- हरीष गुप्ता (नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)येत्या १५ ऑगस्टला पाटण्याला या शहराचा पहिला ‘दागिना’ मिळेल. ६.१ किलोमीटरची पाच स्थानके असलेल्या मेट्रो सेवेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. ही बिहारने आधुनिक काळात मारलेली उडी असली तरी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे केले जात आहे, हेही खरेच! निवडणुका तोंडावर असताना मुझफ्फरपूर, गया, भागलपूर, दरभंगा इतक्या ठिकाणी मेट्रो सेवा सुरू करावयाचे चालले आहे. १३ हजार कोटी रुपये खर्चून पाटण्यात मिनी मेट्रो सुरू होत आहे. परंतु कळीचा प्रश्न असा, मेट्रो ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा आहे, की करदात्यांच्या पैशाने साधलेली छायाचित्रे काढण्याची संधी? २०२२चा संसदीय अहवाल असे सांगतो की, भारतीय मेट्रो सेवा म्हणजे सरकारांनी दिलेल्या वचनांची स्मशानभूमी झाली आहे.
बंगळुरूमध्ये खर्च भरून काढण्यासाठी १.८ दशलक्ष प्रवासी मिळणे अपेक्षित होते; मिळाले फक्त ९६ हजार. हैदराबादला १.९ दशलक्ष प्रवासी अपेक्षित असताना ८५ हजारच मिळाले. मेट्रोची मोठमोठी जाळी असफल झाली आहेत. नियोजनातील दारिद्र्य, चुकीच्या ठिकाणांची निवड आणि स्वप्नाळू अपेक्षांनी या योजना बुडवल्या. बिहारमध्ये मेट्रो येते आहे कारण मेट्रो चांगल्या दिसतात, त्या प्रगतीचे प्रतीक असतात असे भाजप नेते सांगतात. तज्ज्ञ मात्र या दाव्यांशी सहमत नाहीत. शहर नियोजनकार शरद सक्सेना यांचे म्हणणे आहे, मेट्रोतून उत्पन्न मिळत नाही, दर वाढवता येत नाहीत, त्यामुळे नंतर सरकारला पदरमोड करून हे प्रकल्प वाचवावे लागतात.
तोटा भरून काढण्यासाठी काही मेट्रो सेवा आता आयटी क्षेत्रात ज्याला ‘मूनलायटिंग’ म्हणतात त्या गोष्टी करतात. वाढदिवस आणि लग्न समारंभांसाठीच्या फोटो शूटना मेट्रोचे डबे भाड्याने दिले जात आहेत. कमाईचे नवे मार्ग शोधले जात आहेत. सुप्रसिद्ध दिल्ली मेट्रोने २००२ सालापासून कायम तोटा अंगावर घेतला आहे. २०२२-२३ मध्ये या सेवेला ६,६४५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले तरी ती तोट्यात आहे. शिवाय डोक्यावर जपानचे कर्ज आहेच. राजधानी दिल्लीत मेट्रो फायद्याची होत नसेल तर पाटण्यात कशी होईल?सीबीआयमध्ये महत्त्वाचा बदल
गाजावाजा न करता एक महत्त्वाचा बदल मोदी सरकारने सीबीआयमध्ये केला आहे. आजवर भारतीय पोलिस सेवेतून आलेले अधिकारी चौकशीचे काम करत असत. आता पोलिस सेवेबाहेरच्या अधिकाऱ्यांना संस्थेमध्ये घेऊन सरकारने नवा प्रयोग चालवला आहे. इंडियन डिफेन्स अकाउंट सर्व्हिसेसमधील २०१२च्या तुकडीतील अधिकारी कमलसिंग चौधरी अलीकडेच सीबीआयमध्ये अधीक्षक म्हणून दाखल झाले. त्यांच्या सेवेतून सीबीआयमध्ये येणारे ते पहिलेच अधिकारी. सीबीआय व्हॉइट कॉलर गुन्ह्यांची चौकशी करते. त्यात डिफेन्स ऑडिट आणि आर्थिक व्यवहारांची जाण असलेले कमलसिंग चौधरी आल्याने सीबीआयला चांगली मदत होईल असे मानले जात आहे. त्यांच्याबरोबर भारतीय महसूल सेवेच्या २०१४ ते १६ या काळातील तुकड्यांमधून पाच अधिकाऱ्यांना सीबीआयमध्ये अधीक्षक पदावर घेण्यात आले आहे.
देशाच्या आद्य तपास संस्थेत बिगरभारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी घेण्यावर भर दिला जात असल्याचे हे द्योतक आहे. सीबीआयमधील नेमणुकांचे नियंत्रण कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग करत असतो. पोलिस सेवेबाहेरच्या सहाजणांची अधीक्षक पदावर नव्याने नेमणूक करण्याला या विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली. त्यातील चार पोलिस सेवेबाहेरील असून, महसूल संरक्षण आणि दूरसंचार सेवेतूनही अधिकारी घेण्यात आले आहेत.
सीबीआयमध्ये झालेल्या या बदलांची सध्या चर्चा सुरू आहे. आयपीएस केडरमधील काही जणांना हे सीबीआयची ताकद कमी करणे वाटते, तर अन्य काहींच्या मते आर्थिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत वाढत चाललेली गुंतागुंत लक्षात घेता त्या क्षेत्रातील जाणकारांची मदत घेणे ही सीबीआयची गरज होती. गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलत असताना देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणाही बदलणे अपरिहार्य असणार हे तर खरेच!
मोठ्या भूमिकेच्या प्रतीक्षेत
केंद्रीय कृषी, कृषक कल्याण आणि ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान दिल्लीत मोठ्या जबाबदारीच्या पदाची प्रतीक्षा करत आहेत. अँटी इन्कम्बन्सीच्या बातम्या खोट्या ठरवून २०२३ साली त्यांनी मध्य प्रदेशमध्ये निवडणूक जिंकली. तरी दीर्घकाळ मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या चौहान यांना मध्य प्रदेशच्या राजकारणातून अशोभनीयरीत्या बाहेर जावे लागले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेतृत्व त्यांना भाजपच्या अध्यक्षपदी बसवू इच्छिते, असे अंतस्थ सूत्रांकडून कळते. परंतु विद्यमान सत्ताधीशांच्या मनात वेगळे काही असावे, असे दिसते. चौहान जिथे जातात तिथे पंतप्रधानांची प्रशंसा करण्यास विसरत नाहीत; पण अजून तरी त्यांची इच्छापूर्ती झाल्याचे दिसत नाही.