भाष्य - ‘बीएस-४’चा वज्राघात!

एक एप्रिलपासून भारत स्टेज-३ (बीएस-३) मानकांनुसार उत्पादित वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा वाहन उद्योगावर वज्राघाताप्रमाणेच कोसळला आहे. तब्बल आठ लाख वाहनांचे काय करायचे, हा प्रश्न या निर्णयामुळे वाहन उत्पादकांपुढे उभा ठाकला आहे. आम्ही १ एप्रिलपासून ‘बीएस-४’ मानकांनुसारच वाहनांचे उत्पादन करू; पण यापूर्वीच उत्पादित झालेली वाहने विकू द्या, ही वाहन उद्योगाची विनवणी न्यायालयाने फेटाळून लावली हे बरेच केले. त्यामागचे कारण असे की, ‘बीएस-३’ मानकांऐवजी ‘बीएस-४’ मानकांचा अवलंब करण्यासाठी निर्धारित करण्यात १ एप्रिल २०१७ ही तारीख २०१० मध्येच जाहीर झालेली होती. निवडक मोठ्या शहरांमध्ये तर हे संक्रमण यापूर्वीच झालेले आहे. असे असताना उत्पादकांनी जुन्याच मानकांनुसार उत्पादन सुरू ठेवण्याचे काही कारणच नव्हते. अर्थात, १ एप्रिल २०१७ ही तारीख उत्पादन थांबविण्यासाठी जाहीर झालेली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती विक्री बंद करण्यासाठी निर्धारित केल्यामुळे हा तिढा निर्माण झाला आहे. भारतात २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात, सर्व प्रकारच्या मिळून सुमारे दोन कोटी ४० लाख वाहनांचे उत्पादन झाले होते. ही आकडेवारी विचारात घेतल्यास, बाद ठरणार असलेल्या वाहनांची संख्या काही फार जास्त म्हणता येणार नाही. बहुतांश वाहन उत्पादक तिसऱ्या जगातील देशांना निर्यात करून, त्यापैकी बहुतांश वाहनांचा सोक्षमोक्षही लावतीलच ! देशातील वायू प्रदूषणाची वाढती पातळी आणि जगातील सर्वाधिक प्रदूषित वीस शहरांपैकी दहा भारतातील आहेत, ही वस्तुस्थिती विचारात घेतल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. काही मोजक्या वाहन उत्पादकांनी हे समजून घेण्याचा सुबुद्धपणा दाखविला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, अजूनही भारतीय रस्त्यांवर ‘बीएस-१’ व ‘बीएस-२’ या कालबाह्य मानकांनुसार उत्पादन केलेली लाखो वाहने बिनधास्त धावत आहेत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रदूूषण खरेच कमी करायचे असेल तर आधी ही वाहने हटवायला हवी. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी अनेक दिवसांपासून पंधरा वर्षांपेक्षा जुनी वाहने भंगारात काढण्यासंदर्भात बोलत आहेत; पण तसे प्रत्यक्षात घडताना काही दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही केंद्र सरकारने वाहन उत्पादकांचीच पाठराखण करण्याची भूमिका घेतली. सरकारसाठी हे शोभादायक नाही. यापुढील संक्रमणासाठी १ एप्रिल २०२० ही तारीख निर्धारित करण्यात आली आहे. ‘बीएस-५’ मानक गाळण्यात आले असून, १ एप्रिल २०२० पासून संपूर्ण देशात केवळ ‘बीएस-६’ मानकांनुसार उत्पादित वाहनेच विकता येतील. त्यावेळी तरी वाहन उत्पादक व सरकारने असाच घोळ घालू नये, हीच पर्यावरणाची काळजी असलेल्यांची अपेक्षा आहे.