- डॉ. अविनाश भोंडवे(माजी अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असो., महाराष्ट्र)
सर्वच डॉक्टरांचे हस्ताक्षर खराब असते, प्रिस्क्रिप्शनवरचे डॉक्टरांचे हस्ताक्षर मुळीच वाचता येत नाही, अशा समजुती पूर्वापारपासून प्रचलित आहेत. त्यावर नेहमी विनोदही होतात. पण हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे, कारण डॉक्टरांच्या हस्ताक्षरामुळे, ओडिशा उच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी निर्देश दिले, की डॉक्टरांनी मरणोत्तर तपासणीचा अहवाल आणि प्रिस्क्रिप्शन इंग्रजी भाषेतील कॅपिटल लेटर्समध्ये लिहावेत.
सर्पदंशाने झालेल्या मृत्यू प्रकरणात, वाचता येणार नाही अशा हस्ताक्षरातील पोस्टमॉर्टेम अहवाल आल्यानंतर, ओडिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. पाणिग्रही यांनी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्तींच्या मते, बहुतेक डॉक्टर पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट अतिशय ‘कॅज्युअली’ लिहितात. वाचणे कठीण अशा हस्ताक्षरातील वैद्यकीयदृष्ट्या अत्यावश्यक असलेले हे कायदेशीर कागदपत्र वाचणे न्यायालयीन व्यवस्थेला फार दुर्धर जाते आणि निश्चित निष्कर्षावर येणे दुरापास्त होते.
म्हणून न्यायमूर्तींनी, ओडिशा राज्याच्या मुख्य सचिवांमार्फत, सर्व सरकारी वैद्यकीय केंद्रे, खासगी दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना एक परिपत्रक जारी करून, सर्व कायदेशीर अहवाल आणि प्रिस्क्रिप्शन्स सुवाच्य हस्ताक्षरात किंवा टंकलिखित स्वरूपात लिहिण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण डॉक्टरांच्या हस्ताक्षराबाबत असे जाहीर निर्देश प्रथमच आलेले नाहीत.
२०१७ मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेचे नामकरण आणि रूपांतर नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) असे झाले. २०१७ पर्यंत मेडिकल कौन्सिलने आणि त्यानंतर एनएमसीने डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन सुवाच्य अक्षरात लिहावे, औषधांची नावे कॅपिटल अक्षरात लिहावी अशी मार्गदर्शक तत्त्वे वेळोवेळी जाहीर केली. डॉक्टरांनी पेशंटचे केसपेपर्स आणि प्रिस्क्रिप्शन लिहिताना शक्यतो संगणकाचा वापर करावा, असाही निर्देश काढला, परंतु त्याचे पालन होताना दिसत नाही. कारण ही फक्त सूचना होती. इतरांना वाचता येणार नाही अशा अक्षरात केसपेपर किंवा औषधांची चिठ्ठी लिहिणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे आणि त्याला अमुक अमुक शिक्षा होईल, अशा प्रकारचे कायदेशीर कलम कधीही आणण्यात आलेले नाही. ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या या आदेशांमध्येदेखील शिक्षेचा उल्लेख नाही. साहजिकच या आदेशाची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे होईल याची शंकाच आहे.
हॉस्पिटल्सचे केसपेपर आणि प्रिस्क्रिप्शन्ससाठी संगणक वापरणे एकवेळ शक्य आहे, पण पोस्टमॉर्टेम किंवा अन्य कायदेशीर अहवाल हे ठराविक कायदेशीर पद्धतीने कागदावर छापलेले फॉर्म्स असतात. ते संगणकावर वापरण्यासाठी त्या सर्व प्रक्रियेचे संगणकीकारण करावे लागेल. सरकारी इस्पितळातील बाह्यरुग्ण विभाग, स्पेशालिटी क्लिनिक्स या सर्वांसाठी संगणक, सॉफ्टवेअर्स, प्रिंटर्स, संगणक ऑपरेटर्स उपलब्ध करावे लागतील. क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेअर्ससाठी सर्वत्र वायफाय उपलब्ध करावे लागेल. आपल्या देशात आज अनेक गावांत, शहरांत विजेचा पुरवठादेखील अखंडित मिळत नाही, तिथे सर्व दवाखान्यांमधल्या एकूण एक वैद्यकीय लिखाणाचे संगणकीकरण होणे दुरापास्तच ठरणार नाही का? आर्थिकदृष्ट्या ते सरकारला आणि खासगी
डॉक्टरांना कितपत परवडू शकेल?डॉक्टरांच्या अक्षराबाबत बोलायचे, तर वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेईपर्यंत सर्वांची अक्षरे अगदी मोत्यासारखी नसली, तरी सुवाच्य असतात. पण वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अंतिम लेखी परीक्षेत तीन तासात, तीस-चाळीस पाने वेगाने लिहून पेपर पूर्ण करावा लागतो, तिथपासूनच अक्षर बिघडायला लागते. त्यानंतर प्रॅक्टिस करताना, अक्षर कोरून कोरून लिहीत बसलात, तर पुढचा रुग्ण “मला लवकर बघा”, म्हणून आरडाओरडा करत असतो. रुग्णाचा उपचार सुरू करायला उशीर झाला, तर कर्तव्यात कसूर केली म्हणून कोर्टात खेचले जाण्याची भीती सतत असतेच. त्यामुळे घाईघाईत प्रिस्क्रिप्शन खरडण्याशिवाय पर्याय उरत नाही आणि काही काळानंतर खराब अक्षर काढणे अंगवळणी पडते.आणखी काही मुद्द्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
* किती टक्के डॉक्टरांचे अक्षर न वाचता येण्यासारखे असते? याचे काही सर्वेक्षण आवश्यक आहे. एखाद-दुसऱ्या अनुभवातून असा कायदा आणणे कितपत न्याय्य ठरेल?*ज्यांचे अक्षर खराबच आहे, अशांनी डॉक्टर होऊ नये काय?* केवळ खराब अक्षर असल्यावर कारवाई होणार, की खराब अक्षरामुळे चुकीचे औषध दिले गेल्याने एखाद्या रुग्णाला त्रास झाल्यावर?* न्यायालये आणि कायदे यांच्यासंदर्भात ज्यांचे लेखी अहवाल लागतात, उदा. तक्रारदार, वकील, पोलिस; अशा इतर सर्वांना असे नियम लागू होणार का?समस्त डॉक्टर मंडळींना एकच आवाहन करावेसे वाटते, की कायदा येवो किंवा न येवो, आपण आपली प्रिस्क्रिप्शन्स सुवाच्य अक्षरात लिहिण्याचा संकल्प करूयात. डॉक्टरांवर हरतऱ्हेची कायदेशीर बंधने नव्याने येत आहेत, त्यात सुवाच्य लिखाणवटीच्या नियमाची आणखी एक भर समजू या.