हरीष गुप्ता,नॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्ली
चीनशी मागच्या दाराने चाललेल्या बोलण्यातून सीमा प्रश्नावर काहीतरी तडजोड निघेल असे सध्या दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात बोलले जात आहे. १ जून रोजी ब्रिक्स परराष्ट्रमंत्र्यांच्या शिखर बैठकीनंतर परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाउनमध्ये चीनचे परराष्ट्रमंत्री किन गांग यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. यावर्षी या दोघांदरम्यान होणारी ही तिसरी भेट. अन्य क्षेत्रात संबंध सुधारण्याच्या आधी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता प्रस्थापित करण्यावर भारताचा भर आहे. पुढच्या काही महिन्यांत काही तरी तोडगा निघेल अशी आशा जयशंकर यांना वाटते. परंतु, नेमके काय हे पत्रकारांशी अनौपचारिक बोलताना सांगायचे त्यांनी टाळले. मात्र, चिनी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञांना व्हिसा देण्याच्या भारत सरकारच्या धोरणात थोडा बदल झाला आहे.
भारतामध्ये कारखाने उभे करण्यासाठी चिनी अभियंते आणि तंत्रज्ञांची गरज असल्याने त्यांना व्हिसा देण्यासंबंधी निर्यातदारांकडून वाणिज्य मंत्रालयाकडे येत असलेल्या अर्जांच्या मंजुरीतही वाढ होत असल्याचे समजते. ॲपलच्या १७ पैकी १४ चिनी पुरवठादारांना भारतीय कंपनीबरोबर संयुक्त प्रकल्प उभारणीसाठी प्राथमिक स्वरूपाची परवानगी सरकारने दिली आहे. आयफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनात स्थानीय साखळी अधिक वाढविण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारला अनुकूल असे मोठे काहीतरी घडेल असे म्हटले जाते. मूळ नियंत्रण रेषेवर चीनने परतणे हे तसे अकल्पनीय असले तरी कदाचित तसे घडेलही; हा त्याचा अर्थ.
खुनावरून राजकारणएका खासदाराच्या खुनाबाबत अनेक वर्षे स्वस्थ राहिल्यानंतर सीबीआय अचानक कामाला लागले आहे. १५ मार्च २०१९ रोजी लोकसभेचे तत्कालीन खासदार वाय एस विवेकानंद रेड्डी यांचा खून झाला. त्यात आता सीबीआयला राजकीय वास येऊ लागला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्यापर्यंत या खुनाचा संबंध पोहोचतो असे धागेदोरे सीबीआयच्या हाती लागले आहेत. विवेकानंद रेड्डी हे जगनमोहन रेड्डी यांचे काका होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्य पोलिसांच्या एसआयटीकडे या खुनाचा तपास दिला होता, तर जगनमोहन रेड्डी यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. जगनमोहन मुख्यमंत्री झाल्यावर काही महिन्यांतच चित्र पालटले. या खुनाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याऐवजी त्यांनी राज्य पोलिसांच्या एसआयटीकडे देण्याचे ठरविले. ११ मार्च २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले. आश्चर्य म्हणजे राजकीय पार्श्वभूमीवर सीबीआयने गोगलगाईच्या गतीने तपास सुरू ठेवला.
आता जवळपास तीन वर्षांनंतर सीबीआयच्या असे लक्षात आले आहे की, विवेकानंद रेड्डी यांच्या मारेकऱ्यांपैकी एकजण कडप्पा लोकसभा सदस्य वाय एस अविनाश रेड्डी यांच्या घरी खुनाच्या आदल्या रात्री उपस्थित होता. पोलिसांना कळविण्यापूर्वी जगनमोहन रेड्डी यांना त्यांच्या काकाच्या खुनाची बातमी कडप्पाच्या खासदारांनी व्हाॅट्सॲप कॉल करून सांगितल्याचे आढळले आहे. कडप्पाच्या खासदारांच्या घरी हे चारही मारेकरी कसे काय होते? जगनमोहन रेड्डी यांना फोन का केला गेला? या प्रश्नांची उत्तरे सीबीआय शोधणार आहे. पुरावा क्षीण असला तरी सीबीआयला खुनाचे गूढ उकलण्यासाठी कडप्पाच्या खासदारांना चौकशीसाठी ताब्यात घ्यावयाचे असल्याने जगनमोहन रेड्डी यांची झोप उडाली आहे.
मोदी सरकारला वाय एस आर काँग्रेसने पाठिंबा दिला यामागचे एक कारण हा गूढ खून असल्याचे सांगितले जाते. आंध्र प्रदेशात भाजपची अडचण अशी की, २०१९ च्या निवडणुकीत राजकीयदृष्ट्या पक्ष भुईसपाट झाला. २५ जागांपैकी एकही जागा पक्षाला मिळवता आली नाही. वाय एस आर काँग्रेसला बरोबर घ्यावयाचे की चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीला हेही भाजपला कळेना. आता या पेचप्रसंगातून सीबीआय बरेच काही उजेडात आणेल असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.
भाजपची वाढती माध्यम सलगी लोकसभा निवडणूक व्हायला वर्षापेक्षाही कमी अवधी राहिलेला असताना भारतीय जनता पक्षाने लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अभूतपूर्व अशा रीतीने माध्यमांचा वापर सुरू केला आहे. देशाच्या राजधानीत त्याची सुरुवात झाली. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच अमित शाह, राजनाथ सिंग, एस जयशंकर, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव आणि इतर अनेक मंत्री पत्रकारांशी मोकळेपणाने बोलले. केंद्र सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कामगिरीबद्दल एक पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनही केले गेले.
अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या गटांना किंवा अन्य प्रकारे भेटून संवाद साधणार का हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिवंगत अरुण जेटली यांच्या निवासस्थानी काही ज्येष्ठ संपादकांशी मोदी यांनी भोजनाच्या निमित्ताने संवाद साधला होता. यावेळी ही शक्यता कमी दिसते.
शिवराज चौहान यांना जीवदानमध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना पक्षश्रेष्ठींकडून जीवदान मिळालेले दिसते. चालू वर्षाच्या अखेरीस येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पराभव पत्करावा लागू शकतो असे बहुतेक सर्व अंतर्गत सर्वेक्षणात आढळून आल्यानंतर चौहान यांच्या भवितव्यावर तलवार लटकत राहिली होती. २०१८ साली विधानसभा निवडणुकीत चौहान हरले होते, तरीही ज्योतिरादित्य शिंदे चांगल्या संख्येने आमदारांना घेऊन भाजपत आल्यामुळे चौहान पुन्हा सत्तेवर आले. पक्षाला अजून पर्याय सापडलेला नाही. त्यामुळे चौहान यांना पुढे चाल मिळेल असे दिसते!