भारतीय जनता पक्षाने गेल्या काही वर्षांत स्वतःला जणू निवडणूक लढविणारी यंत्रणा बनवले आहे. पक्ष सतत निवडणुकांचीच भाषा करताना दिसतो. उत्तर प्रदेशासह काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने तिथे आश्वासनांची खैरात आणि उद्घाटने, पायाभरणी आदी कार्यक्रमांचे सोहळे सुरू आहेत. महाराष्ट्रात मात्र विधानसभा निवडणुकांना तीन वर्षे शिल्लक असून, २०२४ मध्येच निवडणुका हाेतील, याचा विसर काही भाजप नेत्यांना पडला की काय असे वाटते.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे पूर्वाध्यक्ष अमित शहा यांनी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यात शिवसेनेवर तोफ डागली. शिवाय भाजपची सत्ता घालविण्यास शिवसेना कारणीभूत ठरल्याने आगपाखडही केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालीच २०१९ ची निवडणूक लढविली जाणार आणि सत्ता येताच तेच मुख्यमंत्री पदावर कायमचे राहणार अशी चर्चा ‘माताेश्री’वरच झाली हाेती, असे सांगून सत्ता गेल्याची खदखद व्यक्त केली गेली. इतक्या स्पष्ट चर्चेनंतर भाजप-सेनेची युती हाेऊन निवडणुका लढविल्या गेल्या असतील तर शिवसेनेचा अट्टहास चुकीचा हाेता का? असेल तर चर्चेतून मार्ग का काढला नाही? असाही प्रश्न यावर उपस्थित हाेताे. आता दाेन वर्षांनी हे सांगुन काय फायदा? शिवसेना महाआघाडी करून सत्ता हस्तगत करेल, असे भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना वाटले नव्हते आणि आजही त्यांचा त्यावर विश्वास बसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या अस्वस्थतेचे दर्शन वारंवार होते. हिंमत असेल तर निवडणुका घेऊन भाजपशी दाेन हात करावेत, असेही आव्हान अमित शहा यांनी दिले आहे.
महाआघाडीकडे बहुमत असताना मुदतपूर्व निवडणुका का घेतील? काेराेनाचे आव्हान, देशाची व राज्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती पाहता अशा प्रकारच्या राजकारणाची चर्चा करणे कितपत याेग्य आहे? दाेन वर्षे सरली आहेत, आणखी तीन वर्षे वाट पाहावी. राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी तीन वर्षे थांबावे की! कार्यकर्ते समाेर असतील तर नेहमी कुरघाेडीच्या राजकारणाचीच भाषा वापरली पाहिजे असे नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस आणि काॅंग्रेस महाआघाडीचे सरकार सर्वच पातळीवर फार उत्तम कारभार करते आहे, असे कोणीही म्हणत नाही वा म्हणणार नाही. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काेराेना संसर्गाचा सामना करताना जाे संयम दाखविला, जनतेला विश्वासात घेतले त्याचे गुण त्यांना द्यावेच लागतील. महाराष्ट्र हा विकसित प्रांत आहे. या प्रांतातून लाखाे स्थलांतरित मजूर माघारी गेले. ते परत आले. त्याचा ताण आला हाेता. शिवाय याच कालखंडात ईडी आणि इतर यंत्रणेची तपासचक्रे महाराष्ट्रात फिरत हाेती. त्याचा जाे परिणाम राजकारणावर व्हायचा ताे हाेत गेला. अशा गंभीर वातावरणात केवळ राजकीय सुंदाेपसुंदीची चर्चा करणे उचित नव्हे. या परिस्थितीशी दाेन हात करण्याऐवजी निवडणुका घ्या असे आव्हान देण्यापेक्षा महाराष्ट्राला मदतीचा हात देण्याची तयारी दाखवुन अमित शहा यांनी आश्वासित केले असते तर राज्यातील जनतेचे मन जिंकले असते. काेराेना संसर्गाचा पुणे शहरावर सर्वाधिक परिणाम झाला हाेता.
संपूर्ण महाराष्ट्रातून तरुण तेथे शिक्षण आणि राेजगारासाठी येतात. आयटी आणि एज्युकेशन हब ही पुण्याची ओळख झाली आहे. पुण्यात सर्वच पातळीवर भाजपची सत्ता आहे. अशा शहरात भाजप नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची भाषा वापरली पाहिजे. तीन वर्षांनी लाेकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक आहे. तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांचे मूल्यांकन मतदार करतीलच. साेन्याचे अंडे देणारी काेंबडी हातून पळाल्याचा राग व्यक्त करावा, तशी चिडचिड भाजप नेत्यांनी करण्याचे कारण नाही. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा संप आदी विषयांवरून राज्य सरकारला काेंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, याच प्रश्नावर भाजप सत्तेवर असताना काेणता ताेडगा काढला असता, हे सांगायला कोणी तयार नाही. कर्नाटकातील एस.टी. कर्मचाऱ्यानी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर संप केला हाेता. ताे माेडीत काढून त्यांची मागणी धुडकावून लावणारे कर्नाटकातील सरकार भाजपचेच हाेते आणि आजही आहे. दोन वर्षे सरली आहेत, आता तीनच उरली आहेत. तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनीही सबुरीने घ्यावे हे अधिक प्रगल्भतेचे. त्यामुळे निवडणुकांचे आव्हान देण्याऐवजी भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याचे अनेक मुद्दे मिळवावेत. ते मिळणे अवघड नाही.