वीस वर्षांच्या विजनवासानंतर तालिबानने पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेतल्याच्या घडामोडीमुळे प्रारंभी भयचकित झालेले जग, आता वीस वर्षांपूर्वीच्या आणि आताच्या तालिबानमध्ये तुलना करू लागले आहे. स्वतःची काहीशी मवाळ प्रतिमा जगासमोर ठेवण्याचे तालिबानकडून सुरू असलेले जाणीवपूर्वक प्रयत्न, हे त्या पाठीमागील कारण आहे. या मुद्द्यावरून सध्या जगात दोन तट पडलेले दिसत आहेत. तालिबान बदलले आहे, पूर्वीच्या रानटी तालिबानच्या तुलनेत आताचे तालिबान काहीसे आधुनिक भासत आहे, कट्टरपंथी विचारधारा सोडून ते काहीसे मवाळ झाले आहेत, असे मानणारा एक वर्ग आहे.
याउलट जगाची मान्यता मिळविण्यासाठी तालिबानने केवळ मुखवटा धारण केला आहे आणि एकदा का बूड स्थिरस्थावर झाले, की ते पुन्हा आपला खरा रंग दाखवतीलच, असे दुसऱ्या वर्गाचे मत आहे. पहिल्या वर्गातील लोक तालिबानच्या पत्रकार परिषदेमुळे खूपच प्रभावित झालेले दिसत आहेत. इस्लामी कायद्यांच्या कक्षेत स्त्रियांना त्यांचे अधिकार प्रदान केले जातील आणि त्यांचे रक्षण केले जाईल, सत्ताभ्रष्ट केलेल्या सरकारमध्ये कार्यरत लोकांना सुडाच्या भावनेने वागवले जाणार नाही, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर इतर देशांच्या विरुद्ध कारवाया करण्यासाठी करू दिला जाणार नाही, अशी आश्वासने तालिबानने दिली आहेत. ती किती खरी आहेत, हे कळण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल.
तालिबान खरोखरच बदलले असेल, उर्वरित जगाला त्यांचा त्रास होणार नसेल, तर अफगाणिस्तानच्या हद्दीत ते काय करतात, याविषयी जगाने फार काळजी करण्याचे कारण नाही. अनेक देशांमध्ये इस्लामी कायदे लागू आहेत, अनेक देशांमध्ये हुकूमशाही राजवटी आहेत, काही देशांमध्ये एकपक्षीय राजवटी आहेत. अशा अनेक देशांमध्ये मानवाधिकारांचे सातत्याने उल्लंघन सुरू असते. उर्वरित जग ते खपवून घेत असताना, त्यामध्ये आणखी एका देशाची भर पडल्याने फार काही फरक पडणार नाही. शरियाची अंमलबजावणी करणारे अफगाणिस्तान हे काही जगातील एकमेव राष्ट्र नसेल. सध्याही अनेक देशांमध्ये शरिया लागू आहे. जर त्या देशातील नागरिकांना शरिया मान्य असेल, तर उर्वरित जगाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नाही; परंतु प्रश्न हा आहे, की तालिबान स्वतःची जी प्रतिमा प्रस्तुत करीत आहे, त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा? मुळात तालिबानतर्फे सरकारचे नेतृत्व कोण करणार, हेच अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
सरकारची रचना कशी असेल, प्रशासकीय यंत्रणा पूर्वीप्रमाणेच काम करतील, की त्यामध्ये बदल होतील, पोलीस ही स्वतंत्र यंत्रणा असेल की तालिबानीच पोलिसांची भूमिका बजावतील; तेच पोलिसांची भूमिका बजावणार असतील तर न्यायालये तरी असतील की नाही, की आधीच्या तालिबानी राजवटीप्रमाणेच न्यायनिवाडे होतील, सरकारचे विदेश धोरण कसे असेल, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळायची आहेत. तालिबानमध्ये जहाल व मवाळ असे दोन प्रमुख गट आहेत. शिवाय अफगाणिस्तानातील अनेक टोळ्यांचा, तसेच दहशतवादी गटांचा तालिबानमध्ये समावेश आहे. त्यांचे स्वतःचे हितसंबंध आहेत. बऱ्याच बाबतीत ते एकमेकांना छेद देतात.
तालिबानमधील काही गटांचे पाकिस्तानसोबत उत्तम संबंध आहेत, तर काही गट पाकिस्तानच्या विरोधातही आहेत. हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान आणि अल कैदाचे साथीदार आहे, तर याकूब गट अमेरिका आणि भारतासोबतही वाटाघाटी करण्याच्या बाजूने आहे. उर्वरित जगापासून फारकत घेऊन फार काळ चालणार नाही, याची मवाळ गटाला जाण आहे; मात्र वीस वर्षांपूर्वी ज्या प्रकारे सत्ता राबविली, त्याच प्रकारे आताही राबविण्याची स्वप्ने बघत असलेले जहालवादीही आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेला बाहेर घालविण्यासंदर्भात सर्व गटांचे मतैक्य होते; मात्र सत्ता राबविताना ते कायम राहील का, हा खरा यक्षप्रश्न आहे. तालिबानची आर्थिक धोरणे कशी असतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
आर्थिक सुबत्तेसाठी विदेशी तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीची गरज भासेल. त्यासाठी अफूची शेती आणि अमली पदार्थांचा व्यापार यासारख्या तालिबान १.० दरम्यान अनिर्बंध सुरू असलेल्या गोष्टींवर बंधने आणावी लागतील. टोळीप्रमुख आणि हक्कानी नेटवर्कसारख्या दहशतवादी संघटना तालिबानी सत्ताधाऱ्यांना ती मुभा देतील का? जेव्हा तालिबानी प्रत्यक्ष सत्ता राबवायला प्रारंभ करतील, तेव्हाच अशा विविध मुद्द्यांचे विविध कंगोरे समोर येतील आणि त्यानंतरच तालिबान खरोखरच बदलले आहे का, यासंदर्भात निश्चित भाष्य करता येईल. तोपर्यंत तरी तालिबान बदलले आहे, असे प्रमाणपत्र देण्यात काही अर्थ नाही.