जनता पार्टीच्या वाटेवर ‘आप’चे पाऊल

इतिहासाची पुनरावृत्ती तशी होतच असते. बऱ्याच वर्षांपूर्वी मी ज्येष्ठ समाजवादी नेते कै.मधु लिमये यांना ७०च्या दशकात जनता पार्टी एकत्र का राहू शकली नाही, असे विचारले होते. त्यावर त्या असाधारण प्रज्ञेच्या नेत्याने मोठे मासलेवाईक उत्तर दिले. ते म्हणाले, जर आपण घरी खिचडी शिजवली तर ती चविष्टच होईल, पण तोच प्रयोग तुम्ही राजकारणात करायला जाल तर, काही खरं नाही. केवळ इंदिरा गांधींचा पराभव, या एकाच उद्देशाने परस्परविरोधी विचारसरणी असलेले पक्ष जनता पार्टीच्या माध्यमातून एकत्र आले होते आणि म्हणून तीसुद्धा एक खिचडीच होती, असेही ते म्हणाले. साहजिकच इंदिरा गांधी पराभूत झाल्यानंतर जनता पार्टीतली फूट अटळ ठरली. पण याबाबत सांगितली जाणारी आश्चर्याची बाब म्हणजे लोकसभेत मोरारजी देसार्इंच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा सल्ला लिमये यांनीच अत्यंत चंचल वृत्तीच्या जॉर्ज फर्नांडिस यांना दिला होता आणि तासाभरातच तो काढून घेण्याचा सल्लादेखील त्यांचाच होता. त्यानंतरच्या काळात जनता पार्टीसारखे आणखीही काही प्रयोग देशाच्या राजकारणात केले गेले. पण त्यातला एकही प्रयोग टिकला नाही.
विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्या जनता दलाचेही असेच अनेक तुकडे राजकीय पटलावर विखुरले गेले आणि आता तेच सारे मोदींच्या वाढत्या प्रभावाच्या भीतीपोटीे एकत्र येण्याच्या वल्गना करू लागले आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीतील नेत्रदीपक यश प्राप्त केल्यानंतर आठवडाभरातच आम आदमी पार्टीत (आप) घडलेल्या अंत:स्फोटाच्या बातम्या पाहता, आता त्या पक्षाची वाटचालही जनता पार्टी किंवा जनता दलाच्या वाटेने तर होत नसेल ना?
आपमधील दुहीचे मूळ खरे तर तिच्या निर्मितीतच दडले आहे. आप ही मुळात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची उपनिर्मिती आहे. लोकपाल संस्थेची निर्मिती हा या आंदोलनाचा मुख्य हेतू. परंतु ज्यांच्यातील वैचारिक मतभेद जगजाहीर आहेत, असे अनेक लोक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून आलेले आणि वाढत्या वयानुसार विद्रोही झालेले अण्णा हजारे, उत्साही एनजीओ कार्यकर्ते अरविंद केजरीवाल, निवृत्त पोलीस अधिकारी किरण बेदी, जनहीत याचिकाकर्ते वकील प्रशांत भूषण आणि स्वप्नाळू प्राध्यापक योगेंद्र यादव असे भिन्न विचारसरणीचे लोक आंदोलनाच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. तथापि अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सहकारी मनीष शिसोदिया यांनी अण्णांच्या उपोषणावर आधारित आंदोलनाला कंटाळून सक्रिय राजकारणात प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हाच खरे तर पहिली फूट पडली होती. अण्णा आणि बेदी व्यवस्थेशी जोडले गेलेले असल्याने त्या दोघांना एका मर्यादेपलीकडे जाऊन व्यवस्थेला आव्हान द्यायचे नव्हते.
डिसेंबर २०१३मध्ये आपने जेव्हा सरकार स्थापन केले, तेव्हा लोहियांच्या समाजवादावर विश्वास ठेवणारे योगेंद्र यादव आणि जागतिक अर्थव्यवस्था पाहिलेल्या दक्षिण मुंबईतल्या बॅँकिंग क्षेत्रातल्या अनुभवी मीरा सन्याल आपच्या फळीत होते, पण त्यांच्यात समान असे काहीच नव्हते. काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्याचे वादग्रस्त विधान करणारे प्रशांत भूषण आणि मवाळ हिंदू राजकारणावर भर देणारे कुमार विश्वासही त्यात होते. या सगळ्या विरोधाभासावर जेव्हा केजरीवालांना मी छेडले, तेव्हा त्यांचे उत्तर होते, आमचा राजकीय पक्ष म्हणजे ‘शिवजीकी बारात’ आहे आणि स्वच्छ राजकारणासाठी जो आमच्या सोबत येईल त्याचे स्वागतच आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी कार्ड आपला सत्तेत येण्यासाठी उपयोगी ठरले होते. माजी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनीही ८०च्या दशकात हेच कार्ड प्रभावीपणे वापरत राजीव गांधी सरकारचा पराभव केला होता. केजरीवाल यांनीही चाणाक्षपणे यूपीएच्या कालावधीत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून आरोपसत्र सुरू केले होते. जनसामान्यात असलेला भ्रष्ट आणि प्रस्थापित राजकारण्यांच्या विरोधातला राग एकत्र करण्यासाठी त्यांच्या विरोधातल्या घोषणा कामी येत होत्या. ‘सब नेता चोर है’, ही घोषणाच हा राग एकत्र करण्यासाठी आणि आपला सत्तेत येण्यासाठी कारणीभूत ठरली होती. पण एकदा सत्तेत आल्यावर असल्या घोषण बदलाव्या लागतात आणि सत्ता गमावली जाऊ नये म्हणून तडजोडीही कराव्या लागतात.
पूर्णवेळचे राजकारणी म्हणून अरविंद केजरीवाल तडजोडी करण्यास उत्सुक होते, लोकसभा निवडणुकीतल्या दारुण पराभवाने त्यांना नैतिकतेच्या राजकारणावरून तडजोडींच्या मार्गाकडे वळविले होते. पण त्यांच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या यादव आणि भूषण यांना तडजोडी मान्य नव्हत्या. त्यांचा भर नैतिकतेच्या राजकारणावर होता. यामुळे निवडणुकांच्या राजकारणात यशस्वी ठरणे अशक्य होते. आपच्या तिकिटावर उभा राहणारा प्रत्येक उमेदवार हा आधुनिक महात्मा असावा ही अपेक्षा म्हणजे अनैतिकता वाढत जाणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेत नैतिकता लादण्याची दांभिकताच होती.
आपल्या वेगळेपणाचा आपचा कितीही दावा असला तरी राजकारणात टिकून रहायचे तर तिला आदर्शवादाशी तडजोड करावीच लागणार आहे. आपल्या सुरुवातीला एकत्र ठेवले ते भ्रष्टाचार विरोधाच्या लढाईने आणि आता एकत्र बांधले आहे ते केजरीवालांच्या अधिकार गाजवणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाने.
दिल्लीतल्या यशाचे श्रेय केजरीवाल यांच्या प्रभावी नेतृत्वालाच जाते आणि जनसंपर्काबाबत भूषण किंवा यादव त्यांची बरोबरी करूच शकत नाहीत. भाजपाने लोकसभेची निवडणूक जशी अध्यक्षीय पद्धतीसारखी बदलून टाकली त्याचप्रमाणे आपने दिल्लीची निवडणूकही बदलवून टाकली. ज्या प्रमाणे भाजपा आज पंतप्रधान मोदींच्या ‘लार्जर दॅन लाईफ’ प्रतिमेविषयी तक्र ार करू शकत नाहीत, तसेच आपच्या बाबतीत केजरीवालांचे झाले आहे. भारतातला प्रत्येक राजकीय पक्ष या घडीला एखाद्या कुटुंबाकडून वा व्यक्तीकडून चालवला जातो आहे व याला कोणीही अपवाद नाही, मग आप तरी अपवाद कशी ठरेल?
ताजा कलम - काही वर्षांपूर्वी जेव्हा योगेंद्र यादव यांनी सक्रिय राजकारणात भाग घेण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मी त्यांना सुचवले होते की त्यांनी एक उत्कृष्ट राजकीय विश्लेषक म्हणून स्टुडियोत भूमिका निभावणे अधिक योग्य राहील. पण त्यांनी तो निर्णय बदलला नाही. आता ते पुन्हा त्यांची स्टुडियोतली राजकीय विश्लेषकाची भूमिका निभावू शकतात, कदाचित त्यांना त्यांचा जुना मित्र पुढच्या निवडणूक जुगलबंदीसाठी वाट बघताना सापडू शकेल.

राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)