लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या पुढील पिढीला राजकारणात प्रस्थापित करण्यासाठी देशभरातील राजकीय नेत्यांमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. या पाशर््वभूमीवर, मध्य प्रदेशमधील भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याच्या सुपुत्राने एक आगळा आदर्श निर्माण केला आहे. गोपाल भार्गव हे भाजपाचे मध्य प्रदेशमधील मोठे नेते आहेत. ते सध्या मध्य प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेता आहेत. त्यांचे चिरंजीव अभिषेक भार्गव लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची उमेदवारी मिळण्यासाठी इच्छूक होते; मात्र त्यांनी शनिवारी फेसबुकच्या माध्यमातून उमेदवारीच्या स्पर्धेतून माघार घेत असल्याची घोषणा केली. गांधीनगर या परंपरागत मतदारसंघातून उमेदवारी नाकारण्यात आलेले भाजपाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घराणेशाहीबद्दलच्या मतांमुळे प्रभावित होऊन आपण हा निर्णय घेतल्याचे अभिषेक भार्गव यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी उमेदवारीच्या स्पर्धेतून बाजूला होण्याच्या निर्णयासाठी जाहीर केलेल्या कारणास्तवच माघार घेतली असेल, तर त्यासाठी ते निश्चितपणे प्रशंसेस पात्र आहेत.
घराणेशाही हा भारतीय राजकारणाला अगदी प्रारंभापासून जडलेला आजार आहे. बहुधा लोकशाहीच्या आगमनापूर्वीच्या राजेशाही व्यवस्थेमध्ये घराणेशाहीची बीजे दडलेली असावी; पण वस्तुस्थिती ही आहे, की आज भारतातील एकही राजकीय पक्ष घराणेशाहीपासून मुक्त नाही. प्रमाण भले कमीजास्त असेल; पण प्रत्येकच पक्षात घराणेशाही आहेच! अभिषेक भार्गव ज्या पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करतात, त्या भाजपाचे ज्येष्ठ नेते कितीही घराणेशाहीचा विरोध करीत असले तरी, त्या पक्षातही इतर पक्षांच्या तुलनेत कमी प्रमाणात का होईना, पण घराणेशाही आहेच! मागील लोकसभेत तर एक-तृतियांशपेक्षा जास्त सदस्य राजकीय घराण्याशी संब्धित होते.
बहुधा भारतीय जनमानसातच घराणेशाही मुरलेली आहे. मुलांनी वडिलोपार्जित व्यवसाय पुढे चालविण्याची परंपरा या देशात पूर्वापार चालत आली आहे. त्यामुळे राजकारण्यांच्या मुलांनी राजकारण करण्यात भारतीय मतदारांना काहीही वावगे वाटत नाही. त्यामुळेच घराणेशाही संपुष्टात येण्याचे तर सोडाच, ती आणखी फोफावत आहे. राजकारणातील घराणेशाहीमुळे देशाचा, जनतेचा लाभ झाला असता तर घराणेशाहीला विरोध करण्याचे कारणच नव्हते; मात्र दुर्दैवाने परिस्थिती तशी नाही.
काही दिवसांपूर्वी हार्वर्ड विद्यापीठातील सिद्दार्थ जॉर्ज आणि डॉमिनिक पोनाट्टू यांनी ‘अंडरस्टँडिंग द इकॉनॉमिक इम्पॅक्टस आॅफ पोलिटिकल डायनास्टीज: इव्हिडन्स फ्रॉम इंडिया’ या शीर्षकाचा पेपर सादर केला होता. त्यामध्ये त्यांनी आर्थिक प्रगतीसाठी रात्रीच्या तेजोमयतेचा मापदंड वापरून विश्लेषण केले होते. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला होता, की घराणेशाहीचे वारसदार पराभूत झालेल्या मतदारसंघांच्या तुलनेत, घराणेशाहीचे वारसदार विजयी झालेल्या मतदारसंघांचा विकास ६.५ टक्के गुणांनी कमी झाला. त्यांनी काढलेला निष्कर्ष ब्रह्मवाक्य नक्कीच म्हणता येणार नाही; परंतु फिलिपिन्समधील अर्थतज्ज्ञ रोलांड मेन्डोझा यांनी त्यांच्या देशात केलेल्या अभ्यासादरम्यानही हेच आढळून आले होते, की घराणेशाहीचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांमध्ये अधिक गरिबी आणि आर्थिक विषमता आढळून येते. त्यामुळे घराणेशाही आणि आर्थिक मागासलेपणामध्ये काही तरी संबंध निश्चितपणे असावा, असा निष्कर्ष काढल्यास तो चूक म्हणता येणार नाही.
घराणेशाहीमुळे वर्षानुवर्षे सत्ता ठराविक लोकांच्या हातात केंद्रित होते. सत्ता जाण्याची भीती नसल्याने नेत्यांचे उत्तरदायित्व कमी होत जाते. त्यामुळे जनता आणि देशाच्या विकासापेक्षा विशिष्ट घराण्यांचा विकास हाच ‘अजेंडा’ बनतो. देशातील सर्वच भागांमध्ये अशी उदाहरणे दिसतात. घराणेशाहीमुळे मतदारांपुढील पर्याय कमी होतात आणि त्यामुळे आपल्याशिवाय मतदारांना पर्यायच नाही, अशी राजकीय घराण्यांची मानसिकता होऊन विकासाकडे दुर्लक्ष होते. अर्थात ही परिस्थिती बदलणे मतदारांच्याच हाती आहे. मतदारांनीच घराणेशाही नाकारली तर कुणालाही ती त्यांच्यावर थोपता येणार नाही. महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युती शक्तिशाली झाल्यानंतर अनेक राजकीय घराण्यांची सत्ता संपुष्टात येऊन सर्वसामान्य कुटुंबांमधील कार्यकर्ते लोकप्रतिनिधी झाले; मात्र दुर्दैवाने पुढे त्यांच्यापैकी अनेकांची घराणेशाही प्रस्थापित झाली, हा इतिहास आहे. त्यामुळे देशाचा आणि स्वत:चा विकास व्हावा असे जनतेला वाटत असेल, तर भाकरी, घोडा आणि पानांप्रमाणे सत्ताही फिरवित ठेवली पाहिजे. अभिषेक भार्गवसारखे राजकीय घराण्यांमधील कुलदीपक स्वत:हून बाजूला होऊन, त्या प्रक्रियेला हातभार लावत असतील, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे! देशभरातील राजकीय घराण्यांमधील कुलदीपकांनी अभिषेक भार्गव यांचा कित्ता गिरविला, तर समर्थ आणि विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही!