दृष्टिकोन: नोंदणीकृत कामगारांना दिलासा; पण वंचित, सर्वहारा वर्गाचे काय?

केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड सरकार यावर काम करीत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्र सरकारनेही उपाययोजना कराव्यात.

धनाजी कांबळे

‘पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर नव्हे, तर श्रमिक, कष्टकरी जनतेच्या तळहातावर तरलेली आहे,’ असे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांनी सांगून ठेवले आहे. अर्थातच जगात ज्या काही भांडवली उत्पादक कंपन्या, कारखाने आहेत. शेतीत राबणाऱ्यांचे हजारो हात आहेत. त्यांच्यामुळेच आज मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मुखी अन्नाचा घास मिळत आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. ‘कामगारांच्या कष्टानं जगाला नटवलं... दलाल, मक्तेदारांनी आजवर यांना फसवलं...’ असं एक श्रमिकांचं गीत आजही आंदोलनांमध्ये ऐकायला मिळतं.

शोषण अजूनही संपलेले नाही. श्रम आणि मोबदला यातील दरी तशीच आहे. मुद्दा आहे जग बदलण्याचा! केवळ चालक बदलून व्यवस्था बदलत नाही, त्यासाठी गाडीच बदलण्याची वेळ आल्याचे कोरोना आणि लॉकडाऊनने दाखवून दिले आहे. हजारो हातांचे बळ एकत्र आणून काळ््या मातीत सोनं पिकवणारा बळिराजा श्रमिकांप्रमाणेच खेड्यांपासून शहरात राहणाऱ्यांचा तारणहार म्हणून पुढे आलेला आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे जमीन नाही, उदरनिर्वाहाचं मजुरी हेच एकमेव साधन आहे, अशा कष्टकरी सफाई कामगार समुदायाचा विचार आताच्या संकटकाळात शाश्वत पद्धतीने झालेला नाही. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने केवळ मुकादमाची भूमिका बजावली.

राज्य सरकारनेच नोंदणीकृत कामगारांना दोन हजार रुपये देऊन दिलासा दिला. तरीही असंघटित क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून ज्यांनी जिंदगी कुर्बान केली आहे, अशा मजुरांबाबत कोणतीच उपाययोजना झालेली नाही. विशेषत: अंगमेहनतीची कामे करणाºया समूहांमध्ये दलित, आदिवासी कष्टकरी माणसं जास्त आहेत. शेतकºयांकडे नुकसान दाखवायला शेती आहे; पण उघड्यावर बेघर जिंदगी जगणाºयांकडे नुकसान दाखवायलाही काही नाही. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार संवेदनशील आहे. अनेक आव्हानांचा सामना करीत कोरोना संकटाच्या काळात खंबीरपणे जनतेसोबत उभे आहे, ही आश्वस्त करणारी बाब आहे. त्यामुळेच सरकारने अशा असंघटित, कष्टकरी बांधवांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी दिलासादायक निर्णय घ्यायला हवा.

‘डोंगर फोडतो आम्ही, दगड जोडतो आम्ही...’ असे म्हणत गगनचुंबी टॉवर्स उभारणाºया या मजुरांवर लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. याचा मोठा फटका हातावर पोट असणाºया, कष्ट करून कुटुंब पोसणाºया स्थलांतरित मजुरांना बसला आहे. हाताला काम नाही. मजुरी नाही. एकेका खोलीत २५-३० जण भरउकाड्यात दाटीवाटीने राहतात. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोक अशा परिस्थितीत जगत आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांच्या श्रमाचा वाटा ६० टक्के आहे; पण त्यांच्या श्रमांना संरक्षण नाही. नोकरदारांच्या नोकºया व पगार सुरक्षित आहेत; पण यांचे काय? रेशनकार्डधारकांना कमी दरात व काहींना मोफत धान्य दिले जात आहे, पण रेशनकार्ड नसलेल्या कुटुंबांची अवस्था भीषण आहे. एनजीओ व कंपन्यांनी त्यांना मदत केली; पण ती पुरेशी नाही. भूक माणसाला काहीही करायला भाग पाडते, त्यामुळे आताच व्यवस्था केली नाही, तर भूकमारीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागेल.

केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड सरकार यावर काम करीत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्र सरकारनेही उपाययोजना कराव्यात. सरकारची ती संविधानिक जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचे सरकारचे भान जागवण्यासाठी संविधानप्रेमी नागरिकांनी महाराष्ट्रदिनी उपोषण केले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव, सुभाष लोमटे, उल्का महाजन, मुक्ता श्रीवास्तव, आदी कार्यकर्त्यांनी या लक्षवेधी आंदोलनाचे आवाहन केले होते. ‘जगात जो बदल घडावा असे तुम्हाला वाटते, तो बदल आधी तुमच्यात झाला पाहिजे, त्यामुळे बदलासाठीचे प्रयत्न स्वत:पासून सुरू करा,’ असे महात्मा गांधींनी म्हटलेले आहे. आता यापुढे जाऊन प्रत्येक राबणाºया माणसाच्या जगण्याच्या चळवळीमध्ये आपल्याला सहभागी होणे, हेच शहाणपणाचे आता ठरणार आहे.

(लेखक लोकमतचे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत)