केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘३१ मार्च २०२६पर्यंत नक्षलवाद हद्दपार करू’, असा निर्धार केला आहे. त्या दिशेने सरकारने पावलेही उचलली आहेत. या निर्धाराचे स्वागत केले पाहिजे. सीमेवर तणाव असताना हा अंतर्गत संघर्षाचा मुद्दा देशासाठी तेवढाच गंभीर आहे. देशातील गरीब शेतमजूर आणि आदिवासींच्या दुर्दशेला सरकारचे भांडवलदारधार्जिणे धोरण कारणीभूत आहे आणि त्याचा विरोध सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गानेच करता येईल, अशी आक्रमक भूमिका घेत नक्षलवादी चळवळ जन्माला आली. अनेक तरुण-तरुणींनी त्यातून हिंसाचाराचा मार्ग पत्करला. अहिंसा किती बलशाली आहे, हे गांधींनी ज्या देशाला सप्रमाण सांगितले, तिथेच हिंसेच्या रस्त्याने तरुण जाऊ लागले. मुळात हे कथित तत्त्वज्ञानच चुकीच्या पायावर उभे होते आणि नंतर तर उरलेसुरले तत्त्वज्ञानही संपले.
या दहशतवादाची खूप मोठी किंमत आपल्याला चुकवावी लागली. हळूहळू अनेकजण त्या गर्तेतून बाहेर पडू लागले. तरीही लोकशाही आणि राज्यघटनाच न मानणाऱ्या या दहशतवाद्यांनी उभे केलेले आव्हान आजही मोठे आहे. गेली सहा दशके हा संघर्ष सुरू आहे. पश्चिम बंगाल राज्यातील नक्षलबारी गावातून उठाव झाला. त्याचे नेतृत्व चारू मुजुमदार आणि कानू सन्याल यांनी केले हाेते. याच गावात सोनम वांगडी या पोलिस निरीक्षकाचा २५ मे १९६७ रोजी एका आदिवासी तरुणाच्या तीरकामठ्याने मृत्यू झाला. त्याला तत्काळ प्रतिक्रिया म्हणून आसाम रायफल्सने जमावावर गोळीबार केला. या घटनेत सात महिला आणि चार बालकांचा मृत्यू झाला. या घटनेने ठिणगी पडली. स्थानिक आदिवासींच्या मदतीने माओवादी कम्युनिस्ट संघटनेने पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला. हा नक्षलवादी चळवळीचा इतिहास झाला. भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या माहितीनुसार आज देशात वीस हजार सशस्त्र नक्षलवादी आणि पन्नास हजार सक्रिय कार्यकर्ते असून, त्यांचे लक्षावधी समर्थक आहेत. हा वर्तमान आहे! वीस राज्यांतील २२० जिल्ह्यांमध्ये विविध नावांनी नक्षलवादी गट कार्यरत आहेत.
आदिवासीबहुल पट्ट्यात ते अधिक सक्रिय असल्याने त्याच पट्ट्यात आजवरच्या कारवाया केंद्रित झाल्या आहेत. आता मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘देशातून नक्षलवादाचा समूळ नायनाट करू, जेणेकरून देशातील एकाही नागरिकाला यामुळे आपला जीव गमवावा लागणार नाही’, असा संकल्प केला असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार, नक्षलवाद्यांच्या बटालियन क्रमांक एकचा कमांडर व जहाल नेता हिडमा याचा बालेकिल्ला असलेल्या आणि महाराष्ट्राच्या सीमेपासून अवघ्या चाळीस किलाेमीटर अंतरावर छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवरील ‘करेगुट्टा’ टेकडीवर जवानांनी तब्बल एक हजार नक्षलवाद्यांना घेरले आहे. तीन राज्यांतील वीस हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी २३ एप्रिलपासून सुरू केलेल्या धडक कारवाईदरम्यान झालेल्या चकमकीत सात नक्षल्यांना कंठस्नान घातले गेले. जहाल नेता हिडमासह इतर नक्षली नेत्यांची कोंडी केली. त्यानंतर नरमाईची भूमिका घेत नक्षलवाद्यांनी सरकारकडे शांती प्रस्ताव पाठवला आहे. ‘आम्ही सरकारसोबत चर्चेसाठी पोषक वातावरण बनवत आहोत, तेव्हा सरकारने जवानांना परत बोलवावे, एक महिनाभर अभियान थांबवावे, त्यानंतर अनुकूल वातावरण झाल्यानंतर शांतीवार्ता करू. आम्ही सकारात्मक प्रतिक्रियेसाठी प्रतीक्षा करत आहोत’, अशी भावनिक सादही त्यांनी घातली आहे. घनदाट जंगले आणि टेकड्यांच्या मालिकेने वेढलेला हा परिसर माओवाद्यांच्या बटालियन क्रमांक एकचा तळ मानला जातो.
काही दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांनी एक निवेदन प्रसृत करून ग्रामस्थांना टेकड्यांवर प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर सरकारकडून धडक कारवाई केली जात आहे. छत्तीसगडमध्ये या वर्षात वेगवेगळ्या चकमकीत आतापर्यंत दीडशे नक्षलवाद्यांना ठार मारण्यात आले. त्यापैकी १२४ नक्षलवाद्यांचा खात्मा बस्तर भागात करण्यात आला आहे. गेल्याच आठवड्यात झारखंडच्या बोकारो जिल्ह्यात सीआरपीएफच्या कोब्रा कमांडोंसोबत झालेल्या चकमकीत आठ नक्षलवादी मारले गेले. सरकार आक्रमकपणे नक्षलवाद्यांचा खात्मा करत आहे, हे आश्वासक आहे. राज्यघटनेवर ज्यांचा विश्वास नाही आणि ज्यांना बंदुकीची भाषाच समजते, अशा दहशतवाद्यांना त्याच भाषेत उत्तर द्यावे लागेल. ते करतानाच इथल्या सर्वसामान्य माणसाचा लोकशाहीवरील विश्वास उडणार नाही, यासाठी तशी सर्वसमावेशक, शोषणविरहित, समताधिष्ठित व्यवस्थाही उभी करावी लागेल!