अग्रलेख - कुस्तीपटूंवर सरकारचा ‘मौन’ डाव, चर्चा तर होणारच

वर्षभरापूर्वी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपण एकाची हत्या केल्याची कबुली दिली होती

आशियाई स्पर्धा, राष्ट्रकुल किंवा ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या, एरव्ही सेलिब्रिटी म्हणून वावरणाऱ्या कुस्तीगिरांनी राजधानी दिल्लीत पुन्हा उपोषणाचा शड्डू ठोकला आहे. गेल्या जानेवारीत या कुस्तीपटूंनी धरणे आंदोलन सुरू केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. कारण, त्यांचा मुख्य आरोप महिला कुस्तीगिरांच्या लैंगिक शोषणाचा आहे आणि तोदेखील थेट भारतीय कुस्ती संघाचे अध्यक्ष, खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह यांसारख्या बड्या राजकीय नेत्यांवर. महाराष्ट्राला हे नाव अलीकडेच परिचित झाले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी अयोध्येला जाण्याची घोषणा केल्यानंतर या ब्रजभूषण यांनी, आधी उत्तर भारतीयांची माफी मागा व मगच अयोध्येत पाऊल ठेवा, अशी तंबी दिली होती. थेट राज ठाकरेंना ललकारणारे हे काेण, अशी महाराष्ट्राला उत्सुकता होती. गेल्या जानेवारीत देशातील आघाडीचे कुस्तीपटू आंदोलनात उतरले तेव्हा कळले की हे तेच आहेत. ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंजचे खासदार आहेत. तीस वर्षांपूर्वी राजकारणाच्या आखाड्यात उतरण्याआधीच त्यांच्यावर पस्तीसहून अधिक गुन्हे दाखल होते. अगदी टाडाही लागला होता व एकदा त्याचमुळे त्यांनी स्वत:ऐवजी पत्नीला निवडणुकीत उतरवले होते. त्या भागातील किमान पाच लोकसभा मतदारसंघांवर त्यांची पकड आहे. ते स्वत: गोंडा, कैसरगंज व श्रावस्ती अशा तीन वेगवेगळ्या जागांवर निवडून आले आहेत.

वर्षभरापूर्वी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपण एकाची हत्या केल्याची कबुली दिली होती. तरीही ते न्यायालयातून निर्दोष सुटले, यावरून त्यांची दहशत लक्षात यावी. भारतीय कुस्ती संघ गेली बारा वर्षे त्यांच्या ताब्यात आहे. त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची कुणाची हिंमत नाही. महिला कुस्तीपटूंचे शिबिर आपल्या सोयीने जवळ भरविणे, त्यांच्याशी जवळीक साधणे, कथितरीत्या शोषण करण्याची त्यांची हिंमत झाली असावी. त्या सगळ्या छळाचा व शोषणाचा आता भंडाफोड झाला आहे. बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवी दहिया यांसारखे दिग्गज खेळाडू मोठ्या हिमतीने त्यांच्याविरुद्ध उतरले आहेत. ब्रजभूषण शरण सिंह यांचा प्रतिसाद अगदी राजकीय स्वरूपाचा होता. त्यांना या आंदोलनामागे राजकीय षडयंत्र दिसले. खुद्द क्रीडा मंत्रालय अडचणीत आले. तेव्हा मेरी कोम यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून मंत्रालयाने तात्पुरती आपली मान माेकळी केली. त्या समितीने एका महिन्यात अहवाल द्यायचा होता. त्या आघाडीवर सारे काही सामसूम दिसताच आपली फसवणूक झाल्याचे आंदोलक खेळाडूंच्या लक्षात आले व त्यांनी तीन दिवसांपूर्वी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले. आपल्या संघर्षाला राजकीय वळण लागू नये म्हणून गेल्यावेळी त्यांनी राजकीय नेत्यांना दूर ठेवले होते. कम्युनिस्ट नेत्या वृंदा करात यांना व्यासपीठावरून खाली उतरायला लावले होते. यावेळी त्यांनी सगळ्या राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याचे स्वागत केले. सोबतच एका बंद लिफाफ्यात आपली सविस्तर तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पाठवली. ती तक्रार आता याचिकेच्या स्वरूपात दाखल करून घेण्यात आली असून खेळाडूंच्या आरोपांवरून एफआयआर दाखल का करीत नाही, अशी विचारणा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिल्ली पोलिसांना केली आहे. शुक्रवारी पुन्हा या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. थोडक्यात, मामला गंभीर वळणावर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, यातून जनमानसात गेलेला राजकीय संदेश भारतीय जनता पक्षाला अडचणीचा आहे. एरव्ही बाहुबली नेत्यांविरुद्ध दंड थोपटण्याची भाषा रोज वापरणारे, बुलडोझर अभियान राबविणारे उत्तर प्रदेशातील भाजपचे योगी आदित्यनाथ सरकारमध्ये आपल्याच पक्षाच्या या बड्या नेत्याविरुद्ध साधा कारवाईचा शब्द उच्चारायची हिंमत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. असेच मौन केंद्र सरकारनेही बाळगले आहे.

एरव्ही देशाच्या कुठल्या तरी कोपऱ्यात घडलेल्या किरकोळ गोष्टींवर भडाभडा बोलणारे सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते चूप आहेत. आंतरराष्ट्रीय पदकविजेते खेळाडू देशाचा गौरव आहे असे मानणारे, त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत हे दाखविण्यासाठी धडपडणारे नेते गप्प आहेत. आंदोलक खेळाडूंना न्याय आणि राजकारण या दोहोंपैकी एकाची निवड करताना त्यांचा कल राजकारणाकडेच राहणार हे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आलेली असताना असा पाच-सहा लोकसभा मतदारसंघांवर पकड असलेला नेता नाराज होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.