आवरा या एनजीओंना

नर्मदा धरणाची उंची १७ मीटरने वाढवून ती १२0.९ मीटर वरून १३८.७ मीटरवर नेण्याच्या गुजरात व केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे सार्‍यांनी स्वागत करायला हवे. या धरणाची उंची वाढू नये किंबहुना ते धरणच होऊ नये, यासाठी आंदोलन करणार्‍या मेधा पाटकर आणि बाबा आमटे आदींची ताकद आता ओसरली आहे. बाबा राहिले नाहीत आणि मेधा पराभूत आहे. या आंदोलनात एकेकाळी झुंडीने आलेली माणसेही आता दुरावली आहेत. आदिवासी दूर गेले आहेत आणि त्यातले अनिवासीच तेवढे त्यांच्या स्वार्थाबरहुकूम त्यासोबत राहिले आहेत. तशीही रिकाम्या व वेगवेगळ्य़ा आंदोलनाची वाट पाहणार्‍या माणसांची देशात उणीव नाही. अशी माणसे पुन्हा एकवार पर्यावरण, विस्थापित आणि पुनर्वसन अशा जुन्याच घोषणा देत पुन्हा एकत्र आली तर त्याचेही आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मुळात या आंदोलनाच्या शिडातली सारी हवा काढली ती 'माते नर्मदे' या डॉ. दत्तप्रसाद दाभोळकर या संशोधकाच्या अभ्यासपूर्ण ग्रंथाने. पाटकर आणि त्यांच्या पाठीशी असलेले तथाकथित संशोधक केवढय़ा चुकीच्या भूमिकांवर उभे आहेत आणि त्यांनी गोळा केलेले पुरावे केवढे ठिसूळ आहेत, याची साद्यंत जंत्रीच दाभोळकरांनी त्या ग्रंथात मांडली आहे. पुढे जाऊन हे आंदोलन हा सारा 'देखावा' आहे (इट्स नॉट ए पब्लिक लिटिगेशन बट ए पब्लिक सेरेमनी) असा अभिप्राय त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आहे. देशाचे अन्नधान्य वाढवायचे आणि त्यात कमी खर्चाने मिळणार्‍या जलविद्युतचे उत्पादन वाढवायचे, तर ही धरणे हवीतच. त्यातून नर्मदा धरण हे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र या चार राज्यांची गरज भागविणारे आणि सौराष्ट्राला प्रथमच चांगले पाणी पुरविणारे आहे. मात्र, विदेशी पैशावर स्वदेशाची सेवा करायला सोकावलेल्या 'एनजीओ' नावाच्या अनेक संस्था सध्या देशात आहेत. त्यातल्या अनेक देशाचा आर्थिक विकास थांबविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाने नुकतीच सरकारला सादर केली आहे; पण नावे मोठी आहेत आणि 'सेवा' हा पुण्यशील शब्द आहे, त्यामुळे सेवाखोरीच्या या व्यवहारात गुंतलेल्या अनेकांना हात लावायचा म्हटला तरी सरकार बिचकायचे. २0१२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका सरकारी अहवालात भारतातील एनजीओंना २00५ ते २0१0 या काळात विदेशातून ५५ हजार कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती आहे. त्याच काळात एका इंग्रजी नियतकालिकाने जगभरच्या एनजीओंना वर्षाकाठी मिळणारी पैशाची रसद ४५५ अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड असल्याचे प्रकाशित केले. प्रत्यक्षात जगभरच्या पहिल्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थांना खीळ घालणारी ही दुसर्‍या नंबरची व जमिनीखालची काळी अर्थव्यवस्थाच आहे आणि जगभरच्या उद्योगपतींचे उद्योग नफ्यात चालावेत म्हणून नव्या विकसनशील देशांना स्वयंपूर्ण वा श्रीमंत न होऊ देण्यासाठी त्या धनवंतांनी चालविलेला हा पैशाचा खेळ आहे. पर्यावरणाच्या व इतर नावाच्या आंदोलनांना मिळणारा पैसा कुठून येतो व तो कोण देतो एवढे त्यांना विचारले तरी या माणसांची बोबडी वळते, असे त्यांचे वैचारिक दुबळेपण आहे. या सार्‍यांच्या धरणविरोधाचे एक महत्त्वाचे पुढे केले जाणारे कारण धरणामुळे विस्थापित होणार्‍यांचे पुनर्वसन हे आहे. ते गरजेचेही आहे; पण त्यासाठी विकास नको, धरण नको, उद्योग नको ही विचारसरणीच आत्मघातकी आहे. पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांसाठी आंदोलन करणे वेगळे आणि धरणच नको म्हणून ते करणे वेगळे, दुर्दैवाने यातील फसवेगिरीचा मोह भल्याभल्यांना पडतो. त्या मागे विदेशी व स्वदेशी पैसेवाले त्यांचे पाठबळ घेऊन उभे असतात. आताच्या गुजरात सरकारने नर्मदा आंदोलनाला दीड दशक तोंड दिले आहे. त्या आंदोलनामुळे त्या प्रकल्पाचा खर्च चारपटींनी वाढला आहे. नव्या आनंदीबेन पटेल सरकारने पुनर्वसनाच्या योजनांचा एक तपशीलही केंद्राला सादर केला आहे. अशा जुन्या आश्‍वासनांपैकी अनेक आश्‍वासने सरकारने पूर्णही केली आहेत. अखेर देश मोठा, समाज मोठा व त्याची गरज महत्त्वाची आहे. मेधा पाटकर आणि त्यांच्या सर्मथकांचा गदारोळ त्या गरजपूर्तीच्या आड येत असेल तर त्याचा कठोरपणे बंदोबस्त करणे व विकासाच्या मार्गाने पुढे जाणे हेच सरकारचे कर्तव्य आहे. भाक्रा नानगल, हिराकुंड, निजामसागर किंवा जायकवाडी यांसारख्या देशातील मोठय़ा धरणांनी देशाची व या धरणांलगतच्या प्रदेशाची श्रीमंती अनेक पटींनी वाढविली आहे. आजची देशाची स्वयंपूर्णताही त्याचमुळे आहे. हा देश आणखी मजबूत व्हावा, त्याला अन्नधान्यापासून कशाचीही आयात करावी लागू नये, यासाठी नर्मदा धरणाची नवी योजना अमलात येणे गरजेचे आहे.