-महेश झगडे (माजी सचिव, मंत्रालय)आपत्ती टाळण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सुदृढ करण्यासाठी सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या मुख्य सचिवांनी नुकतीच राज्य शासन, केंद्र शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व प्रशासन यंत्रणांची एक संयुक्त बैठक बोलावली, ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. मुंबईतील लोकल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा काही दिवसांपूर्वी झालेला दुर्दैवी मृत्यू आणि त्यानंतर पुणे जिल्ह्यातील साकव कोसळल्यामुळे झालेली जीवितहानी ही या बैठकीची पार्श्वभूमी होती.
होर्डिंग कोसळणे, धरण फुटणे, भीषण रस्ते अपघात, पावसाळ्यात इमारती कोसळणे किंवा नाल्याशेजारच्या झोपड्या वाहून जाणे यांसारख्या जनजीवन विस्कळीत करणाऱ्या घटना किंवा माळीण, इर्शाळवाडी यांसारख्या संपूर्ण गावावरच शोककळा पसरविणाऱ्या दुर्घटना.
ठाण्यात संपूर्ण इमारत कोसळून सर्व रहिवासी मृत्युमुखी पडणे किंवा शासकीय कार्यक्रमात उष्माघाताने काही लोकांनी जीव गमावणे यांसारख्या असंख्य दुर्घटनांपासून काहीही बोध न घेता प्रशासन तोंडदेखले बैठकांचे सोपस्कार पार पाडते, हे आता नित्याचेच झाले आहे आणि ते आता लोकांच्याही अंगवळणी पडले आहे.
पुण्यातील दुर्घटनेत, सुट्टीचा आनंद लुटायला आलेल्या नागरिकांना थेट मृत्यूच्या दाढेत जावे लागले. त्यांच्या आनंदाच्या क्षणांना क्षणार्धात शोकांतिकेचे स्वरूप आले. ही काही अपवादात्मक उदाहरणे नाहीत. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यटन स्थळांवरील गर्दी आणि संभाव्य दुर्घटनांचा धोका लक्षात घेता काही ठिकाणी बंदीही लागू केली आहे.
प्रशासनाचा मूलभूत उद्देशच हा असतो की, अशा आपत्ती उद्भवू नयेत, त्यांचा धोका अगोदरच ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे. विशेषतः मानवनिर्मित आपत्ती. ‘बिझनेस रूल्स’नुसार, विभागीय सचिवांवर जबाबदारी असते की, राज्यभरातील यंत्रणा दुर्घटना टाळण्यासाठी योग्य प्रकारे कार्यरत असावी. परंतु, दुर्दैव असे की, हे सचिव आपली देखरेखीची भूमिका पूर्णपणे विसरलेले आहेत किंबहुना निर्ढावले आहेत, कारण त्यांना जाब विचारणारे कोणीच नाहीत! परिणामत: धोकादायक पूल, धरणांची मोडकळ, रस्ते अपघात, रेल्वे दुर्घटना या वारंवार घडणाऱ्या घटनांनी प्रशासनाचा कमकुवतपणा पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत जातो. संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था एकप्रकारे थकलेली, गंजलेली, निष्क्रिय आणि निष्प्रभ झाली आहे.
सर्वांत खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांपासून ते सचिवांपर्यंत एक परिपूर्ण जबाबदारी ठरवणारी प्रणाली अस्तित्वात आहेच. फक्त प्रत्येकजण आपली जबाबदारी पार पाडतो किंवा नाही आणि ते पाहण्यासाठी वरिष्ठ वारंवार आढावा घेऊन संबंधितांवर कामातील कुचराईबद्दल कारवाई करतात किंवा नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. ‘कामातील कुचराईबद्दल कारवाई’ हा भाग प्रशासनाने आपापसातील मिलीभगतमुळे केव्हाच इतिहासजमा केला आहे.