‘आप’ला स्वत:चा कस सिद्ध करावा लागेल

दिल्ली म्हणजे भारत नव्हे, आणि केवळ एका शहराचे राज्य असलेल्या दिल्लीतील विधानसभेच्या ७० जागांची तुलना राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपाच्या विजयाशी करणे अतार्किक होय

राजदीप सरदेसाई, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक) -

दिल्ली म्हणजे भारत नव्हे, आणि केवळ एका शहराचे राज्य असलेल्या दिल्लीतील विधानसभेच्या ७० जागांची तुलना राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपाच्या विजयाशी करणे अतार्किक होय. केजरीवालांच्या विजयापायी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या भोवतीचे अजेयतेचे वलय भेदले गेले असले तरी केजरीवाल हे मोदी-विरोधकांच्या केन्द्रस्थानी जातील असे समजणे एक घोडचूक ठरू शकते. भविष्यात ‘आप’ला देशात अनेक ठिकाणी भाजपाला सामोरे जावे लागणार असून, स्वत:चा कस सिद्ध करावा लागणार आहे.
अरविंद केजरीवालांच्या राजधानी दिल्लीतील निवडणुकीतल्या यशाच्या दुसऱ्याच दिवशी भाजपाने आसाममधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले. फरक इतकाच की, ती ब्रेकिंग न्यूज झाली नाही व निकालाचे आकडे छोट्या पडद्यावर झळकलेही नाहीत. आसाम विधानसभेच्या निवडणुका वर्षभराच्या अंतरावर आहेत आणि या निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी भाजपाकडे आत्मविश्वास असणे गरजेचे आहे. पण तो असावा अशी काही कारणे जरूर आहेत. आसामात भाजपाची सत्ता कधीच नव्हती हे सत्य असले तरी, कॉँग्रेस तिथे आणखी एका पराभवाला सामोरी जाईल अशी एकूण लक्षणे आहेत. केजरीवालांच्या दिल्लीतील यशानंतर मोदींचा विजयरथ कायमचा थोपवला गेला, हा काहींचा आशावाद असू शकतो. पण तो केवळ आशावादच. याचा एक गमतीशीर प्रत्यय आसनसोल येथे आढळून आला. आम आदमी पार्टीच्या दिल्लीतल्या विजयाचा उत्सव तिथे तृणमूल कॉँग्रेसने मिरवणूक काढून साजरा केला!
दिल्लीच्या निवडणुकीच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबई येथील चर्चासत्र संपल्यानंतर एका भागधारकाने मला विचारले की, आता केजरीवाल २०१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढतील आणि जिंकतील असे तुम्हाला वाटते काय? त्यावरील माझ्या नकारार्थी उत्तराने प्रश्नकर्ता निराश झाला. तरीही तो म्हणाला की, जर मुंबई महापालिका देशातल्या भ्रष्ट महापालिकांपैकी एक आहे, तर मग केजरीवाल इथे येऊन तिला भ्रष्टाचारमुक्त का करणार नाहीत? त्यावर माझे उत्तर होते, मुंबई म्हणजे दिल्ली नव्हे!
सध्याची दिल्ली इतर शहरांसारखी नाही. तिला मुंबईसारखी मराठी लोकांची महाराष्ट्रीयन अस्मिता नाही, चेन्नईसारखी तामीळ सांस्कृतिक विशेषता नाही, बंगळुरूसारखी कन्नड स्वभावविशेषता नाही आणि कोलकात्यासारखी बंगाली ओळखही नाही. दिल्ली सगळ्यांची आहे, तशी ती कुणाचीच नाही. जुनी दिल्ली माथुर-कायस्थ आणि पंजाबी निर्वासितांची होती. ती आता २१ व्या शतकात बहुसांस्कृतिक झाली आहे. उत्तर भारतीय हिंदी भाषकांचे मोठे प्रमाण शहराला एकत्र बांधत असले, तरी शहराची स्थानिक अस्मिता इतर महानगरांसारखी तीव्र नाही.
महाराष्ट्राबाहेरून आलेल्या लोकांनी हिरावलेल्या स्थानिक मराठी माणसाच्या रोजगाराच्या संधी, हीच १९६६ साली बाळ ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेमागची संकल्पना होती. त्यांनी ज्याप्रमाणे योग्य वेळी योग्य नस दाबली तसेच दिल्लीत घडले. असंख्य व्हीआयपींच्या वर्दळीमुळे दिल्ली शहराला लाल दिव्याच्या संस्कृतीने घेरले आहे व त्याच्या विरोधात जनसामान्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. असंतोषाचा नेमका हाच धागा केजरीवालांनी घट्ट पकडून ठेवला. त्यांनी जात, वर्ग आणि धार्मिकतेला दूर सारले. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील मतदारांनीच आपच्या यशाला मोठा हातभार लावला. निकालानंतरचे सर्वेक्षण असे सांगते की, अल्प-अत्यल्प गटातील ६५ टक्के मतदारांनी आपला, तर फक्त २२ टक्के मतदारांनी भाजपाला मतदान केले. त्याचवेळी मध्यम आणि श्रीमंत गटातील ४४ टक्क्यांनी भाजपाला, तर ४६ टक्क्यांनी आपला मते दिली. हा फरक केवळ दोन टक्क्यांचाच आहे, हे विशेष.
राष्ट्रीय स्तरावरही आप याचप्रमाणे गरीब, अत्यल्प उत्पन्न गट आणि अल्पसंख्यकांकडून पाठिंबा मिळवून कॉँग्रेसला आणि कदाचित डाव्या पक्षांनाही राष्ट्रीय स्तरावरील पर्याय ठरू शकेल का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. राहुल गांधींना कॉँग्रेसचे बहादूरशाह जफर म्हणवणारे या प्रश्नाने नक्कीच सुखावतील. पण संघटन आणि सुसंगत वैचारिक मांडणी याबाबत आपची स्थिती अखिल भारतीय ठरावी अशी किमान आज तरी नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या दारुण पराभवाने ते दाखवूनच दिले आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची त्यांची आघाडी त्यांना पंजाबसारख्या एखाद्या ठिकाणी तात्पुरते यश मिळवून देईलही, पण ते शाश्वत राजकीय यश ठरू शकत नाही.
प्रारंभी एका स्वयंसेवी संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून आणि नंतर भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढ्यातले एक कार्यकर्ते म्हणून केजरीवाल यांनी आपले नेतृत्व रुजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या नेतृत्वाची हीच ओळख घेऊन ते वाराणसीत उतरले होते. पण तेव्हाची राजकीय परिस्थितीच पूर्णपणे भिन्न होती. खुद्द त्यांचे अनेक कार्यकर्ते उघडपणे असे म्हणत होते की, पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल. दिल्लीतील आपच्या यशामागे हेदेखील एक कारण होते.
आपला आता पुढील पाच वर्षे पक्ष वाढीपेक्षा दिल्लीतले शासन व्यवस्थितपणे चालवण्यावर लक्ष घालावे लागणार आहे. केजरीवालांनासुद्धा सुशासनाचे मॉडेल उभे करावे लागणार आहे. त्यांना वीज आणि पाण्याच्या संदर्भात मतदारांना दिलेल्या वचनांची पूर्तता करून आपली क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आव्हान तर आहेच. हे सर्व रातोरात घडून येणारे नाही. दिल्लीच्या मतदारांनी पाच वर्षांसाठी केजरीवालांना पसंत केले आहे. जर ही पाच वर्षे त्यांनी प्रभावी शासन केले तर २०१९ साली ते मोदींचे प्रभावी विरोधक म्हणून नक्की पुढे येऊ शकतील. पण जर ते अयशस्वी झाले तर मग राजकारणातील साप-शिडीच्या जुन्या खेळात ते अडकून पडतील.
ता.क.- प्रकाशकांनी मला सुचवले आहे की मी आता ‘२०१४ इलेक्शन बुक’चा पुढचा भाग लिहावा आणि त्याला नाव द्यावे ‘२०१५; दिल्लीत बदल घडवणारी निवडणूक’. त्यांची ही सूचना आकर्षक असली तरीसुद्धा माझ्या मते लेखकांनी असल्या प्रलोभनांना बळी पडून केजरीवालांसारखी घाई करू नये.