अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि राज्य सरकार

फडणवीस सरकारची अडचण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही सरकार अडचणीत येण्याचे प्रसंग घडले आहेत. माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल डी. जे. खंबाटा यांनी अमरावतीच्या एका धरणासंदर्भातील याचिकेत केलेल्या प्रतिज्ञापत्राने चांगलाच वादंग उठला होता. यात राज्यपालांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल खंबाटा यांनी नमूद केले होते. मात्र राज्यपालांचे निर्देश राज्य शासनावर बंधनकारक असल्याचे खुद्द न्यायालयानेच स्पष्ट केल्यानंतर असे प्रतिज्ञापत्र का सादर झाले, असा सवाल विरोधकांनी केला होता. एवढेच काय तर अ‍ॅडव्होकेट जनरल खंबाटा यांना सभागृहात बोलावून याचा खुलासा करण्यास सांगितले गेले. त्यानुसार खंबाटा हे सभागृहात गेले. कायद्यानुसार राज्यपाल यांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक नाहीत व तसाच उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेला आहे. मात्र तरीही त्यावर कोणाला आक्षेप असल्यास मी राजीनामा देण्यास तयार आहे, असे ठामपणे खंबाटा यांनी सभागृहात सांगितले. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यात हस्तक्षेप केला व या वादावर पडदा पडला. तसेच खंबाटा यांचा राजीनामाही कोणी मागितला नाही.
याआधीही झालेले एक विशेष प्रकरण म्हणजे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल भाऊसाहेब बोबडे यांच्या काळातले. भाऊसाहेब अ‍ॅडव्होकेट जनरल असताना बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री होते. एका प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप झाला. मात्र त्या प्रकरणाची कागदपत्रेच सापडत नसल्याची भूमिका राज्य शासनाने मांडली तर काय होईल, अशी विचारणा त्या वेळी भाऊसाहेबांना झाली होती. पण भाऊसाहेबांनी तेव्हा असे करण्यास नकार दिला. त्यानंतर संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर झाली व न्यायालयाने अंतुले यांच्यावर पदाचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका ठेवला. यामुळे अंतुले यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या घटनेचा उल्लेख ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे वारंवार करत असतात. तसेच या घटनेनंतरही बहुतांश वेळा अ‍ॅडव्होकट जनरल यांनी केलेल्या युक्तिवादामुळे सरकारची कोंडी झाली. कारण अ‍ॅडव्होकेट जनरल हा सरकारचा प्रतिनिधित्व करणारा अधिकारी असतो. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी थेट संवाद साधून सरकारची भूमिका अ‍ॅडव्होकेट जनरल न्यायालयासमोर मांडतो. अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या यादीत खंबाटा यांचे नाव विशेष म्हणून घ्यावे लागेल. कारण प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा हे खंबाटा यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या न्यायालयातील आॅफिसमध्ये एकदा आले होते. ही भेट सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली नाही. या भेटीचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे खंबाटा यांचे व्यक्तिमत्त्व किती भारदस्त होते याचा अंदाज यातून येईल. असे असले तरी अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणून खंबाटा यांना सभागृहात जावेच लागले. आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्यामुळेच सरकार अडचणीत येण्याचे प्रकार झाले असेही काही नाही. अनेकदा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यावरून व अधिकारी वर्ग आदेश देऊनही हजर न झाल्याने न्यायालयाने अनेकदा सरकारला दंड ठोठावला आहे. चुकीच्या धोरणांवरून तर न्यायालयाने बऱ्याचवेळा सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. त्यामुळे अ‍ॅडव्होकेट जनरल मनोहर यांच्या वक्तव्यामुळे अशा घटनांमध्ये अजून एक ओळ लिहिली गेली इतकेच!

अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर यांनी गोवंश हत्येसंदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना गोवंशहत्याबंदी ही तर सुरुवात असल्याचे वक्तव्य केले; आणि फडणवीस सरकारची चांगलीच अडचण झाली. यावर सारवासारव करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वत: खुलासा करावा लागला. मात्र अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयात केलेल्या वक्तव्याने सरकारची अडचण झाल्याचे हे पहिले प्रकरण नाही.
अमर मोहिते