महेश झगडे माजी वैद्यकीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य
ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी जेव्हा मुंबईचे नियोजन केले, तेव्हा त्यामागे विशिष्ट दृष्टी होती. उदाहरणार्थ, गिरगाव परिसरात कापड गिरण्या होत्या आणि त्या गिरण्यांमध्ये काम करणारे मजूर जवळच ‘चाळी’मध्ये राहात. या मजुरांना रोज प्रवास करून यायचे कारणच नव्हते. घर ते काम आणि परत घर, चालत जायचे आणि यायचे. हा नमुना ‘वर्क फ्रॉम होम’ नव्हे तर वॉक टू वर्क’ इतका समीप होता की वाहतूक ही समस्या निर्माणच झाली नाही. पण पुढे आलेल्या पिढ्या, धोरणकर्ते, शहरी नियोजक, प्रशासक यांनी या आराखड्याची अजिबात कदर केली नाही. आज आपण पाहतो की, सकाळी संपूर्ण उत्तर मुंबईतून हजारो लोक दक्षिण मुंबईच्या दिशेने कामावर जातात आणि संध्याकाळी पुन्हा परतीची गर्दी सुरू होते. हा एक एकतर्फी वाहतूक भार आहे आणि तो पूर्णत: चुकीच्या नियोजनाचा परिपाक आहे.मंत्रालयाच्या वेळा बदलून काय फरक पडणार?
मंत्रालयाचे वेळापत्रक जर पुढे-पाठी सरकवले, तर त्याचा प्रभाव नक्की किती आणि कसा होईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. मंत्रालयात दररोज सुमारे ६,००० ते ७,००० कर्मचारी कामासाठी येतात. तर २,००० ते ३,००० नागरिक आपल्या तक्रारी घेऊन येतात आणि साधारण ४,००० अन्य सहायक यंत्रणा व सुरक्षा कर्मचारी, असे एकूण अंदाजे १५,००० लोकांचा वावर दररोज मंत्रालयाच्या परिसरात असतो. परंतु हे लोक एकंदरीत मुंबईतील वाहतुकीच्या ओघात फारच अल्प प्रमाणात आहेत. दक्षिण मुंबईकडे प्रवास करणाऱ्या अनेक व्यक्ती बँका, आयटी कंपन्या, निर्यात संस्था, न्यायालये आणि छोट्या-मोठ्या उद्योगांसाठी येतात. मंत्रालय हे त्या प्रवाहातील फक्त एक ठिकाण आहे. त्यामुळे फक्त मंत्रालयाचे वेळापत्रक बदलून शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत फार मोठा फरक पडेल, असा समज भ्रामक व अपुराच आहे. जर अशी उपाययोजना करायचीच असेल, तर ती संपूर्ण दक्षिण मुंबईतील सर्वच कार्यालयांवर लागू व्हायला हवी.
लोक मंत्रालयात येतातच का?
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, लोकांना मंत्रालयात यायची गरजच का पडते? मंत्रालय हे राज्य शासनाचे मुख्यालय आहे, धोरणे ठरवण्याचे, निर्णय घेण्याचे ठिकाण. मग सामान्य नागरिक, शेतकरी, उद्योजक, तक्रारदार हे लोक मंत्रालयात का येतात? महाराष्ट्र शासनाची एकूण १९ लाखांची प्रशासकीय फौज आहे. जी गावकुसापासून ते महानगरांपर्यंत कार्यरत आहे. प्रत्येक विभागाची यंत्रणा तालुका, जिल्हा, विभाग या पातळ्यांवर आहे. त्यांचे कामच आहे की, सामान्य माणसाची अडचण स्थानिक पातळीवरच निकाली काढावी. मग अशा यंत्रणेला डावलून नागरिक मंत्रालयातच का येतात? तर याचे उत्तर सोपे आहे. स्थानिक यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत आणि ही अपयशाची तीव्रता इतकी आहे की, लोकांना मंत्रालयात येण्यावाचून गत्यंतर राहत नाही, म्हणूनच मंत्रालयात गर्दी वाढते.
तांत्रिक युगात मंत्रालयात गर्दी म्हणजे व्यवस्थेचे अपयश
आज आपण एकविसाव्या शतकात आहोत. आपल्याकडे ई-गव्हर्नन्सच्या सुविधा आहेत, मोबाईल ॲप आहेत, ऑनलाईन सेवा प्रणाली आहेत. परंतु लोकांना अजूनही मंत्रालयात जावे लागते, म्हणजे व्यवस्थेचा गाभाच कोसळला आहे.
हेच कारण आहे की, ‘शासन आपल्या दारी’ सारखे कार्यक्रम माजी मुख्यमंत्र्यांनी राबविले. परंतु, मुख्यमंत्री हे धोरण ठरवतात, यंत्रणा नियंत्रित करतात. ते तक्रारी ऐकण्यासाठी जिल्ह्याला फिरत नाहीत.
लोकांचे काम करणे हे १९ लाख नोकरशाहीचे कर्तव्य आहे, मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या दारी जाऊन काम करणे नव्हे. लोकांचे मंत्रालयात जाणे ही दुर्मिळ घटना असायला हवी. परंतु जर ती नियमित झाली, तर ती लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
यावर उपाय काय?वाहतूक सुधारण्यासाठी प्राथमिकता ही सार्वजनिक वाहतुकीच्या सशक्तीकरणाला द्यायला हवी. जसे टोकियोमध्ये प्रत्येक ५०० मीटरवर मेट्रो, बस किंवा इतर साधन उपलब्ध आहे. मुंबईतही अशा सुविधा वाढवायला हव्यात. वर्क फ्रॉम होम संस्कृतीची खासगी क्षेत्रात ही लाट सुरू झालीच आहे.
ती प्रोत्साहित करायला हवी. प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व स्तरांवर जबाबदारी निश्चित करून, सामान्य नागरिकांचे प्रश्न त्यांच्याच गावात किंवा जिल्ह्यात सुटले पाहिजेत. नवीन धोरणे राबविताना सर्वंकष दृष्टिकोन ठेवायला हवा. केवळ मंत्रालयाच्या वेळांमध्ये बदल करून काही साध्य होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
सर्वंकष उपाय हवेत.
मंत्रालयाच्या वेळा बदलणे हा उपाय म्हणजे गंभीर आजाराला ताप कमी करणारी गोळी देण्यासारखा आहे. त्याचा उपयोग होत असला, तरी तो मुख्य आजार बरा करत नाही.
मुंबईसाठी गरज आहे ती समग्र वाहतूक धोरणांची, स्थलांतरित उद्योगांचे नियोजन, केंद्रित कार्यालयीन संस्कृतीचे विघटन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रशासनात जबाबदारीची पुनर्रचना. जोपर्यंत हे होत नाही, तोपर्यंत स्टॅगर्ड ऑफिस अवर्स हे केवळ वरवरचे मलम ठरेल. घाव मात्र आत खोलवर आहे.