कोकणातील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचा (रिफायनरी) वाद पुन्हा एकदा चांगलाच चिघळला आहे. ‘सौदी आरामको’ ही सौदी अरेबियाची कंपनी, ‘नॅशनल ऑइल कंपनी’ ही अबुधाबीची कंपनी आणि भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बड्या भारतीय कंपन्यांनी एकत्र येऊन जगातील सर्वांत मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये गणना होईल, असा प्रकल्प कोकणात उभारण्याचा प्रस्ताव आठ वर्षे जुना आहे. तब्बल दहा हजार एकरपेक्षाही जास्त जमीन लागणार असलेला हा प्रकल्प मुळात रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे प्रस्तावित होता; परंतु स्थानिक नागरिकांनी जमीन अधिग्रहण व पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला. पुढे त्यामध्ये राजकारणही शिरले आणि नाणारचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात पडला. त्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातीलच धोपेश्वर आणि बारसू या दोन गावांचा प्रस्ताव समोर आला.
अलीकडेच बारसू येथे प्रकल्पासाठी माती परीक्षणाचे काम सुरू झाले आणि स्थानिक नागरिक त्याविरोधात एकवटले! लाभहानीचा विचार करून पुन्हा एकदा राजकीय विरोधही सुरू झाला आहे. त्यामुळे नाणारप्रमाणेच बारसू येथील प्रकल्पही सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प पर्यावरणाचे नुकसान करणार हे नाकारण्यात अर्थ नाही. खनिज तेल शुद्ध करण्यासाठी विविध रसायने व संयुगांचा वापर होतो आणि शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान काही रसायने बाहेरही पडतात. त्यापैकी बरीच मानवी आरोग्य व पर्यावरणासाठी विषारी असतात. प्रकल्पांमधून बाहेर पडणाऱ्या विषारी घटकांमुळे ‘स्मॉग’ तयार होतो आणि त्यामुळे त्या भागातील लोकांना श्वसनाचे त्रास संभवतात; परंतु प्रत्येकच प्रकल्पामुळे कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात, काही ना काही प्रमाणात, पर्यावरणाची हानी होणारच! ती हानी किमान पातळीवर राखून, झालेली हानी भरून काढण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा मार्ग स्वीकारायला हवा.
पर्यावरणाची हानी होते म्हणून प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध केल्यास विकासच ठप्प होईल आणि मग वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार कसा उपलब्ध करून द्यायचा? शिवाय इतर राज्ये किंवा इतर देश असे बडे प्रकल्प आपल्या भूमीत नेण्यासाठी इच्छुक असतातच! राजकीय विरोधासाठी आपल्या राज्यात प्रकल्प होऊ द्यायचे नाहीत आणि तेच प्रकल्प इतर राज्यांमध्ये गेले की, त्यावरूनही सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरायचे, हाच कित्ता आपण पुढे गिरवत राहिलो, तर बाकी राज्ये विकासाच्या मार्गावर आपल्या किती तरी पुढे निघून जाण्याचा धोका आहे.
आमचा विकासाला विरोध नाही, विरोध केवळ पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर आहे, स्थानिक नागरिकांच्या भावना पायदळी तुडवून प्रकल्प पुढे रेटण्यास विरोध आहे, हे सगळे मुद्दे भाषणांपुरते ठीक आहेत; पण आधी प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याची भाषा करणाऱ्यांनीच कालांतराने तेच प्रकल्प कसे वाजतगाजत आणले, हे कोकणासह उभ्या महाराष्ट्राने बघितले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर पर्यावरण तज्ज्ञांच्या आशंका दूर करून, भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर स्थानिक नागरिकांचे समाधान करून, नाणार किंवा बारसूसारखे प्रकल्प पुढे मार्गी लावावेच लागतील; अन्यथा आमच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करता येत नव्हती, तर जन्माला कशाला घातले, म्हणून पुढील पिढ्या आताच्या पिढीला शिव्याशाप दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. अर्थात, स्थानिक नागरिकांचा जमिनी देण्यास विरोध असेल, त्यांना पर्यावरणाच्या हानीची भीती वाटत असेल, तरीही विकासाच्या नावाखाली त्यांचा विरोध बलपूर्वक चिरडूनही प्रकल्प पुढे रेटावाच, असे अजिबात नव्हे!
सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही केवळ विरोधासाठी विरोधाची भूमिका सोडून राज्याच्या, जनतेच्या भल्यासाठी समन्वयवादी भूमिका घेणे ही काळाची गरज आहे. अर्थात अशा मुद्द्यांवर स्थानिक नागरिकांचेही एकमत होण्याची अपेक्षा करताच येत नाही. नाणार आणि बारसू येथील अनुभवही तसाच आहे. दोन्ही ठिकाणी जसे प्रकल्पाचे विरोधक आहेत, तसेच समर्थकही आहेतच! त्यामुळेच लोकशाहीतील बहुमताच्या संकल्पनेचे पालन करत, अनेक पाश्चात्त्य देशांमध्ये तीव्र मतभेद असलेल्या मुद्द्यांवर सार्वमताच्या माध्यमातून निर्णय घेण्याची परंपरा आहे. अलीकडेच ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय सार्वमताद्वारेच घेतला होता. जनतेत दोन तट पाडणाऱ्या मुद्द्यांसंदर्भात, प्रश्न चिघळत ठेवण्याऐवजी सार्वमताच्या माध्यमातून निर्णय घेण्याची शक्यता आपणही तपासून बघायला हरकत नसावी.