पवन वर्मा
लोकशाहीच्या जगभरातील वहनाचे मूल्यांकन करणाऱ्या वॉशिंग्टनस्थित ‘फ्रिडम हाउस’ या संस्थेच्या विरोधात आपल्या सजग सरकारने तत्काळ देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवायला हवा, अशी माझी प्रामाणिक शिफारस आहे. या संस्थेने आपल्या ताज्या वार्षिक अहवालात भारताला ‘मुक्त’ श्रेणीतून ‘अंशत: मुक्त’ श्रेणीत ढकलण्याचे औद्धत्य दाखविले आहे. हा अहवाल चुकीचा, दिशाभूल करणारा आणि गैरसमज पसरवणारा असल्याचे सांगत सरकारने त्याची योग्य ती संभावना केली आहेच. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला ‘अंशत: मुक्त’ म्हणणे म्हणजे आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व व एकसंधतेवरील हल्ला आहे, भारताच्या प्रशासन व्यवस्थेविरुद्धचे हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे. संबंधित संघटनेच्या विरोधात आपल्या अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्वरेने गुन्हा नोंद करावा आणि शीघ्र गतीने अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे अधिकृत निषेध नोंदवावा, असे मला वाटते.
अनुराग कश्यप आणि तापसी पन्नू यांनीही हा अहवाल तत्काळ अमान्य करायला हवा. त्यांच्या घरांवर छापे घालून आयकर खात्याने शेकडो कोटी रुपयांचा अपहार शोधून काढला असेल तर ती त्या खात्याची कर्तव्यपूर्ती मानायला हवी. त्यांच्या सरकारविरोधी मत प्रदर्शनाचा या छाप्यांशी अर्थातच काहीच संबंध नाही. आयकर खात्यातील अधिकाऱ्यांवर करचुकवेगिरी शोधण्याची जबाबदारी असते आणि त्यांनी तिला न्याय दिलेला आहे. आता, सरकारचे भाट म्हणून वावरणाऱ्यांच्या बाबतीत या खात्याला काहीच वावगे सापडत नाही, ही बाब वेगळी. कश्यप आणि पन्नू यांना या भाटांसारखेच सरकारचे स्तुतीपठण करता येत नाही का?
सीएए- एनआरसीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो कार्यकर्त्यांनीही हा अहवाल अमान्य करायला हवा. त्यांच्यापैकी अनेकांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लागला आहे आणि अनेकजण तुरुंगात खितपत पडले आहेत हे खरे असले तरी त्यामागचे कारण त्यांनी आपला मतभेद व्यक्त करण्याचा हक्क बजावला हे नसून ते सरकारविरोधात पूर्वनियोजित कटात सामील झाले आहेत; हे आहे. उत्तर प्रदेश आणि अन्यत्र वस्तुस्थिती मांडली म्हणून ज्यांच्याविरोधात अघोरी कायद्यांखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत,अशा पत्रकारांनीही हा अहवाल अमान्य असल्याचे जाहीर करावे. वृत्तांकन हे नेहमीच वस्तुनिष्ठ असावे, सरकारवर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याच्या भ्रमात उगाच कुणी राहू नये. जनतेचे भले कशात आहे ते जनतेनेच निवडून दिलेल्या सरकारला नव्हे, तर कुणाला कळेल?
कृषी कायद्यांच्या विरोधात उभे ठाकलेल्या शेतकऱ्यांनीही हा अहवाल बासनात टाकायला हवा. सत्ताधाऱ्यांमधल्या काहींनी त्यांना खलिस्तानी, दहशतवादी, पाकिस्तानचे हस्तक आणि सरकारची बेइज्जती करण्याची सुपारी घेतलेली राजकीय पक्षांच्या हातची प्यादी असे संबोधले असले तरी त्यामागे सुयोग्य अशी कारणे असतीलच. हे शेतकरी देशाच्या सरकारच्या विरोधात कटकारस्थान रचणाऱ्या परकीय शक्तीच्या हातचे बाहुले नसते तर ते राजधानीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीचा सामना करत महिनोन् महिने कसे बसू शकले असते? आता तर या कटाचे सज्जड पुरावेच सरकारच्या हाती लागले आहेत. २० वर्षांचे वय असलेल्या दिशा रवी या हवामान बदलाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी कार्यकर्त्या मुलीने आपल्या टूलकिटद्वारे भारताच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवला असल्याच्या आरोपावरून तिला अटक करण्यात आली . ग्रेटा थनबर्ग आणि रेहानाही नक्कीच या कारस्थानात सामील असाव्यात असे वाटते. हे फार मोठे कारस्थान असून अधिकारी वर्गाने त्याची तत्काळ दखल घ्यायलाच हवी. सरकार लोकांसाठी करत असलेल्या भगीरथ कार्याची नोंद घ्यायलाच हवी, फालतू प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज ती काय? माहिती हक्क कायद्याचा संकोच होतोय अशी धास्ती वाटणाऱ्या कार्यकर्त्यांनीही आश्वस्त राहायला हवे. सरकारने एरवी जी माहिती द्यायला हवी ती जर उपलब्ध होत नसेल तर त्यामागे तसेच काही कारण असणार. देशाची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि आपल्या देशाची प्रतिमाही. आपल्या देशाला ‘अंशत: मुक्त’ संबोधणाऱ्या या औद्धत्यपूर्ण कृतीच्या विरोधात देशप्रेमी नागरिकांचे रक्त पेटून उठायला हवे. आपण मुक्त संस्थांचा देश आहोत. सीबीआय आपल्याला हवे ते करण्यास मुक्त असते. आयकर खाते, एनसीबी, सीबीडीटी, एनआयए आणि मीडियालाही हवे तितके स्वातंत्र्य येथे दिलेले आहे. त्यांनी काय करावे, कुणाला लक्ष्य करावे हे त्यांना कुणीही सांगत नाही. याआधी त्यांचा पिंजऱ्यातला पोपट केला गेला असेलही, आता ते मुक्त आणि स्वतंत्र आहेत. सरकारची देशप्रेमाची जी व्याख्या आहे तिच्यानुसारच देशातील मुक्त नागरिकांनी आपले वर्तन ठेवायला हवे. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर संरक्षण धोरणाविषयी काही प्रश्न विचारणार असाल तर तो देशद्रोह ठरतो, आपल्या शूर सैनिकांचा उपमर्द ठरतो. जे सरकारवर टीका करतात ते एका परीने देशावरच उलटतात आणि जे देशावर उलटतात त्याना देशद्रोहीच म्हणायला हवे. अशा देशद्रोह्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करणे हे लोकशाही मानणाऱ्या सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते.
नवी दिल्लीतल्या मध्यवर्ती सचिवालयातल्या नॉर्थ ब्लॉकच्या प्रवेशद्वारावर आपल्या भूतपूर्व शासकांनी- ब्रिटिशांनी एक घोषवाक्य कोरून ठेवले आहे. ‘स्वातंत्र्य जनतेपर्यंत उतरून येणार नाही, तर जनतेलाच उठून त्यापर्यंत जावे लागेल. या वरदानाचा लाभ घेण्याआधी आपण त्याच्या प्राप्तीसाठी पात्र व्हायला हवे!’ आज ह्या ओळी किती सुसंबद्ध वाटतात. जर या देशातली जनता आणि विशेषत: विरोधी पक्षांनी स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यासाठीची आपली पात्रताच सिद्ध केलेली नाही, तर मग भारताला ‘अंशत: मुक्त’ म्हटल्याचे वैशम्य का वाटून घ्यावे? त्यांनी स्वातंत्र्य उपभोगण्याची आपली पात्रता सिद्ध करावी, आपले वर्तन सुधारावे, आपण काय बोलतो आणि लिहितो आहोत याचे भान ठेवावे, उगाच निषेधबिषेध व्यक्त करू नये, देशप्रेमी नागरिक होण्याचा यत्न करावा. तरच उदार होऊन सरकार आपल्याला योग्य वाटेल असे स्वातंत्र्य त्यांना बहाल करील.
(लेखक राजकीय विषयाचे विश्लेषक आहेत)