सहकार कायद्यानुसार चालणाऱ्या आणि सहकार हा आत्मा असलेल्या देशभरातील १,५४० सहकारी बँकांना सरकारने रिझर्व्ह बँकेची वेसण घातली. घोटाळ्यामुळे अशा काही बँका चर्चेत आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील घोटाळा गाजला तो वानगीदाखल घेऊया. सरकारच्या कालच्या निर्णयाने या सर्व बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आले आहे. देशभरातील या १,५४० बँकांमध्ये सुमारे साडेआठ लाख ठेवीदारांनी पाच लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या असल्या तरी या बँकांमध्ये २०० कोटींचे एक हजार घोटाळे झाले.
पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील घोटाळ्यानंतर देशभरात सहकारी बँकांविषयी एक संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सामान्य माणूस बचत करणार नसेल तर सरकारची गंगाजळी रिकामी होऊ शकते. आता या निर्णयाने सहकारी बँकांवरील मुख्य कार्यकारी अधिकाºयाची नेमणूक करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागणार आहे. बँकांमध्ये गैरव्यवस्थापन होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर रिझर्व्ह बँक तेथे व्यवस्थापन ताब्यात घेऊ शकते, संचालक मंडळाचे अधिकार काढून घेऊ शकते. याचाच अर्थ या बँकांमध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय शिस्त लावण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेला करावे लागणार आहे. आपली ठेव बँकेत सुरक्षित आहे एवढा दिलासा सामान्य गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो आणि एवढीच या नव्या निर्णयाकडून अपेक्षा आहे.
पूर्वी या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेची नजर होतीच; पण जे काही निर्णय घ्यायचे ते सहकार खात्यामार्फत राबविले जायचे. कारवाई, नियुक्तीसंबंधीचे निर्णय रिझर्व्ह बँकेने कळविले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत सहकार खात्यातून कालहरण व्हायचे. पचनी न पडणाºया निर्णयासाठी वेळकाढूपणा करता यावा म्हणून सहकार खात्यातील शुक्राचार्यांना कच्छपी लावून संचालक मंडळी आपला कार्यभाग साधायची. आता या निर्णयामुळे हे सगळे संपुष्टात येणार आहे. नियुक्त्यांमध्ये नातेवाइकांची वर्णी सहजपणे लागणार नाही, तर आपल्याच बगलबच्चांना चुकीच्या पद्धतीने कर्जही देता येणार नाही. ठेवीदारांना त्रास देता येणार नाही. बँक ही संचालक मंडळींची खासगी मालमत्ता असणार नाही. ती खºया अर्थाने सर्वांसाठी असेल.
एका अर्थाने सर्वसामान्य ठेवीदाराला पूर्ण संरक्षण देण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय अत्यंत परिणामकारक असा असला तरी याची दुसरी बाजूही विचारात घेतली पाहिजे. केवळ सहकारी बँकांमध्येच घोटाळे होतात असे समजण्याचे कारण नाही. रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असणाºया राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील घोटाळ्यांचा आकडा यापेक्षा किती तरी मोठा आहे. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडे नियंत्रण गेल्यामुळे सहकार बँका गैरव्यवहारमुक्त होतील हा केवळ कल्पनाविलास असू शकतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे उदाहरण घ्यायचे तर विजय मल्ल्या हे एक नाव पुरेसे आहे. या सर्व बँका सहकार कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या आहेत. संचालक मंडळाची निवड निवडणुकीद्वारे करणे, संचालकांवरील अविश्वास, सहकार कायद्यांतर्गत येणारी कार्यपद्धती, याचा आणि रिझर्व्ह बँकेचा मेळ कसा बसावा, कारण निवडणुका तर रिझर्व्ह बँक घेणार नाही. तर हे सर्व नियंत्रण कसे करणार, याचा उलगडा होत नाही.
आज जर काही गैरप्रकार झाला तर सामान्य ठेवीदार स्थानिक पातळीवर सहकार उपनिबंधक किंवा त्यावर अगदी सहकार आयुक्तांपर्यंत दाद मागू शकतो आणि ते त्याला सहज शक्य आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेत जाणे त्याला परवडणारे नाही आणि तो तेथे पोहोचू शकत नाही. रिझर्व्ह बँकेचा आताचा व्याप पाहता सहकारी बँकांचा हा गाडा हाकलणे रोज शक्य होणारे नाही. या दुहेरी नियंत्रणाचे तोटेच जास्त आहेत. यात सुलभता आणण्यासाठी सरकारने काही उपाय योजलेत का, याचा कोणताही अंतर्भाव किंवा स्पष्टता निर्णय जाहीर करताना सरकारने दिलेली नाही. याहीपेक्षा महत्त्वाचे, सगळ्याच सहकारी बँकांविषयी कलुषित दृष्टिकोन ठेवण्याचीही गरज नाही. आज सहकारी बँकांची कामगिरी ही राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सरस असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरकारने या बँकांवर नियंत्रण ठेवावे; पण उपचार करताना त्यांचा आत्मा समजला जातो तो ‘सहकार’ जिवंत राहिला पाहिजे.
ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी, बँकांतील बचत वाढविण्यासाठी सरकारला सहकारी बँकांबाबत पाऊल उचलणे आवश्यक होते. मात्र एखाद्या घोटाळ्यातून बँकांवरील विश्वास उडाला तर बचतीतून अपेक्षित रक्कम जमा कशी होणार? ही अर्थव्यवस्थेसाठीही गंभीर बाब नाही का?