सावध ऐका पुढल्या हाका!

देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेत आज एक मरगळ आलेली दिसते. वरच्या स्तरावरील २० टक्के लोकसंख्येच्या वाढत्या उत्पन्नाने हर्षभरित झालेलो आम्ही फक्त ‘जीडीपी’ (राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्ना)च्या एकचएक मापदंडाकडे पाहत आलो.

- डॉ. गिरीश जाखोटियादेशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेत आज एक मरगळ आलेली दिसते. वरच्या स्तरावरील २० टक्के लोकसंख्येच्या वाढत्या उत्पन्नाने हर्षभरित झालेलो आम्ही फक्त ‘जीडीपी’ (राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्ना)च्या एकचएक मापदंडाकडे पाहत आलो. आज मात्र आमची अर्थव्यवस्था ही र३ँल्लं३्रङ्मल्ल ’ीं्िरल्लॅ ३ङ्म ऊीस्र१ी२२्रङ्मल्ल (र३ँस्र१ी२२्रङ्मल्ल) च्या मार्गाने जाण्याची गंभीर शक्यता वाटू लागली आहे.या ‘कुंठित - कोमेजणे’ (कुंको)च्या अवस्थेला पोहोचण्याच्या शक्यतेची साधारणपणे दहा कारणे संभवतात. यातील सर्वाधिक गंभीर कारण म्हणजे बहुजनांची थकलेली वा मंदावलेली कमाई. महागाई व गरजांमधील बदललेल्या क्रमामुळे गेल्या दशकात असंघटित मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय भारतीयांची ‘खरी’ कमाई ही जवळपास मंदावली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असणारा ‘किमान मागणीचा रेटा’ क्षीण होतोय. दुसरे कारण हे ग्रामीण व निमशहरी भागात शेतीच्या व तत्सम जोडधंद्यांमध्ये वाढलेल्या गंभीर संरचनात्मक कमतरतेचे. (स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली परंतु आजही आमचे ‘जलनियोजन’ हे बेतासबात आहे.) भरीसभर म्हणून पूर्ण तयारी न करता व रोकड अर्थकारणाची पुरेशी दखल न घेता आम्ही या ग्रामीण अर्थकारणावर नोटबंदी लादली जिचा परिणाम आजही जाणवतो आहे. या ग्रामीण कुंठितावस्थेचा गंभीर परिणाम आता दिसून येतो आहे; ज्याने संपूर्ण ‘मूल्यसाखळी’ कमजोर होते आहे.तिसरे कारण आहे ते छोट्या उद्योगांचे ‘स्थानिक आर्थिक चलनवलन’ मंदावण्याचे. रोजगारनिर्मिती, रोकडता, दळणवळणाचा वापर व स्थानिक मागणी इत्यादी घटक हे स्थानिक पातळीवर छोटे उद्योगच ठरवितात. एका बाजूला बँकांची सापत्न वागणूक, दुसऱ्या बाजूला मोठ्या कंपन्यांची दादागिरी आणि तिसºया बाजूला (पुन्हा पूर्ण तयारी न करता) आणलेला ‘जीएसटी’ (जो जरूर आवश्यक आहे) या जंजाळात अडकलेला छोटा उद्योजक आता मागणीच्या कमतरतेमुळे खंतावलाय. चौथे मोठे कारण आमच्या कर्जवाटप व कर्जवसुलीतील बेशिस्त आणि अप्रामाणिकपणा. आज बँकर्स हे ‘उद्योजकीय’ पद्धतीऐवजी ‘प्रशासकीय’ पद्धतीने बँका चालवितात; कारण ‘बँकर’ म्हणून त्यांचा आत्मविश्वास कमी झालाय. मोठ्या मुजोर कर्जधारकांनी सर्व पळवाटा वापरून जी लूट चालवली आहे तिने बँकिंग प्रणालीलाच मोठा धोका उत्पन्न झालाय.पाचवे कारण हे जीएसटीच्या पलीकडील पारंपरिक, अदृश्य व्यवहारांचे. बरेच सटोडीए, उद्योजक, दलाल हे सिस्टीमला डावलून आजही बरेच अवैध व्यवहार करतात. जीएसटीच्या व अन्य तपासण्यांच्या भीतीने हे लोक आपले भांडवल समांतर पद्धतीने बाजारात आणतात. ही एक प्रकारची बेकायदेशीर बँकिंग सिस्टीम अर्थव्यवस्थेत हळूहळू आपला प्रभाव वाढवते आहे. सहावे अत्यंत गंभीर कारण आमच्या शिक्षण पद्धतीत दडले आहे. बीए - बीकॉमच्या निरूपयोगी पदव्या घेतलेला शेतकºयाचा मुलगा शहरात नोकरी मिळवू शकत नाही; आणि पुरेसे पाणी नसल्याने शेती करू शकत नाही. अशा बेरोजगार युवकांची संख्या एका बाजूला वाढते आहे आणि दुसºया बाजूला अर्थव्यवस्थेचा संकोच होत असल्याने रोजगारही कमी होतो आहे. शेतीप्रधान उद्योगांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने गावोगावी हे बेकारांचे तांडे वाढत चाललेत.आमचे अपुरे, अविकसित व बºयाच ठिकाणी बिघडलेले प्राथमिक दळणवळण वा संसाधनाचे नियोजन हे आर्थिक दुरावस्थेचे सातवे कारण. दळणवळणात लागणारी प्रचंड गुंतवणूक उभी करण्यात आम्ही पुन: पुन्हा अपयशी ठरत आहोत. भ्रष्टाचारामुळे उपलब्ध दळणवळणाचाही वापर तळागाळातील लोकांना नीटपणे करता येत नाही. ‘पब्लिक - प्रायव्हेट’ अशी भागीदारी या क्षेत्रात अजूनही सक्षम झालेली नाही. प्राथमिक दळणवळण चालविण्याची सरकारी यंत्रणांची कार्यक्षमता तर कधीच चांगली नव्हती. या यंत्रणांची कार्यक्षमता सुधारण्याऐवजी आम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो आहोत का? आठवे कारण काळजीपूर्वक तपासावे लागेल. आमच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा मोठा वाटा काही अत्यंत प्रभावशाली उद्योजकीय समूह प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षरीत्या लाटताहेत का? यामुळे बहुजनांना सुदृढ करण्यासाठीच्या एकूणच उपक्रमांवर मर्यादा येते आहे का?विकसित देशांनी ‘शेती - सेवाक्षेत्र - उत्पादनक्षेत्र’ यांच्या संतुलनाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्था आज अडचणीत आल्या आहेत. हे नववे कारण आम्हीसुद्धा गेली दोन दशके गिरवले. यातूनच जगभरातील दहाव्या कारणाची निष्पत्ती झाली. आपापल्या देशांतील अर्थकारणाचे अपयश लपविण्यासाठी बरेच राष्ट्रप्रमुख आज टोकाच्या राष्ट्रवादाचा आधार घेताहेत. यामुळे ‘जागतिक व्यापार संघटन’ (हळड) हे वेगाने खिळखिळे होत चालले आहे. या संपूर्ण जागतिक अस्थिरतेचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारच. आम्ही समांतररीत्या आता विविध आघाड्यांवर वेगाने काम करावयास हवे. सध्याच्या सरकारची मागील पाच वर्षे जर अर्थव्यवस्थेला सावरण्यात गेली असतील तर सध्याच्या कारकिर्दीत तिला उत्तम बाळसं देण्याबाबतीत मोठीच कामगिरी करावी लागेल. तेव्हा मित्रांनो, सावध ऐका पुढल्या हाका !!