लेख: अमेरिकेबरोबरचा करार शेतकऱ्यांची कंबर मोडणार!

शेती हा विषय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या कक्षेबाहेर राखण्याच्या प्रदीर्घ धोरणाला मोदी सरकारने तिलांजली दिल्याचा संशय घ्यायला जागा आहे.

योगेंद्र यादवराष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडियाअखेरीस ज्याची भीती वाटत होती तेच घडले आहे.  मोदी सरकार काहीही म्हणो,  ट्रम्प हे भारत सरकारला व्यापार करार करायला नक्कीच भाग पाडणार आणि  प्रचार काहीही असो, या करारात शेतीमालाचाही समावेश होणारच, असा इशारा प्रस्तुत लेखक गेले कित्येक महिने वारंवार देत आला आहे. अमेरिकन सरकारपुढे मान तुकवायला मोदींनी सपशेल नकार दिल्याचा डांगोरा  गेले काही महिने दरबारी माध्यमे सतत पिटत होती. शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार यांच्या हिताशी कधीच तडजोड करणार नाही, असे  खुद्द पंतप्रधान ऑगस्टमध्ये म्हणाले. परवा युरोपीय युनियनबरोबर केलेल्या करारातून कृषिक्षेत्र वगळल्यानंतरही  शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणाचा  ढोल वाजवला गेला होता.

पण, शेवटी व्हायचे तेच झाले. भारत-पाकिस्तान युद्धविरामाप्रमाणेच व्यापार-कराराची बातमी भारतीय जनतेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडूनच कळली. आपले पंतप्रधान यावर अजून तरी काही बोललेले नाहीत. वाणिज्य आणि कृषिमंत्र्यांची निवेदनेही सारवासारव करणारी आहेत. भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार  करारातील तरतुदींना अद्याप अंतिम स्वरूप दिलेले नाही.  ट्रम्प यांच्या निवेदनात मात्र, या करारात शेतीचाही समावेश केला गेला असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अमेरिकेच्या कृषिमंत्री ब्रुक रोलिन्स यांच्या निवेदनातूनही त्याची पुष्टी झाली आहे.   

वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे विधान परिस्थिती स्पष्ट करण्याऐवजी ती आणखी धूसर करते. त्यांचे म्हणणे आहे की, या करारात शेतकरी आणि डेअरीच्या हितांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. सध्या करारातील तरतुदींवर चर्चा सुरू आहे. प्रश्न असा आहे, जर करार अंतिम झालेला नसेल, तर शेतकऱ्यांचे हित कसे सुरक्षित मानले जावे? जर ते सुरक्षित झाले असतील तर सरकार ते सार्वजनिक का करत नाही? आणि जर तसेच असेल तर भारत सरकार अमेरिकेच्या राष्ट्रपती आणि कृषिमंत्र्यांच्या विधानाचे खंडन का करत नाही?काही मूलभूत तथ्ये ध्यानी घेणे उचित ठरेल.  सत्तेवर कुणीही असले तरी,  शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी,  शेती हा विषय  आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या कक्षेबाहेर राखणे हेच गेली कित्येक दशके भारत सरकारचे धोरण राहिले आहे. भारतीय शेतकऱ्याला विदेशी व्यापारापासून धोका आहे. 

आपला शेतकरी कामचुकार किंवा अकार्यक्षम आहे म्हणून नव्हे. जगातील मोठमोठे शेती-उत्पादक देश  शेतकऱ्याला भरभक्कम  अनुदाने देतात. त्यामुळेच  तो आपला माल जागतिक बाजारपेठेत स्वस्त विकू शकतो. याउलट भारत सरकार शेतकऱ्याला  अनुदान  देते त्याहून जास्त कात्री त्याच्या खिशाला लावते. म्हणूनच आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणाऱ्या पिकांवर भारत सरकार आयात शुल्क लावते आणि विदेशी मालाच्या आक्रमणापासून शेतकऱ्याला वाचवते.  गेल्या कित्येक वर्षांत सर्व विदेशी करारात भारताने शेतमालाचा समावेश टाळला. 

ट्रम्प यांनी भारत सरकारला आपले धोरण बदलायला  भाग पाडले आहे. अमेरिकेच्या बाजूने वाटाघाटी करणाऱ्यांचा डोळा सुरुवातीपासूनच  शेतमालाच्या भारतीय बाजारपेठेवर होता. मका, सोयाबीन आणि कापूस यांचे जगभरात सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या देशांत अमेरिकेचा समावेश होतो. गेल्या काही वर्षांत  त्यांचे उत्पादन अधिक वाढले, परंतु  मका आणि सोयाबीन यांची खरेदी चीनने घटवली. हे अतिरिक्त उत्पादन खपवण्यासाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ ठरू शकेल, असे अमेरिकेच्या व्यापार विभागाच्या  अहवालात गेल्या वर्षी  नमूद केले होते. त्यात दोन  अडचणी होत्या. भारताचा आयातकर फारच जास्त होता आणि अमेरिकेत मका आणि सोयाबीन ही पिके प्रामुख्याने जनुकीय दृष्ट्या परिवर्तित (जीएम) असल्याने भारतात त्यांच्या विक्रीला बंदी होती.  दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतीय बाजारपेठेत विकण्यातही आयात कराची अडचण होतीच.  शिवाय मांसाहारी पदार्थ दिले जात नाहीत, अशाच जनावरांचे दूध भारतात विकले जाईल, अशीही आपली अट होती. अमेरिकेला  या सगळ्या अटींतून सुटका हवी होती. 

भारत सरकारने कोणकोणत्या शर्ती मान्य केल्या आहेत, हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण, या करारात कृषिक्षेत्राचा समावेश न करण्याचा  मोदी सरकारचा निर्धार ढळला आहे, हे नक्की. बदाम, पिस्ता आणि सफरचंद यांसारख्या उत्पादनांची आयात मोठ्या प्रमाणावर होणार आणि  उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा  फटका बसणार. मका, सोयाबीन आणि ऊस पिकवणाऱ्या  शेतकऱ्यांवर या कराराची कुऱ्हाड प्रथम  कोसळेल. अमेरिकेचा स्वस्त मका आणि सोयाबीन  आयात झाल्यास भारतीय बाजारात त्यांची  किंमत निश्चितच कोसळेल. या कराराचा फटका अप्रत्यक्षपणे  ऊस शेतकऱ्यांना बसेल. मका आणि सोयाबीन यांच्या जनुकीय सुधारित बियाणांवरील बंदीतून पळवाट काढण्यासाठी,  तेल आणि इथेनॉल यांच्या निर्मितीसाठी त्यांचा उपयोग  करण्यास सरकार परवानगी देण्याची शक्यता आहे. 

सध्या देशात उसापासून इथेनॉल तयार होत असल्यामुळे उसाला उठाव आहे. इथेनॉल अमेरिकेतर्फे येऊ लागले, तर साखर कारखाने आणि शेतकरीही संकटात येतील. डेअरीबाबत अद्याप पुरेशी स्पष्टता नाही. पण, त्यावरील बंदी आणि कर हटवले गेले, तर पशुपालन उद्योगावर मोठे संकट कोसळेल. शेतीशी निगडित सर्व बाबींवरील खर्चाचे प्रमाण यावर्षी ३.३८ टक्क्यांवरून ३.०४ टक्क्वर घसरले आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांना रामभरोशावर सोडण्याचा जणू निर्धारच केलाय. शेतकरी आणि त्यांच्या संघटना या आव्हानाला कसे तोंड देतात, हे पाहायला हवे.