जातीनिहाय जनगणनेची फार वर्षे वाट पाहिली, अखेर निर्णय झाला!

जातीनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून नवा मार्ग निघू शकेल. वंचितांना पूर्ण संधी दिल्यानेच सामाजिक बदल होतील; नव्या संधी उपलब्ध होतील.

- डाॅ. विजय दर्डा ,

चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

आपण जाती आणि वर्णव्यवस्थेवर कितीही टीका केली तरी आपला समाज त्यात रुतलेला, जातीच्या आधारावर विभागलेला आहे हे सामाजिक वास्तव होय. अशा परिस्थितीत वंचितांची समग्र आकडेवाडी मिळावी यासाठी जातीच्या आधारावर जनगणना करावी अशी मागणी होत राहिली. कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, त्यांच्या गरजा काय आहेत याची माहिती आपल्याला आकडेवारीतूनच मिळेल. उशिरा का होईना, मोदी सरकारने पुढची जनगणना जातीच्या आधारे करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

अर्थात, हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून, कोणत्याही प्रकारे कोणालाही याचा राजकीय लाभ उठवण्याची संधी मिळता कामा नये याकडे लक्ष द्यावे लागेल. आकडेवारी उपलब्ध होईल तेव्हा असा फायदा घेण्याचे प्रयत्न होतीलच. बिहार आणि कर्नाटकात झालेल्या सर्वेक्षणांवरून राजकीय प्रश्न उपस्थित केले गेलेच; परंतु जी काळाची गरज आहे, ती नाकारता येणार नाही. 'जाती आणि जातीवर आधारित भेदभाव आपल्या समाजाचे कठोर वास्तव आहे' असे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांच्यासारख्या प्रबुद्ध व्यक्तीने म्हटले होते. दीर्घकाळपर्यंत आपण हे वास्तव नाकारत राहिलो.

भारत विविधतेने नटलेला देश आहे. जोवर आपण प्रामाणिक आकडेवारी गोळा करीत नाही तोवर समग्र चित्र उभे करणे आणि देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एक वैज्ञानिक रणनीती तयार करणे असंभव आहे. सामाजिक आर्थिक विभाजन रोखणे आणि समाजाच्या सर्व वर्गांना सत्ता संपत्तीत योग्य तो वाटा देण्यासाठी ही  जातीनिहाय जनगणना उपयोगी पडेल अशी आशा बाळगली पाहिजे. जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी दीर्घकाळापासून होत आली आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या विकासात जातींनी सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आपल्या संख्येनुसार आपल्याला सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक वाटा मिळत नाही असे बहुतेक जातींना स्वाभाविकपणे वाटत असते आणि पुष्कळ अंशी ते खरेही आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा संपूर्ण ताकदीने उपस्थित केला त्यामागे हेच कारण आहे. आतापर्यंत सर्व केंद्र सरकारांनी स्वतःला यापासून दूर ठेवले. कारण त्यांना यातून सामाजिक विभाजनाची भीती वाटत होती. 

मोरारजी देसाई यांच्या जनता सरकारने १९७९मध्ये मंडल आयोगाचे गठण केल्यानंतर व्ही. पी. सिंग सरकारने १९९०मध्ये आयोगाच्या शिफारसी  लागू केल्या. मागासलेल्या वर्गाला यथोचित आरक्षण देण्याचा हेतू त्यामागे होता; परंतु आयोगाविरुद्ध आंदोलन झाले आणि जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सरळसरळ आरक्षणाशी जोडला गेला. जातीनिहाय    जनगणनेचे विश्लेषणात्मक फायदे त्यामुळे नजरेआड झाले. कोणत्याही सरकारने नंतर हिंमत दाखवली नाही. 'एकीकडे घटना सर्वांना समान संधी द्यायला हवी असे सांगते, आपण जाती तथा वर्णव्यवस्था समाप्त करण्यासाठी संघर्ष करत राहतो अशा स्थितीत  जातीनिहाय    जनगणना करणे कसे उचित ठरेल?' - असा एक युक्तिवाद केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर म्हटले होते की जातीपातीचा भेदभाव आमच्या समाजासाठी सर्वांत मोठा शाप असून, तो संपवण्यासाठी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

भारतातील  जातीनिहाय जनगणनेचा इतिहास तसा पुष्कळ जुना आहे. ब्रिटिशकाळात १८७२ मध्ये पहिल्यांदा जनगणना करताना देशात कोणत्या जातीचे किती लोक राहतात हे माहीत करून घेण्याचा प्रयत्न झाला. इंग्रजांनी कोणत्या कारणाने होईना, अशी जनगणना केली.  जातीनिहाय जनगणनेचे हे चक्र १० वर्षांच्या अंतराने १९३१ पर्यंत चालू राहिले. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये जनगणना झाली. यावेळी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजातीविषयी माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु मागासलेले वर्ग आणि सामान्य लोकांची संख्या किती आहे, याचा आकडा मिळवला गेला नाही.  जातीनिहाय  जनगणनेचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला तेव्हा प्रत्येक वेळी 'जातीवर आधारित जनगणनेला राज्यघटना परवानगी देत नाही' याच्याशी गाडी अडत असे.

संसदेत २०१० मध्ये मोठ्या संख्येने खासदारांनी  जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली. तत्कालीन काँग्रेस सरकार त्यासाठी तयारही झाले. २०११ मध्ये सामाजिक आणि आर्थिकसंदर्भात जनगणना झाली; परंतु त्या गणनेची आकडेवारी कधीच जाहीर केली गेली नाही. २०२४ च्या सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने  जातीनिहाय    जनगणनेला संघाची हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. तेव्हा भाजपही अशा गणनेचे समर्थन करू लागला. संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर म्हणाले,  जातीनिहाय    जनगणनेची आकडेवारी धोरणे आखण्यासाठी उपयोगी पडली पाहिजे. निवडणुकांसाठी त्या माहितीचा उपयोग होणार नाही अशी काळजी घेतली पाहिजे!- हे म्हणणे योग्यच आहे.

जातीनिहाय जनगणना करण्यामागे ज्या वर्गांना आतापर्यंत विकासाचा लाभ मिळालेला नाही त्यांना तो मिळावा असा हेतू आहे. मी असे सुचवू इच्छितो की आर्थिक स्वरूपात कमजोर वर्गाचीही एक स्वतंत्र श्रेणी जनगणना करताना समोर ठेवली जावी. जेणेकरून सर्व वर्गाच्या लोकांना फायदा होईल. हे साहसी पाऊल उचलल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन. राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव हेही ठामपणे जातीगत जनगणनेच्या बाजूने उभे राहिले, याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन.