पुढच्या दीड वर्षात दहा लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘व्टिट’व्दारे दिली. त्यानंतर थोड्याच वेळाने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तिन्ही दलाच्या प्रमुखांना सोबत घेऊन सैनिक भरतीची ‘अग्निपथ’ योजना जाहीर केली, त्याचीच देशभर चर्चा सुरू राहिली.
जनमानसातील अस्वस्थता रोखण्यासाठी सरकार अधूनमधून अशा घोषणांचा रतीब घालत असते. त्यातील दहा लाखजणांच्या रोजगारापेक्षा नव्या ‘कंत्राटी’ सैनिक भरतीची घराघरात चर्चा सुरू झाली. आपल्या देशात मुळातच लष्करी सेवेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक हळवा आणि संवेदनशील आहे. मराठा रेजिमेंटबरोबरच जाट, राजपूत, शीख रेजिमेंट यांचा पराक्रमी इतिहास आहे. नवी निवड पद्धत या ब्रिटिशकालीन निवडपद्धतीला पूर्ण छेद देणारी आहे. चार वर्षांच्या कंत्राटी पद्धतीवर ही नवी सैनिकभरती केली जाईल.
साडेसतरा ते २२ असा वयोगट असेल. पहिल्यावर्षी ४.७६ लाखांचे, तर शेवटच्या म्हणजे चौथ्यावर्षी ६.९२ लाखांचे वार्षिक वेतन असेल. कालावधी संपल्यानंतर कोणतेही सेवानिवृत्ती वेतन यांना लागू असणार नाही. यातील २५ टक्के सैनिकांना त्यांची क्षमता तपासून पुढील लष्करी सेवेत सामावून घेतले जाईल. इथेच खरी गोम आहे. उरलेल्या प्रशिक्षित ७५ टक्के सैनिकांनी पुढे काय करायचे? त्यांना ‘अग्निवीर’ म्हणून संबोधले जाणार आहे. काही चर्चांनुसार हे तरुण सैनिक आपला व्यवसाय उघडू शकतात. त्यांना राज्यातील पोलीस भरतीत प्राधान्य मिळू शकते. इतर खासगी संस्थांमध्येही त्यांच्या शिस्तप्रिय जगण्यामुळे झटकन नोकरी मिळू शकते. समजा काही अग्निवीरांना नोकरी मिळाली नाही, तर त्यांनी पुढे कसे जायचे, त्याचे पुरेसे मार्गदर्शन त्यांच्या प्रशिक्षणावेळी दिले जायला हवे. सरकारने अचानक इतकी मोठी घोषणा करण्यापूर्वी ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवायला हवा होता. त्याच्या यशापयशावर पुढील निर्णय घेता आला असता. परंतु तसे झाले नाही.
सध्या लष्करावर आपण एकूण अर्थसंकल्पाच्या एक पंचमांश म्हणजे सव्वापाच लाख कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करतो. यातील एक कोटी लाखाहून अधिक रक्कम निवृत्तवेतन आणि इतर भत्त्यांवर खर्च होते. हा खर्च सरकारला डोईजड झाल्याची चर्चा आहे. हीच स्थिती अमेरिका, चीन या देशांमध्येही यापूर्वी आली होती. फ्रान्समध्येही कंत्राटी पद्धतीने सैनिकी सेवा घेतली जाते. परंतु सेवामुक्त झाल्यानंतर त्यांची योग्य ठिकाणी नियुक्ती होईल, याचा गांभीर्याने विचार त्या देशात झाला, तो आपल्याकडे पुरेसा व्हायला हवा. युरोपीय देशांत तेथील सेवामुक्त तरुण सैनिकांना मोठ्या शैक्षणिक सुविधा मिळतात. त्यातून आवडीचे शिक्षण घेऊन ते स्वत:चे करिअर करतात. तशी काही योजना ‘अग्निपथ’मध्ये राबवायला हवी. ‘अग्निपथ’मध्ये अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू आहेत. बंदूक चालविणारा २२ वर्षांचा प्रशिक्षित तरुण सेवामुक्त होऊन बाहेर पडल्यानंतर त्याच्यापुढे कोणते ध्येय असेल? त्याच्या रोजगाराची नीट व्यवस्था लागली नाही, तर अस्वस्थ मनाने तो समाजात काही उपद्रव निर्माण करू शकतो. त्याच्या उर्जेला योग्य दिशा देण्याची जबाबदारी मग सरकारची राहणार नाही का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेला आले आहेत.
सरकार त्यांच्या परीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न करते आहे, पण ‘अग्निपथ’ची खरी फलश्रुती चार वर्षांनंतर पाहायला मिळणार आहे. सरकारने हे अवघड शिवधनुष्य उचलले आहे खरे, पण ते कितपत पेलवेल, हे येणारा काळ ठरवणार आहे. नव्या ‘अग्निवीरां’ना चार वर्षांपैकी पहिले सहा महिने कठोर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानंतर पाकिस्तान, चीन या संवेदनशील सीमेवरही त्यांना पाठविण्यात येणार आहे. सध्या भारतीय सैनिकाचे सरासरी वयोमान ३२-३३ आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे हे वयोमान घसरुन अधिक तरुण म्हणजे सरासरी २६ होणार आहे. या तरुणांना ड्रोन हाताळणीपासून आधुनिक तंत्रज्ञानही शिकविण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा ‘अग्निवीर’ अधिक वाक्बगार असेल, यात शंका नाही. सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे. ते यशस्वी ठरले, तर उत्तमच, नाही तर ‘स्मार्ट सिटी’ किंवा अन्य योजनेप्रमाणे ‘अग्निपथ’ योजनाही गुंडाळून ठेवायची वेळ येईल. सैनिकांचा करारी बाणा आपण अनेकदा अनुभवला आहे, पण ‘करारा’वरचे सैनिक उपयुक्त ठरतील की कागदी घोडे ठरतील, यासाठी चार वर्षे वाट पाहावी लागणार, हे तूर्त नक्की.