आम आदमी पार्टी अराजकता निर्माण करणार?

केंद्रशासित दिल्ली राज्यात ‘आप’ चे सरकार सत्तेवर आल्याला १०० दिवस पूर्ण झाले. या सरकारने सत्तर कलमी घोषणापत्राच्या माध्यमातून लोकांना

बलबीर पुंज
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)

केंद्रशासित दिल्ली राज्यात ‘आप’ चे सरकार सत्तेवर आल्याला १०० दिवस पूर्ण झाले. या सरकारने सत्तर कलमी घोषणापत्राच्या माध्यमातून लोकांना अनेक आश्वासने दिली होती. पण शंभर दिवसात त्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारने काहीच काम केले नाही, पूर्तता करण्याची वेळ आली तेव्हा केजरीवालांनी आपला मूळ स्वभाव दाखवून दिला.
अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जे आंदोलन सुरू केले होते, त्या आंदोलनातूनच केजरीवाल यांची सत्ताविषयक महत्त्वाकांक्षा जागी झाली. ती साध्य करण्यासाठी ‘आप’ नावाचा स्वतंत्र पक्ष उभारून ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. त्यात त्यांना कल्पनेपेक्षा अधिक यश मिळाले पण त्यांच्यातील अराजकताविषयक मूळ स्वभावामुळे शंभर दिवसांच्या कार्यकाळात त्यांना स्वत:चा ठसा उमटवता आला नाही. दिल्लीत सरकारनामक वस्तू अस्तित्वात नसल्यासारखीच स्थिती निर्माण झाली आहे. आपले अपयश लपविण्यासाठी ते केंद्र सरकारलाच जबाबदार धरू लागले असून केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला फेटाळून लावण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यांनी स्वत:च्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे दर्शन घडविले आहे.
दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. येथे असलेले नायब-राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी या नात्याने काम सांभाळीत असतात. १९९२ साली दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा जरी देण्यात आला असला तरी अन्य राज्यांच्या तुलनेत या राज्याच्या हातात मर्यादित अधिकार आहेत. येथे केंद्रशासित प्रदेशाच्या केडरचे अधिकारीच काम करीत असतात. आयएएस आणि आयपीएस केडरचे अधिकारी केंद्र सरकारकडूनच नेमण्यात येतात. त्यांची नियुक्ती करण्याचे किंवा बदली करण्याचे अधिकारही केंद्राच्या हातात असतात. हे अधिकार स्वत:कडे असावेत अशी मागणी करून अरविंद केजरीवाल अन्य केंद्रशासित प्रदेशातही अराजकता निर्माण करू इच्छितात का?
दिल्ली विधानसभेला सेवा, जनव्यवस्था पोलीस व जमिनीशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार नाही. घटनेने हे अधिकार संसदेकडे सोपविले आहेत. अरविंद केजरीवाल हे स्वत: उच्चशिक्षित असल्याने तसेच सध्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री पद सांभाळत असल्याने त्यांना विधानसभेच्या अधिकारांची माहिती असायला हवी. त्यांच्यापूर्वी दिल्लीत अनेक घटनात्मक सरकारे येऊन गेली व त्यांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली. केजरीवाल यांना सोसावी लागणारी अडचण त्यांना सोसावी लागली नाही. १९९३ मध्ये जेव्हा भाजपाचे मदनलाल खुराणा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांच्याकडे असलेल्या मर्यादित अधिकारांमुळे खिन्न होऊन ते म्हणाले होते की, मला एखादा कोयता आणून द्या, म्हणजे त्याने मी विधानसभा परिसरातील गवत तरी काढीन. साहिबसिंह वर्मा मुख्यमंत्री असताना त्यांनाही हाच प्रश्न पडला होता. पण त्यांनी केंद्र सरकारला कधी आव्हान दिले नाही. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दहा वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या, पण त्यांनीही मर्यादित अधिकाराच्या मुद्यावर केंद्र सरकारशी संघर्ष केला नव्हता. केजरीवालांंना देशाची गणतंत्रात्मक व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करायची आहे का? त्यांनी लोकपालाची निर्मिती करण्यासाठी आंदोलन केले, पण हातात सत्ता येताच नियुक्त लोकपालाला दूर केले.
आम आदमी पार्टीने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिल्लीत पाचशे नवीन शाळा, वीस महाविद्यालये, शाळांसाठी तीन हजार क्रीडांगणे, वाहतुकीसाठी पाचशे नवीन बसेस, दीड लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे, दोन लाख स्वच्छतागृहे आणि झोपडपट्टीवासीयांना राहण्यासाठी फ्लॅट देण्याचे वचन दिले होते. हे मुद्दे बाजूला सारून ते केंद्राच्या अधिकारांना आव्हान देण्याचा आनंद घेत आहेत व केंद्र सरकार आपल्याला काम करू देत नाही असा वारंवार कांगावा करीत आहेत. आम आदमी पार्टीने वीज आणि पाणी प्रश्नावरून लोकांची फसवणूक केली आहे. त्या पक्षाने प्रत्येक परिवाराला सातशे लिटर पिण्याचे पाणी देण्याचे वचन दिले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी ज्यांनी पाण्याचे मीटर बसवले आहेत त्यांनाच हे पाणी देण्यास सुरुवात करून दीडशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या दिल्ली शहरातील केवळ दहा लाख लोकांनाच हा लाभ मिळवून दिला आणि इतरांच्या पाण्याच्या दरात दहा टक्के वाढ केली. विजेच्या दराच्या बाबतीतही लोकांची अशीच फसवणूक झाली आहे. ४०० युनिटपेक्षा कमी विजेचा वापर करणाऱ्यांसाठी वीज स्वस्त झाली. पण मध्यमवर्गाचे लोक आणि लहानमोठे उद्योग करणारे व्यावसायिक अगोदरच विजेच्या वाढीव दराने त्रस्त आहेत.
केजरीवाल मुळातच सरकारी अधिकारी, पण अधिकाऱ्यांच्या आधारावर राजकारण थोडीच चालत असते? केजरीवालांनी केंद्राशी संघर्ष करण्याऐवजी घटनात्मक व्यवस्थेचा आदर करून लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करायला हवी. राजकीय इच्छाशक्ती जर असेल तर लोकांना दिलेल्या अभिवचनांची पूर्तता करणे शक्य आहे. केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने एका वर्षात लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करून ते काम करून दाखवले आहे. लोकांना दिलेली अभिवचने लोकांच्या अपेक्षा आणि त्या अपेक्षांच्यामुळे निर्माण झालेल्या दबावातूनही मार्ग काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली देश सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर जाण्यास सज्ज झाला आहे.
एक वर्षापूर्वी सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येक क्षेत्र भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यामुळे ग्रासलेले होते आणि जनता त्याकडे हताश नजरेनं बघण्यापलीकडे काहीच करू शकत नव्हती. आता नवीन सरकारच्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात लोकांना सुखी जीवन जगण्याविषयी विश्वास वाटू लागला आहे. हे सारे मोदींच्या कार्यनिष्ठेमुळे साध्य होऊ शकले आहे. परदेशात देशाचा लौकिक वाढू लागला आहे. अर्थव्यवस्था मार्गी लागली आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविणे शक्य झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्ष कोणत्या पातळीवर उभा आहे?