जोसेफ तुस्कानोदेशात २४ जानेवरी, १९७६ रोजी अस्तित्वात असलेल्या बर्माशेल कंपनीचे सरकारने राष्ट्रीयीकरण केले, तेव्हा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) असे तिचे नामकरण झाले होते. युद्धजन्य परिस्थितीत देशाला पेट्रोलियम पदार्थांची उणीव भासू नये, हा त्या कृतीमागचा हेतू होता. तेव्हाचा तो करार २0१६ पर्यंत लागू होता. त्यानंतर, सरकार आपल्या मर्जीनुसार या कंपनीचे भविष्य ठरविण्यास मोकळी झाली होती. जीवनोपयोगी वस्तूंची उलाढाल करणारी ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकप्रिय पेट्रोलियम कंपनी आज फायद्यात असताना, तिचे खासगीकरण करण्याचा बेत शिजला आणि तिला आता सरकारने विकायला काढले आहे. सरकारच्या या कृतीचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
भारत पेट्रोलियम कंपनी घरगुतीच नव्हे, तर औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाºया पदार्थांची आणि वस्तूंची निर्मिती व विपणन करत आहे. स्वयंपाकघरात वापरला जाणारा लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गॅस (एल.पी.जी), वाहनात वापरले जाणारे पेट्रोल, वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे डिझेल, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ए.टी.एफ.) हे विमानाचे इंधन, वीजनिर्मितीसाठी लागणारे नाफ्था, विविध प्रकारची द्रावणे आणि रसायने, रस्त्यासाठी वापरले जाणारे डांबर, अशा विविध पदार्थांशी ही कंपनी निगडित आहे. या पदार्थांपैकी स्वयंपाकघरातील गॅस आणि खेडेगावात पुरविले जाणारे केरोसिन, तसेच मच्छीमार व्यवसायात विकले जाणारे डिझेल यांसारख्या इंधनांच्या किमतीवर सवलती उपलब्ध आहेत. खासगीकरणानंतर या सवलती थोड्याच मिळतील? त्याचप्रमाणे, इतर इंधनाचे दर वाढतील. औद्योगिक क्षेत्रे आणि सार्वजनिक जीवनात महागाईचा भस्मासुर हैदोस घालेल.
वाहनउद्योग आधीच डबघाईला आला आहे व पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले की, त्याची अजून वाताहत होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. रेल्वे, विमान वाहतूक, समुद्र प्रवास अजूनही महागडे होतील. खासगीकरणाने सरकारचे इंधनाच्या दरांवर नियंत्रण राहणार नाही. त्यातच भारत पेट्रोलियमचा रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडे असलेला राखीव निधी ‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे कंपनी नवे उद्यमशील उपक्रम हाती घेऊ शकत नाही. इतकेच काय, सरकारला दरवर्षी आपल्या फायद्यातून ही कंपनी सरकारला जो हंगामी लाभ देते, तोदेखील बंद होऊ शकतो व यात सरकारचे पर्यायाने जनतेचे नुकसान आहे.
आणखी मुद्दा भारत पेट्रोलियम कंपनीच्या स्थावर जंगम मालमत्तेचा आहे. देशभर मुंबई, कोची, बिना (मध्य प्रदेश), नुमालीगड येथे असलेले कंपनीचे मोठमोठे तेल शुद्धिकरण कारखाने, ते व्यापून असलेल्या शेकडो एकर जमिनी, १५ हजार पेट्रोल पंप, हजारो गॅस वितरक, कामगार वसाहती, गेस्ट हाउसेस, संशोधन केंद्र, प्रयोगशाळा; या साऱ्यांची काय किंमत होईल? एखादे तयार घर विकताना त्यातील फर्निचर व इतर सजावट विकत घेणारा किफायतशीर किमतीत लाटतो, तीच गत या अवाढव्य कंपनीची होऊ शकते. हा सगळा डोलारा उभा करण्यासाठी किती मनुष्यबळ, नियोजन आणि परिश्रम लागले असतील? त्याची परिपूर्ण किंमत वसूल तरी होऊ शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. आम्ही देशाला विकू देणार नाही, असे आश्वासन देणारे राज्यकर्ते स्वत:च असा फायद्यातील कंपन्या विकायला निघाले आहेत, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. ज्यांच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवून जनतेने निर्धास्त व्हायचे, तेच लोकांना आपल्या निर्णयातून महागाई आणि बेरोजगारीच्या खाईत लोटत आहेत. हा केवळ हतबद्ध झालेला भारत पेट्रोलियमचा कामगारवर्गच नव्हे, तर देशातील सामान्य जनतेच्या चिंतेचा विषय आहे. या साºयाचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. खोलवर विचार केला, तरच यामागील इंगित लक्षात येते आणि भयावह नुकसानीचा अंदाजही.
या खासगीकरणामागे एक गोम आहे. सौदी अॅरामको नावाची जगातली दोन क्रमांकाची तेलकंपनी या खरेदीमागे रस दाखवत आहे. भारत पेट्रोलियमसारख्या २५ कंपन्या चुटकीसरशी विकत घेऊ शकणाºया त्या महाकाय जागतिक कंपनीला आपल्या देशातील कंपनीत का रस आहे? तर रिलायन्स ही आपल्या देशातील खासगी कंपनी सौदी अॅरामकोशी निगडित आहे. बºयाच कर्जात बुडालेली देशातील ही खासगी कंपनी सरकारकडे वारंवार कर्जमाफी व सवलती मागत असते. सरकार त्यांना आधार देण्यासाठी सौदी अॅरामकोद्वारा भारत पेट्रोलियम रिलायन्सच्या अधीन करू इच्छिते, हे उघड आहे. परंतु मंदीत गेलेली देशाची अर्थव्यवस्था या एका पावलाने सावरणार थोडीच आहे?
(लेखक माध्यम अभ्यासक आहेत)