भाष्य - विस्तवाशी खेळ!
By Admin | Updated: July 7, 2017 00:41 IST2017-07-07T00:41:21+5:302017-07-07T00:41:21+5:30
फडणवीस सरकारने राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल (पाशा पटेल) यांची अध्यक्षपदी

भाष्य - विस्तवाशी खेळ!
फडणवीस सरकारने राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल (पाशा पटेल) यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. शेतकरी संघटनेत फूट पडल्यानंतर दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वात पाशा पटेल भाजपात आले होते. भाजपातील शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून ते ओळखले जातात. लढाऊ कार्यकर्ते म्हणून त्यांची राज्याला ओळख आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाची कार्यकक्षा रुंदावत हमीभावाबद्दल शिफारशी करणे, शेतमालाच्या भावातील चढउतारांचा अभ्यास करत बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारला सल्ला देण्याचेही अधिकार दिले आहेत. शेतमालाचे भाव ठरविण्याची पद्धत चुकीची असून त्यामुळे प्रत्यक्ष देवालाही शेती करणे परवडणारे नाही, अशी भूमिका काँग्रेस सरकारच्या काळात पाशा पटेल यांनी घेतली होती. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के भावासाठी त्यांनी २०१३ मध्ये मराठवाड्यात पायी शेतकरी दिंडी काढली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी हमीभावाच्या ५० टक्के अधिक शेतमालाला किंमत देऊ, असे आश्वासन दिले होते. दुष्काळ, नापिकी, अपेक्षित भावाअभावी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला भरभरून मते दिली. मात्र त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. शेतमालाला यंदा हमीभावापेक्षा ५० टक्के अधिक सोडाच उत्पादन खर्चाएवढेही भाव मिळाले नाहीत. त्यातच नोटाबंदीनंतर अडचणीत आलेल्या कृषीक्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी देशात एकामागून एक राज्य कर्जमाफी देत आहे. स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासाठी राज्यातील शेतकरीही आग्रही आहे. अशा विचित्र परिस्थितीत पाशा पटेल यांची नियुक्ती झाली आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या इतर समर्थकांप्रमाणे पाशा पटेल हे सुद्धा काहीसे अडगळीत गेल्याची चर्चा होती. राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या भाजप प्रेमावर टीका करताना खा. राजू शेट्टी यांनी तर थेट तुमचा पाशा पटेल होईल, अशी जाहीर टीका केली होती. त्यामुळे पटेल यांची राजकीय सोय करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्र व राज्यात भाजपाचे सरकार असतानाही एकीकडे जाहीर केलेला हमीभाव मिळत नसल्याने पाशा पटेल यांच्यावर शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मोठी जबाबदारी आहे. अर्थात त्यांनी सुचविलेले मूल्य शेतकऱ्याला मिळेल का, याबाबत शंकाच आहे. कृषी मूल्य आयोग केवळ कागदावरच राहणार नाही, याची त्यांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांची ही नवी भूमिका म्हणजे विस्तवाशी खेळण्याचाच प्रकार आहे. त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा!