डॉ. विजय दर्डा चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
बनावट औषधे फार पूर्वीही होतीच; परंतु आज सुधारलेले तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात जर बनावट औषधे पकडली जात नसतील आणि सरकारी इस्पितळांमध्ये त्यांची खरेदी होत असेल तर अर्थ स्पष्टच आहे. सगळे हितसंबंधी एकमेकांना मिळालेले आहेत. बनावट औषधे विकणारे मृत्यूचे व्यापारी सरकारी इस्पितळात घुसत असतील तर ती गंभीर स्थिती होय.
महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे एक कटू सत्य न लपवता विधानसभेत त्याची कबुली दिली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मोहन मते यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी 'काही सरकारी इस्पितळांत बनावट औषधींची खरेदी झाली' असे सांगितले. खरेदी केली जात असलेली औषधे अस्सल आहेत की बनावट, हे शोधणे सरकारी व्यवस्थेला अजिबात कठीण नाही, तरीही अशा औषधींची खरेदी कशी होते?
जगात बनावट औषधांचा बाजार २०० अब्ज डॉलर्स म्हणजे रुपयाच्या हिशोबात १७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेकडील आकडेवारी सांगते. भारतात कोठे बनावट औषधे तयार होतात आणि विकली जातात हे कळत नसल्याने हा व्यवहार कितीचा आहे हे समजणे मोठे मुश्किलीचे आहे. मात्र, भारत बनावट औषधांचा मोठा बाजार झालेला आहे अशी शंका असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया या संस्थेच्या एका अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. गतवर्षी गुन्हे शाखेने दिल्लीमध्ये बनावट औषधांचा कारभार करणारी एक मोठी टोळी पकडली. गाझियाबादमध्ये बनावट औषधांचे गोदाम सापडले आणि चौकशीतून असे निष्पन्न झाले की सर्व बनावट औषधे सोनिपतच्या एका कारखान्यात तयार केली गेली होती. केवळ भारतीयच नव्हे, तर अमेरिका, इंग्लंड, बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील सात मोठ्या कंपन्यांच्या २० पेक्षा जास्त ब्रँडस्च्या बनावट औषधांची निर्मिती तेथे होत होती. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या टोळीचा मास्टर माइंड एक डॉक्टर होता.
गेल्याच वर्षी तेलंगणा औषध नियमन प्रशासनाने सखोल चौकशी केली असता नकली औषधे उत्तराखंडमध्ये तयार होत आहेत असे लक्षात आले. उत्तर प्रदेशातही गतवर्षी ८० कोटींची बनावट औषधे पकडली गेली. पश्चिम बंगालमध्येही नकली औषधांचा मोठा साठा पकडला गेला. माल बनावट आहे याची अजिबात शंका येणार नाही अशा सफाईदारपणे या औषधांचे पॅकिंग केले गेले होते. चौकशीअंती लक्षात आले की कॅप्सुल्समध्ये खडूची पावडर आणि स्टार्च भरलेला होता. ६० टक्के नकली औषधांचा काही वाईट परिणाम होत नाही असे मानले जाते; परंतु ४० टक्के बनावट औषधे रोग्याच्या प्रकृतीवर अनिष्ट परिणाम करतात. जे रुग्ण बनावट औषधांचे सेवन करत असतील त्यांचा आजार तर वाढत जाणार, तो टोकाला पोहोचल्यावर काय करणार? गंभीर आजारावरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांतही बनावट औषधे सापडली आहेत. कर्करोगाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खऱ्या इंजेक्शनची रिकामी बाटली ५ हजारांत घेऊन त्यात अँटीफंगल औषधे भरून ती एक ते ३ लाखांपर्यंत विकली जाते. बनावट इंजेक्शन्स तयार करणाऱ्यांच्या चौकशीत हे आढळून आले. मृत्यूच्या या व्यापाऱ्यांनी कोविडच्या काळात बनावट रेमडेसिविर इंजेक्शन्सही विकली होती.
-तरीही महाराष्ट्रातल्या काही इस्पितळात बनावट औषधे खरेदी केली गेली, तर ती केवळ व्यवस्थेतील चूक किंवा कर्मचाऱ्यांची बेपर्वाई म्हणून बचाव करता येणार नाही. हा जीवन-मरणाशी जोडलेला मामला आहे. यातल्या दोर्षीवर हत्येचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप ठेवून शिक्षा दिली गेली पाहिजे. बनावट औषधांमुळे कोणाचा मृत्यू झाला तर गुन्हेगाराला आजन्म तुरुंगावासाची शिक्षा होते; परंतु ते सिद्ध करणे किचकट. शिवाय बनावट औषधे तयार करणाऱ्याला केवळ पाच वर्षांची शिक्षा सांगितलेली आहे. जोवर कडक शिक्षा होत नाही तोवर अशा प्रकारचे गुन्हे थांबणार नाहीत. अशा गुन्ह्यांसाठी 'झिरो टॉलरन्स' नीती अवलंबली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक अत्यंत संवेदनशील माणूस आहेत. त्यांनी प्रशासनाच्या मुसक्या आवळायला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणातही ते सखोल चौकशी करतील, अशी आशा आहे.
याबरोबरच सरकारी इस्पितळे किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात आवश्यक ती औषधे उपलब्ध का होत नाहीत? याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. कर्करोगाने पीडित एक स्नेही मला सांगत होते, एम्सच्या डॉक्टरांनी सव्वा लाख रुपये किमतीचे इंजेक्शन सुचविले आहे. अशी अनेक इंजेक्शन्स घ्यावी लागतील. सर्वसामान्य कुटुंबाला हे परवडणे शक्य आहे का? ही परिस्थिती कशी बदलता येईल यावर सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
आपण बनावट औषधे घेत नाही ना याविषयी प्रत्येकाने जागरूक राहणे गरजेचे आहे. कंपन्या आता बारकोड टाकतात. एकदा तो बारकोड जरूर स्कॅन करा. कदाचित तुम्ही बनावट औषधांपासून वाचू शकाल. बनावट औषधेच काय, हल्ली तर तांदळापासून डाळींपर्यंत आणि खव्यापासून तुपापर्यंत सगळेच बनावट । बनावट। बनावट। सामान्य माणसाने करावे तरी काय?
vijaydarda@lokmat.com