नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत, औरंगाबाद
महाराष्ट्राचे कुलदैवत आणि श्रद्धास्थान असलेल्या तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरातील मूर्तीपूजेचा मान आम्हालाही मिळावा, अशी मागणी पुजारी (भोपे) कुटुंबातील महिलांकडूनच पुढे आली आहे. ज्या कुटुंबाकडे वंशपरंपरेने पूजाअर्चा करण्याचा वारसा चालत आलेला आहे, त्याच कुटुंबातून ही मागणी झाली, हे विशेष! विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी केली. अनेक मंदिरांमध्ये महिलांच्या बाबतीत कसा दुजाभाव केला जातो, याचा पाढाच त्यांनी वाचला.
महिला भाविकांच्या हातून दक्षिणा स्वीकारली जाते; परंतु मंदिर प्रवेशाचा आणि पूजेचा विषय समोर आला की, त्यांचा ‘विटाळ’ का आडवा येतो, या प्रश्नाचे उत्तर ना मंदिर प्रशासनाकडे आहे ना मंदिराच्या गर्भगृहात महिलांना निषिद्ध ठरवणाऱ्या सनातनी परंपरेकडे! मातृसत्ताक संस्कृतीचे गोडवे गाणाऱ्या याच परंपरा शरणागतांनी महिलांना आजवर अनेक क्षेत्रात कसा अटकाव केला, हा इतिहास अजून अडगळीत गेलेला नाही. तुळजाभवानी असो किंवा कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर; देवीची अलंकार पूजा बांधण्याचा अधिकार महिलांना देण्याची मागणी अजूनही मान्य केली जात नाही. तुळजाभवानी मंदिरातील गाभाऱ्यापर्यंत पूर्वी सर्वांनाच प्रवेश होता. कोविड काळात तो बंद करण्यात आला. त्यानंतर मंदिर प्रशासनाने तयार केलेल्या नियमावलीत कमालीची विसंगती दिसून येते.
याबाबत नीलमताईंना आलेला अनुभव धक्कादायक आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात त्यांना तुळजाभवानी मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यानंतर स्वतः जिल्हाधिकारी गाभाऱ्यात गेले. मंत्र्यांनाही प्रवेश दिला गेला! महिला आमदार किंवा अन्य महिलांनी गाभाऱ्यात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली तर त्यांना जाऊ देत नाही, हा सरळ दुजाभाव असल्याचे नीलमताईंचे म्हणणे आहे. एकीकडे मूर्तीची झीज होऊ नये म्हणून सर्वसामान्य भक्तांना विशेषत: महिलांना गर्भगृहात प्रवेश नाकारायचा आणि दुसरीकडे उच्चपदस्थ अथवा अतिविशेष व्यक्तींना (पुरुषांना) मात्र कोणतेही निर्बंध लागू करायचे नाहीत, हा काय प्रकार आहे? कोणतीच देवता भेदभाव करत नाही. संविधानानेदेखील सर्वांना समानतेचा हक्क दिलेला आहे. मात्र हेच समानतेचे तत्त्व देवाद्वारी पायदळी तुडविले जाते.
रुढी, परंपरा, श्रद्धा आणि जनभावनेच्या नावाखाली आजही देशातील अनेक मंदिरात, दर्ग्यात महिलांना प्रवेश नाकारला जातो. शिंगणापुरातील शनिच्या चौथऱ्यावर आणि मुंबईतील हाजी अली दर्ग्यात प्रवेश मिळावा, यासाठी महिलांना किती झगडावे लागले, याचा इतिहास ताजा आहे. शेवटी न्यायालयाच्या आदेशाने शनि चौथरा आणि दर्गा महिलांसाठी खुला झाला. मात्र, अजूनही देशातील काही मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश नाही. केरळातील सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशबंदीचा मुद्दा बराच वादग्रस्त ठरला होता. ‘मासिक पाळीच्या काळात स्त्री अशुद्ध असते’, म्हणून १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना या मंदिरात प्रवेशबंदी करण्यात आली! मंदिराचे दरवाजे महिलांना खुले करावेत, अशी मागणी पुढे आली तेव्हा त्यास कर्मठ मंडळींकडून कडाडून विरोध झाला. शिवाय, नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांची जपवणूक करण्याची संवैधानिक जबाबदारी असलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकारनेदेखील मंदिर प्रशासनाचीच पाठराखण केली. शेवटी प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले.
यासंदर्भात सुनावणी करताना, ‘श्रद्धा आणि परंपरेच्या नावाखाली संविधानातील समानतेचे तत्त्व पायदळी तुडविले जाऊ शकत नाही!’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केलेे; ते देशातील सर्वच धर्मस्थळांना लागू होणारे आहे. लिंगभेद अथवा इतर कोणताही भेद उपासनेच्या आड येता कामा नये. आजवर याच न्यायाने दलितांच्या आणि महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी आपल्याकडे लढे उभारले गेले. काही लढे यशस्वी झाले; पण आजही केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिर, पुष्कर येथील कार्तिकेय मंदिर, छत्तीसगडमधील माता मावली देवीच्या मंदिरात आणि काही दर्ग्यात महिलांना प्रवेशबंदी आहे. तिथे महिला पुजारी ही तर खूप लांबची गोष्ट! अनेक मंदिरात वंश परंपरेने काही घराण्यांकडे पूजाअर्चेचा मान आहे. मात्र त्या घराण्यातील स्त्रीला तो मान मिळणार नसेल तर असे वारसाहक्क रद्द केले पाहिजेत. किमान धर्मदाय कायद्यानुसार ज्या देवस्थानांची नोंदणी झालेली आहे अथवा ज्या धर्मस्थळांचे प्रशासन शासनाच्या अधिपत्याखाली आहे अशा ठिकाणी तरी महिला पुजारी नेमून स्त्री सन्मानाचा नवा अध्याय सुरू करण्यास काय हरकत आहे? काही वर्षांपूर्वी उत्पातांच्या हातून पंढरपुरातील रुक्मिणीची सुटका झाली. तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुकामाता, सप्तश्रृंगी आदी देवींची प्रतीक्षा कधी संपणार?nandu.patil@lokmat.com