शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
7
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
8
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
9
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
10
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
11
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
12
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
13
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
14
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
15
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
16
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
17
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
18
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
19
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
20
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!

विरोधी पण समंजस

By admin | Updated: October 14, 2015 00:16 IST

संदर्भ भले वेगळा असेल पण आता भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीदेखील समाजातील वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

संदर्भ भले वेगळा असेल पण आता भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीदेखील समाजातील वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. समाजाच्या किंवा समाजातील विशिष्ट वर्ग वा गटाच्या अशा वृद्धिंगत होत चाललेल्या असहनशीलतेची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात घडून गेल्याने ज्याला त्याच समाजातील संवेदनशील घटक म्हणून ओळखले जाते त्या साहित्यिकांनी त्यांना आजवर मिळालेले पुरस्कार परत करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा साहित्यिकांच्या यादीत रोजच नवनवी नावे जोडली जात असून आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे इंग्रजीतील लेखक सलमान रश्दी यांचेही नाव त्यात जोडले गेले आहे. पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल व महात्मा गांधींचे नातू गोपाळकृष्ण गांधी यांनीही या साहित्यिकांचे अभिनंदन केले आहे. तरीही प्रामुख्याने पुरस्कार परत करणाऱ्या लेखकांच्या यादीत बव्हंशी लेखक साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळविणारे आहेत. त्यांच्या या प्रतिकात्मक कृतीच्या काहीसा विसंवादी पण समंजस सूर साहित्य अकादमीचाच पुरस्कार प्राप्त केलेल्या हिन्दीतील लेखिका मृदुला गर्ग यांनी काढला आहे. आजवर ज्या साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केले वा अकादमीचे राजीनामे दिले त्यातील बव्हंशी लोकानी सरकारच्या अनास्थेचा निषेध म्हणून हे पाऊल उचलले असले तरी काहींनी साहित्यिक संस्थांच्या अनास्थेचा निषेध म्हणूनही पुरस्कार परतीची कृती केली आहे. मृदुला गर्ग यांना अशा पद्धतीने साहित्य अकादमीला आणि तिच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांना सरकारशी जोडणे मान्य नाही. साहित्य अकादमी ही एक स्वायत्त संस्था असल्याचे त्यांचे ठाम मत असून याबाबतीत त्यांनी याच अकादमीचे पहिले अध्यक्ष आणि देशाचेही पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा दाखला दिला आहे. पुरस्काराचा निर्णय घेताना, साहित्यिक संस्थांकडून ज्या शिफारसी येतील त्यांचाच आदर केला जाईल व तेव्हां आपल्यातील पंतप्रधान अकादमीच्या अध्यक्षावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. सबब उभय संस्था भिन्न आहेत. गर्ग यांना याबाबतीत एक अशीही भीती वाटते की, जर अकादमीचे सारेच सदस्य राजीनामे देऊन मोकळे होतील तर मग ते सरकारच्या पथ्यावरच पडेल आणि सरकार स्वत:स अनुकूल लोकांचीच तिथे वर्णी लावून मोकळे होईल. पुरस्कार परत करणारे वा अकादमीचा राजीनामा देणारे साहित्यिक जर सरकार आणि अकादमी यांच्यातील नाते अद्वैताचे मानीत असतील तर मग कोणे एकेकाळी त्यांना मिळालेले पुरस्कार हीदेखील तत्कालीन सरकारने दिलेली खिरापत होती हेही त्यांना मान्य करावे लागेल आणि साहजिकच तेव्हां त्यांनी ज्यांच्याकरवी ओशाळेपण स्वीकारले त्यांनाच आता ते आपल्या कृतीने ओशाळे करीत आहेत. त्यात नव्या सरकारचा काहीएक संबंध नाही.