एकीकडे कोरोना लॉकडाऊनमध्ये हजारो लोकांचे रोजगार जात आहेत, पगारांवर गदा येत आहे; त्याचवेळी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणुकीचे करार होत आहेत, ही अत्यंत दिलासादायक बाब म्हटली पाहिजे. राज्य शासनाच्या तिजोरीची अवस्था वाईट आहे. उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. नवीन विकास कामांसाठी निधी नाही अशी अवस्था आहे. असे असताना राज्याचे उद्योग चक्र गतीने फिरत असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. २ लाख ५३ हजार ८८० रोजगार देण्याची क्षमता असलेल्या ६१ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्य उपस्थितीत झाले. त्या आधी १३,४४२ रोजगार क्षमता असलेल्या १६ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार लॉकडाऊननंतर लगेच करण्यात आले होते व त्यानंतर २४ हजार रोजगार देणाऱ्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करारदेखील याच सरकारने केले होते.
मंगळवारी झालेल्या ६१ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील सर्व २५ उद्योग हे भारतीय आहेत. ‘मेक इन इंडिया आणि मेड बाय इंडियन्स’ असे त्याचे स्वरूप आहे. सज्जन जिंदाल यांच्यासारखे आघाडीचे उद्योगपती करारांवेळी उपस्थित होते आणि त्यांनी ‘महाराष्ट्र मॅग्नेटिक असून, संपूर्ण जग या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे’ म्हटले, याला विशेष महत्त्व आहे. गुंतवणूक कोणत्या टप्प्यावर आहे याचा आढावा आधीच्या आणि आताच्याही सरकारमध्ये उद्योगमंत्री असलेले सुभाष देसाई दर आठवड्याला घेत असतात. गुंतवणुकीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक उद्योगासाठी एक वरिष्ठ अधिकारी ‘उद्योगमित्र’ म्हणून नियुक्त करण्याची पद्धतही चांगली आहे. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’द्वारे मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करून उद्योगांना आवश्यक परवाने देण्याचा सरकारचा प्रयत्नही स्वागतार्ह आहे.
- ही सगळी आदर्श व्यवस्था असली, तरी सरकारने वेळोवेळी घोषित केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती प्रमाणात होते याचा आढावा घेण्याचीही गरज आहे. २०१८ मध्ये इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्राने आणले. मागून आलेल्या तामिळनाडूने इलेक्ट्रिक व्हेईकल पार्कची उभारणी केली आणि तिथे ओला कंपनीने मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणाही केली. आपण त्यांना आकर्षित करण्यात कमी पडलो. कोणत्याही शासकीय धोरणाचा हेतू चांगला असतो; पण त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही तर हेतू पराभूत होणे अटळ असते. आपण नेहमीच नंबर वनच्या भ्रमात राहिलो तर गाफील राहू आणि इतर राज्ये आपल्यापुढे निघून जातील, हा धोका आहे. उद्योगांना महाराष्ट्राकडे यावेच लागते, ती त्यांची मजबुरी आहे या अहंगंडातून महाराष्ट्राला बाहेर यावे लागेल. आदरातिथ्य क्षेत्राला आपण उद्योगाचा दर्जा दिला; पण उद्योगांमध्ये सरकारी यंत्रणेकडून आदरातिथ्याचा अभाव दिसतो.
उद्योगपतींना ‘रेड कार्पेट वेलकम’ असल्याचा दावा केला जात असताना दुसरीकडे जमीन अकृषी करण्यासाठी त्यांना खेटे घालावे लागत असतील, तर त्या दाव्याला काय अर्थ उरला? उद्योगांना दिले जाणारे विविध परवाने आणि सुविधांबाबत मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करून ई-सुविधा देणे हा एक चांगला पर्याय ठरू शकेल. मध्यंतरी गुजरातने परकीय गुंतवणुकीत नंबर वन असल्याचा दावा आकडेवारीनिशी केला होता; पण गुजरातमध्ये नोंदणी असलेल्या उद्योगांमध्ये परकीय कंपन्यांनी खरेदी केलेल्या शेअर्सची रक्कम जोडून आकडे फुगविले होते. शेअर्सच्या स्वरूपात झालेल्या गुंतवणुकीने रोजगारनिर्मिती होत नाही. त्यासाठी उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष गुंतवणूक किती झाली, हे महत्त्वाचे असते आणि त्याबाबत आजतरी महाराष्ट्राचा हात कोणी धरत नाही. असे असले तरी राज्याच्या चौफेर प्रगतीसाठी विकेंद्रित औद्योगिक विकासाची गरज आहे. त्यावर अनेकदा अनेक जण बोलत आले आहेत. तसे करायचे तर विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात उद्योग उभारले पाहिजेत.
पुणे, मुंबई, ठाण्यातच आपले उद्योग क्षेत्र सिमित असल्याने विकासातही प्रादेशिक असमतोल दिसतो. नव्याने येणाऱ्या उद्योगांना मागास भागांमध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्यासाठी विशेष सवलती देण्याची गरज आहे. या सवलती प्रतीकात्मक वा विशिष्ट काळापुरत्या नसाव्यात. वीज, पाणी, जमिनीच्या दरात सवलत, वाहतुकीच्या सुविधांसाठी अनुदान हे सरकारने दिले, तर मागास भागांमधील उद्योग आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि स्पर्धात्मक बनतील. प्रादेशिक अन्यायाची भावना ही विकासाच्या अभावातून आली आहे आणि त्यात औद्योगिक मागासलेपण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्याच्या समतोल विकासासाठीच नव्हे, तर एकात्मतेसाठीही मागास भागांचे औद्योगिक मागासलेपण दूर करणे गरजेचे आहे.