अमोल उदगीरकर, चित्रपट समीक्षक, अभ्यासक
आमीर खानच्या ‘डेली बेली’ या सिनेमाला ‘प्रौढांसाठी’ असं सर्टिफिकेट ‘सेन्सॉर’ने दिलं होतं. कुठल्याही सिनेमाच्या धंद्यासाठी हे मारक. कारण मग पारिवारिक प्रेक्षकवर्ग मिळत नाही; पण आमीरने सिनेमाची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी फार डोकं लावून लढवली. ‘हा सिनेमा तुमच्यासाठी नाहीय. कारण यात अशा काही गोष्टी आहेत, ज्या फक्त मॅच्युअर लोकांना कळतील. तुम्ही मॅच्युअर नसाल तर सिनेमाच्या नादी लागू नका’- असं प्रेक्षकांच्या ‘ईगो’ला आव्हान देणारं कॅम्पेन त्यानं राबवलं. सिनेमा हिट होण्यात या ग्राहकांच्या ‘ईगो’ला डिवचणाऱ्या आणि रिव्हर्स सायकोलॉजीचा वापर करणाऱ्या विपणन मोहिमेचा मोठा वाटा होता.
हा किस्सा सांगायचं कारण म्हणजे आमीर खान हा फक्त एक सुपरस्टार नाही, तर चित्रपट व्यवसायाची आणि व्यवसायाच्या आर्थिक पैलूंची जाण असणारा एक उत्तम व्यावसायिकपण आहे. अलीकडेच मुंबईत झालेल्या ‘वेव्हज समिट’मध्ये देशभरात चित्रपटगृहांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे, असं विधान आमीरने केलं. ‘चित्रपट बघायला चित्रपटगृहात एकूण भारतीय लोकसंख्येच्या फक्त दोन टक्के लोक येतात. बाकी ९८ टक्के जनता चित्रपट कुठे बघते?’- असा सवाल त्याने केला. चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर अवघ्या तीस ते पंचेचाळीस दिवसांत चित्रपट ‘ओटीटी’वर येत असल्याने चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट बघण्याची प्रेक्षकांची मानसिकता कमी होत चालली आहे, असं निरीक्षणही आमीरने नोंदवलं.
चीन आणि अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात चित्रपटगृहांची संख्या कमी आहे, ही वस्तुस्थिती आहेच; पण जी काही चित्रपटगृहं सुरू आहेत ती तरी पूर्ण क्षमतेने भरत आहेत का, हा तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न. एक ढोबळ हिशेब काढायचा तर असं लक्षात येईल की, प्रदर्शित होणाऱ्या काही चित्रपटांपैकी अवघे आठ ते दहा चित्रपट ज्याला ‘क्लीन हिट्स’ म्हणता येईल असे असतात. तेवढेच बॉक्स ऑफिसच्या परीक्षेत अगदी काठावर पास होतात आणि निर्मितीचा खर्च कसाबसा वसूल करतात. बाकी शेकडो चित्रपट हे व्यावसायिकदृष्ट्या आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतात. चित्रपटगृहातल्या सिनेमाला असलेला जनाधार प्रचंड आटला असल्याचंच हे निदर्शक आहे.
आपल्याकडे चित्रपटगृहांचं काही पुंजक्यांमध्ये केंद्रीकरण झालं आहे. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये चित्रपटगृहांची संख्या उत्तर भारत आणि पश्चिम भारतातल्या चित्रपटगृहांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये तर चित्रपटगृह तुरळकच आढळतात. दक्षिणेतल्या राज्यातला आणि उर्वरित भारतातला अजून एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे दक्षिण भारतात सिनेमांवर असणारा मनोरंजन कर हा उर्वरित भारतापेक्षा खूपच कमी आहे. याचा सरळ परिणाम चित्रपटगृहांच्या तिकिटांच्या दरावर होतो.
श्रमिक वर्ग (ब्लू कॉलर ऑडियन्स) हा कुठल्याही फिल्म इंडस्ट्रीच्या आर्थिक उत्पन्नाचा कणा असतो. दुर्दैवाने मल्टिप्लेक्स चित्रपटांच्या महागड्या चकचकीत विश्वात याच श्रमिक वर्गाला जागा नाही. ज्या सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहात हा वर्ग सिनेमा बघायचा ती चित्रपटगृहे एकामागून एक झपाट्याने बंद होत आहेत. जी सुरू आहेत तिथं मूलभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे आणि ती मोडकळीला आली आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये ‘मल्टिप्लेक्स’मधली महागडी तिकीटं परवडणाऱ्या मध्यम-उच्च मध्यम-श्रीमंत; पण अल्पसंख्य वर्गाच्या भरोशावरच सिनेमाचा हा जगन्नाथाचा रथ ओढून नेला जात आहे.
चित्रपटांच्या अर्थकारणात असणारी शासन व्यवस्थेची दुटप्पी भूमिका हा अजून एक कळीचा मुद्दा. सिनेमाच्या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणावर कर लावणारे शासन सिनेमाच्या पायाभूत संरचनेत गुंतवणूक करण्यात फार उत्सुक नसतं. याचा फटका ग्रामीण आणि निमशहरी भागातल्या सिनेमागृहांना बसतो. एकूणच प्रेक्षकांचा आटलेला ओघ आणि करांचं असहनीय ओझं यांच्याखाली एक जुनी व्यवस्था शेवटचे आचके देत आहे. या चित्रपटगृहांची स्वतःची एक आर्थिक व्यवस्था आहे, किंबहुना होती. त्या चित्रपटगृहांमध्ये काम करणारं मनुष्यबळ, त्या चित्रपटगृहांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या खाद्यपदार्थ -चहा विकणाऱ्या टपऱ्या, काही छोटी-मोठी दुकानं हे सगळे घटक मिळून बनलेली ही अर्थव्यवस्था जवळपास देशोधडीला लागली आहे. चित्रपटगृहांच्या अर्थव्यवस्थेचं हे वास्तव पण या विषयाचा विचार करताना लक्षात घ्यावं लागेल.
मासेसला जे-जे आवडतं ते देणाऱ्या चित्रपटांची संख्या वाढणं आणि चित्रपटांच्या तिकिटांचे दर मर्यादित ठेवून श्रमिक वर्गाला पुन्हा चित्रपटगृहात आणणं हे उपाय आताच्या घडीला लवकर आणि सहज होण्यासारखे आहेत. सिनेमाच्या पायाभूत सुविधा उभं करणं ही दीर्घकालीन आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया होत राहणं आवश्यक आहेच; पण कठीण अवस्थेतून जाणाऱ्या भारतीय सिनेमाकडे इतका वेळ आहे का?- हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे. amoludgirkar@gmail.com