कायदा ३६0 अंशात राबवावा

कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेत राज्य परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी दलालांना सळो की पळो केले. आरटीओ दलालमुक्त केले. कायदा ३६0 डिग्रीत राबविणे महत्त्वाचे आहे.

राज्यातील आरटीओच्या गेटबाहेर आणि आत असलेली दलालांची गर्दी, लर्निंग लायसन्स, वाहन नोंदणी आणि वाहन कर यासारख्या कामांसाठी आतापर्यंत दलालांची लागलेली मदत आणि या स्वतंत्र लॉबीने आरटीओत तयार केलेला दबदबा पाहता ही लॉबी कधी मोडून निघणारच नाही, असेच अनेकांना वाटत होते. मात्र याविरोधात कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेत राज्य परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी दलालांना सळो की पळो केले. आरटीओ दलालमुक्त केले. कायदा ३६0 डिग्रीत राबविणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो, असे सांगत आहेत परिवहन आयुक्त महेश झगडे. त्यांच्याशी चर्चा केली आहे ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी सुशांत मोरे यांनी...

काही महिन्यांपूर्वीच तुम्ही परिवहन विभागाची सूत्रे हाती घेतलीत. ही यंत्रणा तुम्हाला कशी वाटली आणि कोणते बदल करण्याची गरज आहे, असे वाटते?
मला परिवहन विभागातील यंत्रणेची माहिती होती. मी स्वत: लायसन्स होल्डर आणि वाहनचालक आहे. काळजीपूर्वक वाहन चालवतो. यंत्रणेचा एक भागच असल्याने त्याची माहिती घेणे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कोणताही कायदा ३६० डिग्रीत राबविणे मी महत्त्वाचे मानतो. एखाद्या खात्याची माहिती घेताना मी स्वत:ची ओळख उघड न करता वावरतो. त्यामुळे पक्की माहिती मिळते. परिवहन विभागात रुजू होण्यापूर्वीही मी हेच केले. ठाणे, नवी मुंबईसह अनेक ठिकाणी सामान्य माणूस बनून फिरलो. नागरिक आणि प्रशासनाशी संवाद साधला. लोक या यंत्रणेवर जी टीका करतात, ती योग्यच असल्याचे दिसून आले. बदल करणे गरजेचे होते. मी कायदे बनवणारा नाही, अंमलबजावणी करणारा आहे. त्यामुळे नागरिक हा फोकस ठेवून मी प्रशासकीय कारभारात सुधारणा करणे, भ्रष्टाचार मिटवणे यावर भर देतो. या यंत्रणेत आल्यावर अपघात कमी करणे, लायसन्स प्रक्रियेत कठोरता आणणे, दलालांचा विळखा सोडवणे, भ्रष्टाचार मिटवणे यावर काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि सुरुवात केली. अपघाताचा संबंधित कुटुंबावर आणि समाजावर मोठा परिणाम होतो. याला कारणीभूत ठरतो तो वाहनचालक. आजवर लायसन्स कोणालाही मिळत असे आणि तेच अपघातांमागचे महत्त्वाचे कारण होते.
लायसन्स प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक आहे का? या प्रक्रियेत दलालांचा वाटा किती आहे?
लायसन्स मिळवून देण्यात दलालांचा वाटा मोठा असल्याचे दिसून आले. पण त्यांची खरी गरज आहे का, याचा अभ्यास केला. लायसन्स मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या फॉर्मची माहिती मी घेतली आणि ती भरणे सोपे असल्याचे दिसून आले. हा फॉर्म भरण्याची संधीच आतापर्यंत नव्या वाहनचालकांना देण्यात आली नाही आणि त्याचाच फायदा हा दलाल आणि यंत्रणेतील काही लोकांनी घेतला. सामान्य माणूस बनून दलालांशी गप्पा मारल्या, त्या वेळी धक्कादायक माहिती समोर आली. एका विशिष्ट कोडप्रमाणे दलालांनी आपल्याजवळील कमिशन विभागलेले असल्याचे आणि भ्रष्टाचार प्रचंड वाढल्याचे दिसून आले. यात अनेक जण सामील होते. ज्यासाठी केवळ ३० रुपये खर्च अपेक्षित असतो, तिथे दोन हजार रुपये खर्च करावे लागतात. फी ठरलेली असतानाही वरचे पैसा देणे हा भुर्दंड आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा बदलण्याचा माझा प्रयत्न आहे. जनतेला थेट आणि सहजसोप्या पद्धतीने सुविधा मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. त्यासाठी दलाल आणि त्यासंबंधित ‘लॉबी’ तोडणे गरजेचे आहे. २००७ आणि २०१२ साली दलालांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. त्याच परिपत्रकाची कठोर अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली.
दलालांविरोधातील कारवाई मागे घेण्यासाठी तुमच्यावर दबाव आला का?
कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी शांतपणे करावी़ अधिकृत कामाचा भाग आहे तेवढेच करावे, असे माझे मत आहे. समाजासाठी काम करताना कोणाचीही भीती बाळगणे गरजेचे नाही. त्यामुळे याशिवाय अन्य काही बोलणे बरोबर नाही. आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो, तो आरटीओतील अपुऱ्या मनुष्यबळाचा आणि दलालांचा संबंध. सध्या दलाल आरटीओतून हद्दपारच झाले असून, ते काहीही काम करताना दिसत नाहीत. आरटीओत कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण अपुऱ्या मनुष्यबळाचा दलालांच्या कामाशी संबंध जोडणे हे चुकीचे आहे. दलालांमुळेच अपुरे मनुष्यबळ ठेवण्यात आले, हा गैरसमज आहे.
दलालांची एक साखळीच असल्याचे दिसून आले आहे. वाहन विक्री कंपन्यांचे डीलर्स चालकांना गाड्यांचे नंबर मिळवून देतात. त्यामुळे लोक आरटीओकडे बघतही नाहीत, याविषयी काय सांगाल?
नवीन वाहनांच्या नोंदणीची जबाबदारी डीलर्सवर आहे. पण काही वेळा डीलर्सच आपल्या कामाची टक्केवारी घेतात आणि तेच चुकीचे आहे. लोकांनी ही टक्केवारी देण्याची गरज नाही. त्यांना त्यांच्या कामाचे पैसे कंपनीकडून मिळतात. लोकांना फक्त गाडीसाठी कर भरावा लागतो, एवढेच आहे. मुळात लोकांनी संपूर्ण माहिती घेतली तर कोणाच्या मदतीचीही गरज भासणार नाही.
कोणी नियंत्रण न ठेवल्यामुळेच दलाल लॉबी तयार झाली आहे का?
हो, बरोबर आहे. वेळीच चांगली सेवासुविधा दिली असती, तर अशी लॉबी उभी राहिली नसती व त्यावर उपाय शोधण्याचीही वेळ आली नसती. ही लॉबी बाजूला सारण्यासाठी आता स्वतंत्र वेळ द्यावा लागत आहे आणि यंत्रणाही उभारावी लागत आहे.
दलालांच्या बंदोबस्तानंतर तुमचे पुढचे पाऊल काय असेल?
दलाल हा भ्रष्ट यंत्रणेचा एक भाग आहे. त्यांना पालकत्व आहे. त्यामुळे तोच दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. त्यानंतर लोकांना सहज सुविधा कशी मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित करेन.
जगभरातील शहारांमधील वाहतूक सेवेत मोठा बदल होत आहे. यात आपण नेमके कुठे आहोत?
विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपण फार पुढे आहोत. विकसित देशांच्या तुलनेने मात्र खूप मागे आहोत. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने जी काही पावले उचलली आहेत, ती एखाद्या अ‍ॅडव्हान्स शहरापेक्षा चांगली आणि योग्य आहेत. उदा. वाहन नोंदणी प्रक्रिया, लायसन्स प्रक्रियेत बदल करण्यात आले. यापुढील काळात वाहनांची आॅनलाइन खरेदीही होईल. लर्निंग लायसन्स प्रक्रियेत यापुढेही सुधारणा होणार आहे. त्यामुळे जे काही प्रश्न लर्निंग लायसन्सबाबतीत पुढे येत आहेत, ते सोडविण्यावर भर देत आहोत.
वाहन बनविणाऱ्या कंपन्या आणि आरटीओ यांचा अपघात कमी करण्यासाठी ताळमेळ असला पाहिजे, त्यासाठी काही प्रयत्न होत आहेत का?
अपघात होऊ नये, यासाठी वाहनांचा फिटनेसही महत्त्वाचा असतो आणि त्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओकडून दिले जाते. दरवर्षी हे काम होते. सध्या हे काम आॅटोमॅटिक व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. महत्त्वाची बाब म्हणजे वाहनांची संख्यादेखील वाढली आहे. अपघात वाढण्यासाठीही हे महत्त्वाचे कारण आहे. एका घरामागे किती वाहने असली पाहिजेत, याबाबत एक नियम असला पाहिजे. त्यामुळे वाहन संख्येवर नियंत्रण येईल. यासाठी लोकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर करणे गरजेचे आहे. मेट्रोसारखी सेवा लंडनमध्ये १८८३ साली सुरू झाली आणि त्यानंतर ही सेवा आजपर्यंत सुरू असून तेथील बहुतांश लोक सार्वजनिक वाहतूक सेवेवरच अवलंबून आहेत. त्याचा मोठा फायदा सरकार आणि नागरिकांनाही होत आहे.
माणसांचीही ओव्हरलोड वाहतूक होत आहे. त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो. रिक्षा-टॅक्सीचालकांकडून भाडे नाकारण्याचे प्रकार होतात. हे प्रमाण कसे कमी कराल?
ओव्हरलोड वाहनांविरोधात आमच्याकडून कठोर कारवाई होतेच. आम्ही परमिट देतानाच कोणत्याही परिस्थितीत ओव्हरलोड वाहतूक होता काम नये, असे चालक-मालकाला बजावून सांगतो. त्यामुळे हे प्रमाण तसे कमीच आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे रिक्षा-टॅक्सीचालकांकडून भाडे नाकारण्याचे प्रकार होतात. याविरोधात वाहतूक पोलिसांकडून कठोर कारवाई केली जाते. आरटीओकडून रिक्षा-टॅक्सीचालकाला लायसन्स देताना त्यांची भूमिका नेमकी काय आहे, हे पटवून दिले जाते. त्यांच्याकडून भाडे नाकारण्याचे प्रकार होणे, हे चुकीचेच आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी आम्ही काही तांत्रिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. यासाठी जीपीएससारखी यंत्रणा वापरण्याचा आमचा विचार आहे. तसेच आम्ही मोबाइल अ‍ॅपही तयार करीत आहोत. याचा वापर तक्रारींसाठी करता येईल. त्यावर काम सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रवाशांनी तक्रार करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, मात्र तसे होत नाही.
टू-व्हिलरला सध्या एलईडी लाइटचे प्रमाण जास्त वाढत आहे. त्याविरोधात कारवाईचे काय आणि एक महत्त्वाचे म्हणजे पीयूसी तपासणी देखील पूर्वीसारखी केली जात नाही. त्याचे काय कारण असेल?
मुळात हा अंमलबजावणीचा भाग आहे. आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे व त्यामुळे कारवाई कुठे कुठे करायची याचा आम्हाला विचार करावा लागतो. आम्हाला आमच्या भरारी पथकांची चांगली मदत होते. याच पथकांचे मनुष्यबळ वाढविण्यावर भर देत आहोत. काही लोक आरटीओला पोलीस समजतात आणि मुळात तीच गोष्ट चुकीची आहे. लोकांनी यामध्ये गोंधळ करू नये. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पीयूसी (पोलुशन अंडर कंट्रोल). सध्या या पीयूसीचा गोंधळच सुरू आहे. पीयूसी हे सध्या पैसे कमविण्याचे साधन बनले आहे. ते देखील बदलण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
तुम्ही अनेक विभागांत काम केले आहे, अनेक अपप्रवृत्तींना आव्हान दिले आहे; झगडे हे नेमके काय रसायन आहे?
माझं एक स्वप्न आहे की हे मला करायचे आहे आणि ते मी करतोच. ‘आय हॅव टू डू धिस’ एवढेच मी म्हणेन. तुम्ही काम करीत राहा, चांगले काम करा आणि त्याचे समाधान लोकांना द्या.
तुम्ही सतत काही ना काही वेगळे करीत असता. यात यंत्रणेचा किती पाठिंबा मिळतो?
मी तो ग्राह्य धरीत नाही. योग्य काम करीत राहणे हेच उद्दिष्ट ठेवतो. पाठिंबा मिळो किंवा न मिळो, मी त्याचा विचार करीत नाही. लोकांसाठी काम करीत राहावे, याच उद्देशाने मी प्रत्येक विभागात कार्यरत असतो. त्यासाठी मला पाठिंबा मिळेलच हे ग्राह्य धरीत नाही आणि तसे धरणेही अयोग्य, असे मला तरी वाटते.