संतप्त मोदी पंतप्रधानपदाच्या प्रतिष्ठेचेही भान विसरले

संसदेत पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे इतके अफाट समर्थन केले की तमाम जनतेला त्या निर्णयाचीच शंका यावी. मोदी म्हणाले,‘

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)
संसदेत पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे इतके अफाट समर्थन केले की तमाम जनतेला त्या निर्णयाचीच शंका यावी. मोदी म्हणाले,‘भारत सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय जगाच्या पाठीवर आजवरचा सर्वात मोठा निर्णय आहे. पूर्वी कुठेही कधी असे घडलेलेच नाही. ज्या अर्थतज्ज्ञांनी त्यावर टीका केली, त्यांनाही याचे मर्म समजायला काही काळ लागेल. जगातल्या विद्यापीठात भारतातली नोटाबंदी यापुढे केस स्टडीचा विषय ठरणार आहे’. मोदींचे हे जुमलेबाज भाषण त्यांच्या एकूण ‘स्ट्रीट स्मार्ट’ व्यक्तिमत्त्वाला शोभणारेच होते. पंतप्रधानांना अभिप्रेत असलेले नोटाबंदीचे तथाकथित लाभ अद्याप कल्पनेतच आहेत. त्याचे कठोर मूल्यमापन इतिहास जरूर करील. तूर्त तरी उद्ध्वस्त झालेले व्यापार उद्योग, मंदीमुळे बाजारपेठांवर पसरलेले निराशेचे सावट, लाखो लोकांचे, मजुरांचे, अचानक हिरावलेले दैनंदिन रोजगार, शेती व्यवसायाची दैना, कामधंद्याची कोंडी, नोव्हेंबरपासून १२५ कोटी लोकांनी सतत सोसलेल्या हालअपेष्टा, बँकांपुढे लागलेल्या लांबलचक रांगा, १२५ पेक्षा अधिक लोकांनी नोटबंदीच्या रांगांमध्ये गमावलेले प्राण, अशा विदारक बातम्यांनी गेले तीन महिने प्रसार माध्यमांचे अनेक रकाने व्यापले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात साहजिकच प्रत्येक चर्चेवर नोटाबंदीचीच छाया होती.
नोटाबंदीनंतर देशभर इतके उद्विग्न वातावरण होते की, त्याच्या छायेत गोंधळ आणि गदारोळात संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन वाहून गेले. त्यानंतर किमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थव्यवस्थेशी निगडित काही महत्त्वाच्या विषयांवर गांभीर्याने चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात अभिभाषणावरील आभारदर्शक प्रस्तावावर बोलताना, दोन्ही सभागृहांत पंतप्रधान मोदींच्या भाषणांनी इतकी उथळ पातळी गाठली की, मूळ विषय बाजूलाच राहिले आणि परस्परांवर चिखलफेक सुरू झाली. पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारमोहिमेत त्याला उधाण आले आहे.
माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग अत्यंत सभ्य व शालीन स्वभावाचे आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार, केंद्रीय अर्थमंत्री व सलग दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधान अशी अनेक महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषवली. ७0 वर्षांच्या इतिहासात ३0 ते ३५ वर्षे भारताच्या प्रत्येक आर्थिक निर्णयावर त्यांचाच प्रभाव राहिला आहे. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात मनमोहनसिंग अर्थमंत्री होते. भारतात आर्थिक उदारीकरणाचा प्रारंभ त्याचवेळी झाला. मनमोहनसिंगांच्या आर्थिक धोरणावर देशातले डावे, उजवे सारेच पक्ष तुटून पडले होते. या आर्थिक धोरणांचा खरा लाभ ज्यांना झाला, त्या ‘थँकलेस’ मध्यमवर्गानेही कालांतराने त्यांची हेटाळणीच केली. तरीही प्रत्येक कडवट टीकेला सामोरे जाताना, मनमोहनसिंगांनी तोल कधी ढळू दिला नाही. पंतप्रधान साऱ्या देशाचा असतो, या सर्वोच्च पदावर विराजमान व्यक्तीकडून देशाच्या काही वेगळ्या अपेक्षा असतात. बऱ्या वाईट कालखंडात संसदेतल्या तमाम पक्षांसह साऱ्या देशाला बरोबर घेऊन जाण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते, याचे भान मनमोहनसिंगांनी कायम ठेवले. जागतिक कीर्तीच्या या अर्थतज्ज्ञाने संसदेत नोटाबंदीवर टीका करताना म्हटले, ‘जगाच्या पाठीवर असा एकही देश नाही, ज्याने आपलेच पैसे बँकेतून काढण्यासाठी लोकांवर निर्बंध लादले. नोटाबंदीचा निर्णय ही कायदेशीर आणि संघटित लूट आहे, कारण या निर्णयामुळे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दोन टक्क्यांनी घटण्याचा धोका आहे.’ मनमोहनसिंगांची टीका व्यक्तिगत स्वरूपाची नव्हती, तर विरोधकाच्या भूमिकेतून संसदीय मर्यादेत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर त्यांनी मार्मिक भाष्य केले होते. वस्तुत: मोदी सरकारने ही टीका गांभीर्याने घ्यायला हवी होती. मोदींनी मात्र आपल्या अहंकारी स्वभावानुसार ती जिव्हारी लावून घेतली. परिणामी संसदेत ‘बाथरूममध्ये रेनकोट घालून अंघोळ कशी करावी हे आपण मनमोहनसिंगांकडून शिकले पाहिजे’ असे मनमोहनसिंगाचा व्यक्तिगत अपमान करणारे विधान करताना भारताच्या पंतप्रधानपदाच्या प्रतिष्ठेचेही भान मोदींना राहिले नाही.
उभय सभागृहांत मोदींचा तोल पूर्णत: ढळला होता. लोकसभेत राहुल गांधींची खिल्ली उडवताना उत्तराखंडात प्रत्यक्षात आलेल्या भूकंपाच्या आपत्तीचा त्यांनी वापर केला. ‘आप’ चे खासदार भगवंत मान यांची टवाळी उडवताना तसेच तृणमूलच्या कल्याण राय यांना उघडपणे धमकी देताना, भर सभागृहात सन्माननीय सदस्यांचा आपण अत्यंत हलक्या भाषेत उपमर्द करीत आहोत, याची जाणीवही पंतप्रधानांना राहिली नाही. इंदिराजींच्या कार्यशैलीवर तोंडसुख घेण्यासाठी मोदींनी माधव गोडबोलेंच्या पुस्तकातील तथाकथित प्रसंगांचा संदर्भहीन वापर केला. मोदींच्या या शेरेबाजीला उत्तरे देण्यासाठी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि यशवंतराव चव्हाण दोघेही हयात नाहीत. इतकेच नव्हे तर नोटाबंदीवर टीका करणाऱ्या तमाम अर्थतज्ज्ञांनाही त्यांनी यथेच्छ झोडपले. जगातील अर्थतज्ज्ञांच्या ज्ञानाला आव्हान देण्याइतके मोदी काही अर्थशास्त्राचे विद्वान नाहीत, याची साऱ्या जगाला कल्पना आहे. त्यामुळे त्यांची विधाने हास्यास्पद ठरली आहेत.
लोकसभेत बोलण्याच्या ओघात मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवूनच नोटाबंदीचा निर्णय झाला, या विरोधकांच्या आरोपालाही मोदींनी अप्रत्यक्ष कबुलीच देऊन टाकली. मंत्रिपदाच्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी त्यांच्या पुढेपुढे करणारे निवडक मंत्री आणि अमित शाह वगळले, तर स्वपक्षात आणि सरकारमध्येही मोदी एकाकी पडत चालले आहेत. मोदींच्या सध्याच्या मन:स्थितीचे वर्णन करायचे झाले तर स्वत:भोवती विणलेल्या कोशात अनामिक भीतीने ते स्वत:च हादरलेले दिसतात. अन्यथा लोकसभेत अवघी ४५ सदस्य संख्या असलेल्या काँग्रेसवर ७0 वर्षांचे वारंवार दाखले देत ते झपाटल्यागत वार करीत सुटले नसते. तृणमूलच्या खासदारांना चार वर्षांपूर्वीच्या खटल्यांमध्ये अचानक तुरुंगात डांबण्याची दुर्बुद्धी त्यांना झाली नसती. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाचा फुगवलेला फुगा फुटेल, बिहार आणि दिल्ली पाठोपाठ उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा हातातून निसटला तर केंद्रीय सत्तेत आपला काउंटडाउन सुरू होईल, याचा बहुदा त्यांना अंदाज आला असावा. अकल्पित वैफल्याने मनाला ग्रासले की माणूस चिडचिड करू लागतो. मग नियतीने अचानक अंगावर टाकलेली असामान्यत्वाची झूल सांभाळताना मोदींचा तोल ढळला तर त्यात नवल कसले?
अधिवेशनात पहिल्या सत्राच्या अखेरच्या दिवशी बजेटवर चर्चा झाली. माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस खासदार चिदंबरम यांनी राज्यसभेत अर्थसंकल्पातल्या प्रत्येक मुद्द्याचे तर्कशुद्ध विश्लेषण केले. वास्तवाची जाणीव करून देत सरकारच्या साऱ्या वल्गनांचा बाजा वाजवला. अत्यंत गांभीर्याने सारे सभागृह त्यांचे भाषण ऐकत होते. त्यानंतर लोकसभेत बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली बऱ्यापैकी बचावात्मक पवित्र्यात बोलताना दिसले. मोदी सरकारने तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत केलेल्या अनेक गगनभेदी घोषणा तूर्त कागदावरच आहेत. जमिनीवर त्याचा कोणताही लक्षवेधी परिणाम दिसत नाही, याचे भान हळूहळू भाजपाच्या खासदारांनाही येऊ लागले आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत जनमतविरोधात चालल्याची जाणीव झाली तर मोदी आणि अमित शाह यांच्या एककल्ली कारभाराविरुद्ध स्वपक्षातही आवाज उठायला प्रारंभ होईल.