काकांच्या विरोधात बंड केल्यानंतर स्वतंत्रपणे पक्ष चालवितानाची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची तारांबळ मनोरंजनाच्या पलीकडे पोहोचली आहे. मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यामुळे पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना विधानसभा निवडणुकीतील दणदणीत यशाचा आनंद धड साजरा करता आला नाही. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या, त्यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आलेले मुंडे यांच्या निकटवर्तीयांच्या खंडणीबहाद्दर टोळीचे कारनामे, त्यापैकी वाल्मीक कराड नावाचा ‘छोटा आका’ या वावटळीत सापडलेले धनंजय मुंडे राजीनामा का देत नाहीत, हा प्रश्न गेले अडीच महिने चर्चेत आहे. त्याच्या उत्तराचा अजितदादांचा प्रवास, प्रारंभी ‘दोषींना पाठीशी घातले जाणार नाही’, नंतर ‘गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय कारवाई करता येणार नाही’ आणि अखेरीस ‘आता रोज जे उजेडात येतेय ते स्वत: मुंडेही पाहात आहेत. तेच काय ते ठरवतील’ इथे पोहोचला आहे. धनंजय मुंडे माजी कृषिमंत्री आहेत. त्यांच्या कारभाराच्या सुरसकथा रोज बाहेर येत आहेत, पण मुंडेंचा त्रास कमी वाटावा अशी नवी भानगड विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यारूपाने पुढे आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरचे पाचवेळचे आमदार आणि काँग्रेस, शिवसेना, पुन्हा काँग्रेस व आता राष्ट्रवादी असा प्रवास करणारे माणिकराव कोकाटे ज्येष्ठ नेते आहेत. ते राजकारणात नवखे असताना, तीस वर्षांपूर्वी, १९९५ मध्ये माणिकराव व त्यांच्या बंधूंनी खोटी व दिशाभूल करणारी कागदपत्रे देऊन नाशिकमध्ये शासकीय कोट्यातील सदनिका मिळविल्याचा आरोप दिवंगत मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी केला होता. गुरुवारी नाशिकच्या अतिरिक्त न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दोघांना दोन वर्षे कारावास व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने त्यांना लगेच जामीन दिला. वरच्या न्यायालयात जाण्यासाठी वेळही दिला; परंतु या निकालाने अजितदादांच्या, ‘गुन्हा सिद्ध झाल्यावर कारवाई’, या मुंडेंसंदर्भातील युक्तिवादाच्या पार ठिकऱ्या उडाल्या आहेत. कोकाटे यांचा राजीनामा हा दूरचा विषय, त्यांच्या आमदारकीच्या अपात्रतेचा मुद्दा सरकारसाठी चिंतेचा ठरू शकतो.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाली की आमदार किंवा खासदारांचे कायदेमंडळाचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येते. त्या शिक्षेला स्थगिती किंवा जामीन महत्त्वाचा नसतो. मूळ गुन्हा सिद्ध करणाऱ्या निकालाला म्हणजे दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाली अथवा दोषमुक्त केले तर ते सदस्यत्व पुन्हा आपोआप बहाल होते. अशा दोन घटना ताज्या आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुजरातमधील न्यायालयाने मोदी आडनावावरून बदनामी प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. लोकसभा सचिवालयाने चोवीस तासांत त्यांची खासदारकी रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयात दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाल्यानंतर ते पुन्हा लोकसभेचे सदस्य बनले. महाराष्ट्रात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील शेअर घोटाळ्यात डिसेंबर २०२३ मध्ये माजी मंत्री सुनील केदार यांना अतिरिक्त न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पाच वर्षे कारावास व साडेबारा लाखांचा दंड ठोठावला. विधिमंडळ सचिवालयाने दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या अपात्रतेची अधिसूचना काढली. या दोन्ही प्रकरणांत, यात राजकीय काही नाही, कायदाच तसा आहे, अशी भूमिका सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी घेतली. आता मात्र कोकाटे यांच्या शिक्षेनंतर अद्याप सरकारकडून काही प्रतिक्रिया आलेली नाही. असो. महत्त्वाचे हे की, महायुतीला अडचणीत आणण्यात धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे यांच्यासह तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार अशी आणखीही काही झाकली माणके, हिरे-मोती आहेतच.
परवानगी न घेता बँकाॅकला निघालेल्या मुलाला परत आणण्यासाठी सावंतांनी स्वत:च्या संस्थेसारखी सरकारी यंत्रणा वापरली. अब्दुल सत्तार यांच्या शिक्षणसंस्थेवर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाशिवाय सरकारने कथित मेहेरबानी दाखविल्याचे प्रकरण गाजत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील एका प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सरकारने सगळ्याच अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांच्या तपासणीचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे; परंतु माजी मंत्र्यांच्या संस्थेवर कारवाई केली तर त्या निर्णयामागील प्रामाणिक भावना लोकांपर्यंत पोहोचेल. थोडक्यात, ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’, हा महायुतीचा निर्धार सिद्ध करताना ही मंडळी नैतिकतेच्या झाडावर एकामागे एक घाव घालत निघाली आहे. त्यांना कोणी थांबविणार आहे की नाही?