सर्व कामगार रुग्णालयांचे आॅडिट गरजेचे

अंधेरीच्या कामगार रुग्णालयातील आगीच्या दुर्घटनेत नुकताच ११ रुग्णांचा मृत्यू झाला. एका दिवसाच्या मथळ्यानंतर माध्यमे, सरकार आणि सर्वसामान्यांच्या विस्मरणात ही बातमी गेली.

- डॉ. अमोल अन्नदाते(बालरोग तज्ज्ञ)अंधेरीच्या कामगार रुग्णालयातील आगीच्या दुर्घटनेत नुकताच ११ रुग्णांचा मृत्यू झाला. एका दिवसाच्या मथळ्यानंतर माध्यमे, सरकार आणि सर्वसामान्यांच्या विस्मरणात ही बातमी गेली. यानिमित्ताने कामगार रुग्णालयांच्या ढिसाळ व्यवस्थापनाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. एवढा अवाढव्य कारभार असलेली महाराष्ट्रातील अनेक कामगार रुग्णालये, तिथे कामगार रुग्णांच्या गृहीत धरल्या गेलेल्या आरोग्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही हेही अधोरेखित झाले.ही घटना हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण ठरेल. अंधेरी रुग्णालयाच्या बांधकामाचे कंत्राट देऊन दहा वर्षे उलटली. एका साध्या इमारतीचे काम दहा वर्षे रखडतेच कसे, हा प्रश्न कोणालाही पडला नाही. यासाठी पाठपुरावा करणारे कार्यकर्तेही थकून गेले. जिथे साधी खिडकीही नाही, अशा एका छोट्या अंधाऱ्या खोलीत २०० रुग्ण तपासण्याचे काम रोज सुरू होते. आग लागली तर काय होणार याच्या चर्चा अनेकदा रुग्णालयात होत असत आणि शेवटी जे होऊ नये तेच झाले. एवढे होऊनही पाहणीसाठी आलेल्या आयुक्त पातळीवरच्या अधिकाºयांनी निर्ढावलेपणाने बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करा, असे सांगितल्याचे आढळले. प्रशासकीय अधिकारी वर्ग दुसºया ठिकाणी वातानुकूलित कार्यालयात लगेचच हलवण्यात आला. तर डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफची रोज संध्याकाळपर्यंत खुल्या प्रांगणात बसून हजेरी घेण्यात आली. एवढी मोठी घटना घडूनही ईएसआयसीचा एकही अधिकारी निलंबित होत नाही आणि वेल्डिंगचे काम करणाºया बाहेरच्या कामगारांना अटक करून विषय संपवला जातो!कामगार रुग्णालयांच्या मुंबईतील मध्यवस्तीतील अनेक इमारती ओस पडल्या आहेत. त्यांचा ना केंद्र सरकारला उपयोग आहे ना राज्य सरकारला. अंधेरी रुग्णालयाप्रमाणे अनेक कामे ही खाजगी कंत्राटदारांना दिली आहेत व अनेक वर्षे रखडली आहेत. अनेक भागीदार असल्याने उपचारांमध्ये व कामामध्ये उत्तरदायी कोणीच नाही. मालकीचा पेच असल्याने कोणीही जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही. राज्य सरकारचा सहभाग असणाºया रुग्णालयांची अधिकच बिकट परिस्थिती आहे. राज्याकडून निधी आल्याशिवाय केंद्राकडून आलेला निधी खर्च करता येत नाही आणि राज्याच्या अर्थ खात्याकडून निधीच येत नाही. शेवटी ईएसआयसीने स्वत:ची भली मोठी यंत्रणा बाजूला सारत खाजगी रुग्णालयांना पॅनलवर घेतले. पण त्यांचीही देणी राज्य सरकारला देता आली नाहीत. याबाबत सर्वांत वाईट परिस्थिती नागपूरमध्येच आहे. नागपूरचे कामगार रुग्णालय तर देशोधडीला लागले आहे. मे २०१८ मध्ये सर्व कामगार रुग्णालयांच्या कामात समन्वय आणण्यासाठी वेगळी समिती व अधिकारी नेमण्याची घोषणा केली. पण ती हवेतच विरून गेली.रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करून घेतलेले ११ रुग्ण गुदमरून, पडून मरण पावतात आणि याबद्दल सरकारमधील कोणालाच काहीही वाटत नाही. दहा लाखांची मदत ही त्यांच्या जीवाची किंमत असू शकते का? प्रत्येक कामगाराने १.७५ टक्के पगार व कामगारांच्या वाट्यातील ३.७५ टक्के रक्कम मालकांनी या रुग्णालयांच्या निधीला दिली आहे. अशा २५ लाख कामगारांच्या पै आणि पैला हे सरकार बांधील आहे. आयुष्यभर कष्ट उपसलेल्या कामगारांची दया या सरकारला कधी येणार?इतर सरकारी आरोग्य व्यवस्थेप्रमाणे देशभरातील कामगार रुग्णालयांतीलही डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल स्टाफची पदे रिक्त आहेत. पण इतर सरकारी खात्यांप्रमाणे असलेल्या स्टाफचे व्यवस्थापन मात्र बरेच चांगले आहे. केंद्र सरकारचा निधी असल्यामुळे डॉक्टर व पॅरामेडिकलचे पगार दांडगे आहेत. तो पगार मात्र वेळेत मिळतो. पण उपचारांसाठी आवश्यक असलेले रुग्णालयामधील व्यवस्थापनाचे वैद्यकीय तंत्रज्ञान ढिसाळ आहे. सर्व प्रमुख निर्णय हे दिल्लीत होत असल्याने बºयाचदा निधीची गरज ही वरपर्यंत लवकर पोहोचतच नाही.काळाच्या ओघात कामगारांच्या हक्कासाठी लढणाºया संघटना, चळवळी इतिहासजमा झाल्या; पण कामगारांना आरोग्याचा हक्क मिळवून देणारी व कामगार रुग्णालयांच्या परिस्थितीत सुधारणा करायला भाग पाडणारी एखादी चळवळ आज खूप गरजेची आहे. ही संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था कामगारांनी भरलेल्या व सरकारनेही योगदान दिलेल्या विम्याच्या पैशावर आधारित असल्याने भरलेल्या पैशाचा परतावा मिळणे व जास्तीतजास्त रुग्णांना विम्याचा फायदा मिळणे अपेक्षित आहे. विम्यासाठी भरलेल्या पैशाचा परतावा हा क्लेम इन्कर्ड रेशोमध्ये मोजला जातो. कामगार रुग्णालयाचा क्लेम इन्कर्ड रेशो चिंताजनक आहे. सध्या आगीत सापडलेले अंधेरीचे रुग्णालय राज्यातील सर्व रुग्णालयांत मॉडेल रुग्णालय करण्याचे ठरले होते. त्याचीच अशी दयनीय स्थिती असेल तर बाकी रुग्णालयांच्या आॅडिटमध्ये भयानक गोष्टी समोर येतील. असे आॅडिट सरकारी समितीकडून न करता त्रयस्थ समितीकडून होणे गरजेचे आहे.