भाष्य - फ्रान्सची महिलाक्रांती

स्त्रियांच्या सबलीकरणात फ्रान्सने फार मोठी बाजी मारली आहे. या देशात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत एकूण ५७७ पैकी २३३ जागा पटकावून महिलांनी नवा इतिहास रचला आहे. गेल्या १५ वर्षात फ्रान्सच्या संसदेत महिलांची संख्या २४.३ टक्क्यांनी वाढली असून यासोबतच संयुक्त राष्ट्राच्या क्रमवारीत सर्वाधिक महिला खासदारांच्या देशात तो ६४ वरुन एकदम १७ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. या यशाबद्दल फ्रान्सची जनता आणि त्यांचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुअल मॅक्रॉन यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. संसदीय निवडणुकीत विक्रमी विजय संपादन करणारे मॅक्रॉन यांनी दुसरी क्रांती घडविल्याचे मानले जात असतानाच महिलांना मिळालेले ३९ टक्के प्रतिनिधित्व ही सुद्धा एक क्रांतीच आहे. यंदा फ्रान्सची निवडणूक ही स्त्री-पुरुष समानतेच्या मुद्यावर लढण्यात आली. राजकीय पक्षांनी ४९ टक्के महिलांना उमेदवारी दिली नाहीतर त्यांचे फंडिंग रोखण्यात येईल अशी ताकीदच देण्यात आली होती. तरीही बहुतांश पक्षांनी पुरुषांवरच विश्वास ठेवला होता. केवळ मॅक्रॉन यांच्या लॉ रिपब्लिक एन मार्श (एलआरईएम) पक्षाने ५० टक्के महिलांना तिकीट दिले आणि महिलांनीही ते सार्थकी करुन दाखविले. फ्रान्समध्ये २२ पैकी ११ महिला मंत्री आहेत. फ्रान्सच्या तुलनेत भारताचा विचार केल्यास निवडणूक राजकारणात महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात आपण किती माघारलेले आहोत, हे स्पष्ट होते. सव्वाशे कोटीच्या या देशात जेथे ५० टक्के महिला आहेत; १६ व्या लोकसभेत केवळ ६२ महिला निवडून आल्या असून ही संख्या एकूण सदस्यांच्या केवळ ११ टक्के आहे आणि यामुळे आपण जागतिक क्रमवारीत १४९ व्या क्रमांकावर फेकल्या गेलो आहोत. दुसरीकडे रवांडासारखा मागासलेला देश सुद्धा या क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर आहे. तेथील संसदेत एकूण ८० सदस्यांमध्ये ५१ महिला आहेत. भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा दिंडोरा पिटण्यात येत असला तरी राजकीय पक्षांच्या इच्छाशक्तीअभावी ते शक्य होऊ शकलेले नाही. संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व, त्यांचे सबलीकरण यावर निव्वळ गप्पा मारायच्या आणि प्रत्यक्ष वेळ आली की मात्र पाऊल मागे घ्यायचे, असे बहुतांश राजकीय पक्षांचे आजवरचे धोरण राहिले आहे आणि ते बदलल्याशिवाय सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशाच्या संसदेत महिलांना समान प्रतिनिधित्व मिळणार नाही.