भाषा केवळ संवादाचेच नव्हे, तर एखाद्या प्रदेश किंवा समुदायाची ओळख, संस्कृती आणि अस्मितेच्या अभिव्यक्तीचे माध्यमही असते. गत काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात त्याचा प्रत्यय येत आहेच; पण जोडीला भाषा ही राजकीय उट्टे, उणीदुणी काढण्याचेही माध्यम असू शकते, याचेही प्रत्यंतर उभा महाराष्ट्र घेत आहे. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेले रणकंदन राज्य सरकारने तो निर्णय मागे घेतल्यावर थांबणे अपेक्षित आहे; पण राजकारणी तसे होऊ देतील, असे वाटत नाही. या रणकंदनाचा इतिहास तपासतो म्हटल्यास, पार १९४८-४९ पर्यंत मागे जावे लागते. विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच त्रीभाषिक धोरणाची शिफारस केली होती. त्यानंतर १९६४-६६च्या शिक्षण आयोगाने सुधारित किंवा श्रेणीबद्ध त्रीभाषिक सूत्राची शिफारस केली. पुढे १९८६च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात १९६८च्या धोरणाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर केले आणि १९६८च्या धोरणातील इंग्रजी-हिंदी दृष्टिकोनापासून फारकत घेत, कोणतीही भाषा अनिवार्य न करण्याचे धोरण स्वीकारले.
आश्चर्य म्हणजे महाराष्ट्रात मोदींच्याच पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात असूनही, राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदीचे अध्ययन अनिवार्य करण्यात आले. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी तशी घोषणा करताच, राज्यात त्या विरोधात आवाज बुलंद होऊ लागला. मरगळलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये हिंदी सक्तीच्या मुद्द्याने प्राण फुंकल्याचे लक्षात आल्याने, अखेर मुख्यमंत्र्यांनी हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द केला. तत्पूर्वी त्यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्याचे खापर आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या त्या वक्तव्यात अगदीच तथ्य नव्हते असे नाही; पण ते पूर्ण सत्यही नव्हते! रघुनाथ माशेलकर समितीच्या शिफारसी ठाकरे सरकारने स्वीकारल्या होत्या. त्यामध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचीही शिफारस होती; परंतु एखाद्या समितीचा अहवाल स्वीकारला म्हणजे त्या समितीच्या सर्व शिफारसी स्वीकारल्या, असे नसते. माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमण्यात आला होता; पण त्याची एखादी बैठकही होण्यापूर्वीच ठाकरे सरकार गडगडल्याने, त्या सरकारला हिंदी अनिवार्य करायची होती की नाही, यासंदर्भात ठाम भाष्य करणे शक्य नाही.
हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतल्याने, फडणवीस सरकारला त्याची जबाबदारी झटकता येणार नाहीच; पण विरोधक केवळ मराठीवरील प्रेमापोटी हा मुद्दा एवढा ताणून धरत आहेत, असेही नाही. त्यामागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर, विशेषतः मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी, फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडण्याचा आणि आपली मतपेढी मजबूत करण्याचा मनसुबा नक्कीच आहे. मुळात महाराष्ट्रात भाषिक अस्मिता दक्षिणेतील राज्यांएवढी टोकदार कधीच नव्हती. दाक्षिणात्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राने हिंदीचा द्वेष कधीच केला नाही. उलट मराठी ही जर महाराष्ट्राची मायबोली आहे, तर हिंदी ‘मावशीबोली’ नक्कीच आहे! मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये अनेक साधर्म्यस्थळे आहेत, बरेचसे शब्दभांडार समान आहे आणि दोघींची लिपीही एकच आहे ! त्यामुळेच घरात मराठीत बोलणारा मराठी भाषिक घराबाहेर पडताच आपसूकच हिंदीत बोलू लागतो, हे राज्याच्या मोठ्या भूभागातील चित्र आहे. विशेषत: शहरांमध्ये ते अधिक ठळक आहे. तरीही महाराष्ट्रदेखील हिंदीद्वेषी प्रदेश असल्यासारखी वातावरण निर्मिती करण्याचा जो प्रयत्न सध्या सुरू आहे, त्यामागे हिंदीविरोधाच्या आवरणाखाली राजकारणच जास्त दिसते. अर्थात विरोधक राजकारण करत आहेत म्हणून सरकारला स्वत:ची चूक झाकता येणार नाहीच ! पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याची अजिबात गरज नाही आणि पुढेही नसेल ! आतापर्यंत ज्या पिढ्या इयत्ता पाचवीपासून हिंदी शिकत आल्या आहेत, त्यांचे काहीही अडलेले नाही. पुढारलेल्या देशांत प्राथमिक शाळेत मातृभाषेशिवाय इतर कोणतीही भाषा शिकवत नाहीत. मग आपल्या चिमुकल्यांवर तीन तीन भाषांचे ओझे लादण्याचे कारण काय? आता सरकारने तो निर्णय मागे घेतला आहेच, तर अस्मितेच्या मुद्द्यावरील राजकारणाकडून जास्त महत्त्वाच्या पोटाच्या प्रश्नांकडे वळायला हवे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तसे चित्र दिसेल का?