मोदींकरवी गोबेल्स नीतीचा अवलंब

जर्मनीतील नाझींचा प्रचार मंत्री जोसेफ गोबेल्स जेव्हा हिटलरच्या फॅसिस्ट विचारांचा अत्यंत आक्रमकपणे प्रचार करीत असे, तेव्हा त्याची एका उक्तीवर

सीताराम येचुरी
(संसद सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट)

जर्मनीतील नाझींचा प्रचार मंत्री जोसेफ गोबेल्स जेव्हा हिटलरच्या फॅसिस्ट विचारांचा अत्यंत आक्रमकपणे प्रचार करीत असे, तेव्हा त्याची एका उक्तीवर विशेष श्रद्धा होती व ती म्हणजे, ‘तुम्ही जेवढे ठासून आणि दामटून असत्य बोलत रहाल, तितके ते कालांतराने लोकाना सत्य वाटू लागेल’. ही उक्तीच कालांतराने ‘गोबेल्स नीती’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी आज याच नीतीचा सर्रास वापर करताना दिसत आहेत.
सरकारी मालकीच्या रेडिओवरूनची त्यांची ‘मन की बात’ ऐकून घेणे एव्हाना साऱ्या देशवासीयांच्या दृष्टीने सक्तीचे बनले आहे. गेल्या २२ मार्चच्या त्यांच्या या मन की बातमध्ये त्यांनी विरोधकांवर एक अत्यंत गंभीर आरोप केला. भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधात संसदेत सरकारला एकत्रितपणे विरोध करणारे आणि या कायद्याच्या विरोधात अपप्रचार करणारे लोक प्रत्यक्षात देशातील शेतकऱ्यांचे अहितच करीत असल्याचे मोदी म्हणाले. परिणामी बेंगळुरू येथे अलीकडेच झालेल्या भाजपाच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत विरोधकांच्या या कथित अपप्रचार मोहिमेचा प्रखर सामना करण्याचा निर्धार व्यक्त केला गेला. याच विषयावरील एक छोटी पुस्तिका तयार करून तिचे वाटपही बैठकीत करण्यात आले.
५ एप्रिल रोजी राज्यसभेत भूमी अधिग्रहण अध्यादेश पारित होऊ शकला नाही. पण त्याच्या एकच दिवस अगोदर राज्यसभेचे अधिवेशन संस्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अध्यादेशाला सहजगत्या संमती मिळावी म्हणूनच राज्यसभेचे सत्र समाप्त करण्यात आले, हे उघड आहे. असा प्रकार अलीकडच्या इतिहासात कधीच घडला नव्हता.
अध्यादेश जारी करणे ही खरे तर ब्रिटिश परंपरा आहे. ब्रिटनच्या वसाहतींमधील निवडक राष्ट्रांमधील तितक्याच निवडक कायदेमंडळांच्या मतांना कलाटणी देण्यासाठी अध्यादेशांचा अधिकार अबाधित ठेवला जात असे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यघटना तयार करण्यासाठी गठित संविधान समितीमध्ये अध्यादेश जारी करण्याच्या तरतुदीवर चर्चा झाली, तेव्हा या तरतुदीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विरोध केला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते की, ‘अचानकपणे एखादी परिस्थिती उद्भवली वा आणीबाणीसारखी स्थिती निर्माण झाली आणि ती हाताळण्यासाठी प्रचलित कायदे अपुरे पडतात असे जाणवले आणि नवा कायदा तयार करण्यासाठी संसदेचे कामकाज सुरू नसेल तरच राष्ट्रपतींना अध्यादेशाच्या माध्यमातून विशेष स्वरूपाचा कायदा अस्तित्वात आणण्याचा अधिकार देण्यात यावा, जेणेकरून सरकारला विशिष्ट परिस्थिती हाताळणे शक्य होऊ शकेल.’ यातूनच मग राज्यघटनेत १२३व्या कलमाचा समावेश केला गेला.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असणे ही काय आणीबाणीची स्थिती आहे, की ज्यापायी सरकारला तोच अध्यादेश नव्याने जारी करणे भाग पडले असावे? खरे तर संसदेचे अधिवेशन सुरूच असताना नव्याने अध्यादेश जारी करणे सुलभ जावे याकरिताच राज्यसभेचे कामकाज खंडित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तसे करून मोदी सरकार राज्यघटनेच्या जोडीनेच सांसदीय प्रक्रियेसोबत घातक खेळ तर खेळत नाही? का या सरकारची वाटचाल अधिकारशाहीच्या दिशेने होऊ लागली आहे?
एकदा खंडित झालेला अध्यादेश नव्याने जारी करण्याची उतावीळ कशासाठी? पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवर अपप्रचाराचा आरोप करण्याची मोहीम का सुरू करावी? याच भाजपाने संपुआच्या काळातील भूमी अधिग्रहण कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला नव्हता का? मग त्यात बदल कशासाठी? मुळातच विविध संकटांनी ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांचे हित पायदळी तुडवून पंतप्रधान मोदी, देशी आणि विदेशी उद्योग समूहांचा लाभ तर करवून देऊ इच्छित नाहीत ना? मोदींच्या प्रचार मोहिमेत मुक्तहस्ते देणग्या देणाऱ्या लोकांची परतफेड करण्याचा तर हा प्रयत्न नसेल?
ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करायच्या आहेत त्या, ७० ते ८० टक्के शेतकरी कुटुंबांच्या परवानगीशी संपुआच्या काळातील मूळ कायदा बांधील आहे. मोदी सरकारच्या अध्यादेशात मात्र १०(अ) हे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार औद्योगिक क्षेत्र, आधारभूत प्रकल्प आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतले प्रकल्प यांना संबंधित शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार परवानगीच्या अटीतून वगळण्यात आले आहे. मूळ कायद्यातील सामाजिक परिणामांचा विचार, तज्ज्ञांचा आढावा आणि सुपीक जमीन अधिग्रहीत करण्याविषयीच्या पूर्वशर्ती हे सारे आता वगळण्यात आले आहे.
भूमी अधिग्रहण कायदा लागू होण्याच्या पाच किंवा अधिक वर्षांपूर्वी अधिग्रहणाच्या विरोधात न्यायालयीन निर्णय आलेला असेल, जमिनीचा मोबदला मिळाला नसेल वा जमिनीचे संपादनच झाले नसेल तर जमीन मूळ मालकाला परत करण्याची तरतूद आधीच्या कायद्यात होती. पण त्यात आता बदल केला गेला आहे. हा बदल उद्योग समूहांच्या हितासाठीच तर केलेला नाही?
मोदी सरकारने औद्योगिक क्षेत्राची (इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर) व्याख्या बदलली आणि विस्तारित केली आहे. त्यात रेल्वे मार्ग आणि रस्त्यांसाठी एक किलोमीटरपर्यंतच्या जमिनीचाही अंतर्भाव आहे. एकट्या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जी अंदाजे जमीन अधिग्रहित केली जाऊ शकते ती आपल्या एकूण शेतजमिनीच्या १७.५ टक्के असणार आहे.
अर्थात, औद्योगिकीकरणाला तर चालना दिलीच पाहिजे. पण केवळ मूठभर हितसंबंधी भांडवलशहांसाठी नव्हे ! कृषिक्षेत्र आणि शेतकरी आपले अन्नदाते असल्याने त्यांच्या हिताची जपणूक व्हायलाच हवी. तसे करताना त्यांना नैराश्यातून आत्महत्त्येच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखलेही पाहिजे. अन्नसुरक्षेवर वाईट परिणाम करणारे औद्योगिकीकरण कुठल्याही देशात यशस्वी झालेले नाही.