संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक
भिवंडी शहरातील तीन मजली इमारत अवघ्या सात ते आठ वर्षांत कोसळून आठ जणांचा मृत्यू झाला. १० लोक जखमी झाले. इतक्या अल्पावधीत इमारत कोसळणे याचा अर्थ ती रीतसर परवानगी घेऊन व कामाच्या दर्जाबाबत पुरेशी काळजी न घेता इमारतीच्या मालकाने निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून ती उभी केली व पैशांची हाव न संपल्यामुळे त्यावर मोबाइल टॉवरचे धूड चढवले. परिणामी, अगोदरच कमकुवत इमारत कोसळली. इमारतीच्या तळ व पहिल्या मजल्यावर कंपनीचे गोदाम होते. वरचे मजले निवासी वापराचे होते. भिवंडीच नव्हे, तर ठाणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शहरांतील इमारती अशाच पद्धतीने निकृष्ट बांधलेल्या असून त्यात मेंढरांसारखी माणसे कोंबलेली आहेत. त्यामुळे मुंब्रा, दिवा अथवा उल्हासनगर शहरातील इमारती जेव्हा कोसळतात तेव्हा मृतांची संख्या जास्त असते. दुर्घटना रात्री घडली, तर मृत्यूचे तांडव हे ठरलेले.
ठाणे जिल्ह्यात हजारो बेकायदा इमारती उभ्या आहेत. वेगवेगळ्या शहरांमधील जागरूक नागरिकांनी ही प्रकरणे न्यायालयात नेली. न्यायालयाने चौकशी समित्या नेमल्या. त्यांनी अहवाल दिले. त्यानंतर न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले. मात्र इमारत बांधणारा सर्व बेकायदा कृत्य करून पैसे कमावून नामानिराळा होतो व जाच सामान्य रहिवाशांना सहन करावा लागतो. या इमारतीत वास्तव्य करणाऱ्यांनी बायकोचे दागदागिने विकून अथवा गावची जमीन विकून या बेकायदा इमारतीत घरे घेतलेली असतात. त्यामुळे त्या इमारतींवर हातोडा पडणे याचा अर्थ त्या माणसाचे सर्वस्व उद्ध्वस्त होणे असते. अशावेळी मग मायबाप दयाळू (?) सरकार हस्तक्षेप करते. इमारती दंड आकारून नियमित करण्याचे कागदी घोडे नाचवते. मुळात लोकांच्या निवाऱ्याची मूलभूत गरज पूर्ण करणे ही सरकारची जबाबदारी. शहरांचा नियोजनबद्ध विकास हेही सरकारचे कर्तव्य. परंतु पुढील ४० ते ५० वर्षांत कुठल्या भागात घरांची मागणी वाढेल किंवा वाढवायची, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करायचा नाही. समजा, माहिती असली तरी शहरे भूमाफिया व आपल्याच राजकीय बगलबच्च्यांच्या ताब्यात सोपवून पाठ फिरवायची, अशी सरकारची कार्यशैली राहिल्याने त्याचा मनस्ताप सर्वसामान्य सहन करत आहेत.
पोटापाण्याकरिता लक्षावधी कुटुंबे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून तसेच विविध राज्यातून मुंबईत येतात. मुंबई ही कष्ट करणाऱ्या कुणालाही रोजगाराची संधी देते. त्यामुळे या शहराकडे ओढा आहे. येथील बॉलिवूडचे आकर्षण हजारो स्ट्रगलर्सना आकर्षित करते. अशा पोटार्थीना मुंबईतील वास्तव्य परवडू शकत नाही. मुंबईत झोपडीतील खोलीसुद्धा आता ८० ते ९० लाखांना विकली जाते. एकेकाळी लालबाग, परळ, चिंचपोकळी, वरळी, वडाळा, शिवडी वगैरे भागातील चाळी, झोपड्यांत लोक आसरा घ्यायचे. आता या भागाला नामांकित बिल्डर व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी 'अप्पर'चा दर्जा प्राप्त करून दिल्यामुळे येथे टॉवर उभे राहत आहेत. हे फ्लॅट कोट्यवधी रुपयांना विकले जातात. मुंबईत करिअर करायचे तरी वास्तव्य हे ठाणे जिल्ह्यातील शहरांत करावे लागते.
लोकांच्या याच असह्यतेचा गैरफायदा भूमाफिया, स्थानिक नेते व भ्रष्ट नोकरशहा यांनी घेतला. त्यांनीच मोकळे सरकारी भूखंड गिळंकृत करायला उत्तेजन दिले. जलपर्णी जाळून नष्ट करून भराव घालून इमारती उभ्या केल्या. भिवंडीसारख्या शहरात निकृष्ट इमारती उभ्या करण्यामागे हेतू हाच आहे की, गरजूंना अत्यल्प किमतीत घरे विकायची व गब्बर व्हायचे. भिवंडीत काही वर्षांत असंख्य बेकायदा गोदामे उभी राहिली. अनेक ब्रँडेड वस्तू किंवा त्याचा कच्चा माल येथे तयार होतो. त्यामुळे परराज्यातून लोक भिवंडीत येतात. जेव्हा अशी दुर्घटना घडते तेव्हा काही वेळा मृतदेहांची ओळख पटायला काळ लागतो. कारण मरणारी व्यक्ती अशाच एखाद्या राज्यातून आलेली असते. जेव्हा तिला शोधत नातलग येतात तेव्हा उलगडा होतो.
काही दिवसांपूर्वी मुंब्यातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा गाजला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाचे सहायक आयुक्त महेश आहेर यांच्यावर आरोप केले. आहेर यांनी सुभाषसिंह ठाकूर उर्फ बाबाजी याच्या नावे धमक्या दिल्याचा आरोप आव्हाड व काँग्रेसचे नेते विक्रांत चव्हाण यांनी केला होता. याच्या चौकशीचे आदेश दिले असले तरी त्यातून फारसे हाती लागणार नाही. कारण वेगवेगळ्या पालिकांमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधींची माया गोळा केली आहे. त्यामुळे कुठल्याही यंत्रणेलाच काय केवळ तीन वर्षांकरिता आयुक्तपदी येणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनाही आपण खिशात घालू शकतो, असा दंभ त्यांना असतो.
बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांनी महापालिका, पोलिस व सर्व संबंधित यंत्रणा इतकी बेमालूम बांधलेली असते की, कुणी घर खरेदी करण्यापूर्वी इमारत अधिकृत की अनधिकृत याची खातरजमा करायला पालिकेत गेला तरी बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना लागलीच त्याची टीप दिली जाते. बांधकाम क्षेत्रातील अनागोंदीला आळा घालण्याकरिता 'रेरा'ची स्थापना केली. मात्र कल्याण- डोंबिवलीतील ६५ बिल्डरांनी रेराला पालिकेच्या मंजुरीची खोटी कागदपत्रे सादर करून रेराची मंजुरी मिळवली. आता या बिल्डरांची ईडी व एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. १० बिल्डरांना अटक केली आहे. महापालिका, रेरा यांना जे मूर्ख बनवू शकतात त्यांना सर्वसामान्य ग्राहकांना मूर्ख बनवणे कठीण नाही. त्यामुळे तुमच्या डोक्यावरील छत कोसळून गतप्राण होत नाहीत तोपर्यंत तेच बेकायदा घर तुमचा निवारा आहे हेच वास्तव आहे.