परतीच्या पावसाने दगा दिला आणि पाणी पेटायला लागले. दुष्काळाने मराठवाड्याचे कंबरडेच मोडल्याने जायकवाडीला पाण्याची मागणी सुरू झाली आहे. खालील माजलगावच्या धरणात अजिबात साठा नाही. परळी वीज केंद्रावर परिणाम झाला त्याहीपेक्षा मराठवाड्यात आताच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. अशा परिस्थितीत जायकवाडीतील पाण्याची मागणी वाढली. त्या वेळी जायकवाडीत मुळातच साठा ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वानुसार आता अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांकडून ६ दशलक्ष घनमीटर (द.ल.घ.मी.) पाणी जायकवाडीत सोडणे आवश्यक आहे. १७२ द.ल.घ.मी. पाणी वरून सोडावे लागणार याचा निर्णय परवा सोमवारच्या बैठकीत झाल्याने अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतून असे पाणी सोडण्यास विरोध सुरू झाला. शेतकरी व राजकीय नेते, अशा दोन्ही आघाड्यांवर हा विरोध आहे. त्यांच्याकडेही कमी पाऊस झाला.
नाशिक जिल्ह्यात आठ तालुके दुष्काळी आहेत. परतीच्या पावसाने हूल दिल्याने नद्याही कोरड्याच आहेत. रब्बीत कांद्याचे पीक न घेण्याचा निर्णय या भागातील शेतकऱ्यांनी घेतला. मराठवाड्याची परिस्थिती आज बिकट आहे. दुसºया भाषेत सांगायचे तर मराठवाडा आज जात्यात, तर नगर, नाशिक सुपात. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निकषानुसार न्यायालयीन निर्णयानंतर मराठवाड्याला पाणी मिळायला पाहिजे आणि तो निर्णय प्रशासनाने द्यायला पाहिजे होता; परंतु तो राजकीय नेत्याकडे सोपविल्याने आता या प्रश्नाचे राजकारण होणे अटळ आहे. या ६ द.ल.घ.मी. पाण्यासाठी मराठवाड्यात लोकप्रतिनिधींची जमवाजमव सुरू असून, सोमवारी बैठक आयोजित केली आहे. नगर-नाशिकमध्येही अशीच जमवाजमव सुरू आहे. यातील एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की, न्याय्य वाटा असतानाही दरवेळी जायकवाडीत पाणी सोडण्यासाठी खळखळ होते; पण तिकडे गिरणामधून अजनात दरवर्षी चार आवर्तने बिनबोभाट सोडली जातात. हा विषय प्रशासकीय पातळीवर खंबीरपणे हाताळला असता, तर एवढी चर्चा झाली नसती; पण आता तो राजकीय विषय होणार आणि त्याचा संबंध निवडणुकीशी जोडला जाणार. आजकाल कोणत्याही प्रश्नाचे राजकारण करून त्याचा संबंध थेट मतांशी जोडण्याचा पायंडा पडल्यामुळे पाण्यासारख्या अत्यावश्यक गोष्टीचे राजकारण होणे अपेक्षित होते. वास्तव म्हणजे आज नगर-नाशिक आणि मराठवाडा या तिन्ही ठिकाणी पुरेसा जलसाठा नाही. नाशिकमध्ये १३ तर गंगापूरमध्ये ११ टक्के जलसाठा कमी आहे. आज नद्या कोरड्या असल्याने ६ द.ल.घ.मी. पाणी जायकवाडीत पोहोचण्यासाठी नऊ द.ल.घ.मी. पाणी सोडावे लागणार. कारण २ द.ल.घ.मी. पाणी जिरणारे आहे, म्हणजे वाया जाणारे, आज ते एका अर्थाने परवडणारे नाही. एका अर्थाने हा अपव्यय आहे. समन्यायी पाणीवाटपात अशा वाया जाणाºया पाण्याचा उल्लेख नाही.
जायकवाडीत २६ टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते, असा निष्कर्ष होता; परंतु नव्या निकषामुळे आता १५ टक्के पाण्याचेच बाष्पीभवन होते, असा नवा निष्कर्ष पुढे आला आहे. वाया जाणारे २ द.ल.घ.मी. पाणी वाचवायचे असेल, तर आज नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. पाइपद्वारे पाणी पोहोचवता येईल का याचा विचार व्हावा. कारण पाण्याची बचत महत्त्वाची. या प्रश्नावर प्रादेशिक अस्मिता बाजूला ठेवून तिन्ही ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मार्ग काढला पाहिजे. एकमेकांवर बाह्या सरसावून साध्य काहीही होणार नाही. मराठवाड्यासारखीच परिस्थिती विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यात आहे. खडकपूर्णा धरणात पाणी नाही. तिकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगलीतील जत, कवठेमहांकाळ, खटाव, आटपाडी या जिल्ह्यांमध्येही परिस्थिती बिकट आहे. खान्देशात दोन महिन्यांत पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल, अशा सर्वत्र अस्मानी संकटाच्या परिस्थितीत सामंजस्याने मार्ग काढणे सोईस्कर ठरू शकते. कोणत्या मुद्द्याचे राजकीय भांडवल करायचे याचे भान ठेवले की, सगळेच प्रश्न सोपे असतात आणि संकटाचा मुकाबला एकमेकांच्या साथीने करावा लागतो. आडावरचे भांडण घरापर्यंत आणत नसतात, हे भान ठेवणे आवश्यक आहे.