सीताराम कुंटेमाजी मुख्य सचिव
अलीकडेच मीरा रोड परिसरात एक नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. मार्केटिंगच्या दृष्टिकोनातून प्रमोटर मंडळींनी त्या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य ‘हलाल लाइफस्टाइल’ असे सांगितले आहे. हा प्रकल्प जाहीर होताच काही लोकांनी त्यावर आक्षेप घेतला. लगेचच त्यामागे मीडियाच्या मंडळींनी हा विषय उचलून धरला व नेहमीप्रमाणे कर्कश चर्चा झाली. मीरा-भाईंदर महापालिकाने संबंधित प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीला नोटीस दिली आहे. त्यावर पुढे नियमानुसार जे व्हायचे ते होईल. मात्र, यानिमित्ताने काही धोरणात्मक व कायदेशीर मुद्दे समोर येतात त्याचा उहापोह करणे गरजेचे आहे.
सर्वप्रथम एखादं विशिष्ट असं राहणीमान डोळ्यांसमोर ठेवून त्याच राहणीमानाचा अंगीकार करणारे अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आजही अस्तित्वात आहेत. पारशी, जैन, शाकाहारी, अशा प्रकारच्या सोसायट्या आहेत. ‘गेटेड कम्युनिटी’ या नावाने श्रीमंत वर्गाने काही प्रकल्प राबवले आहेत. त्यापैकी काही सोसायट्या छुप्या पद्धतीने एखादे धोरण राबवतात (विशेषकरून मांसाहारी समुदायाच्या लोकांना घरे न देणे), तर काही जाहीरपणे आपले धोरण सांगतात. त्यामध्ये त्या विशिष्ट संकल्पनेला मानणारी लोकं सोडून इतरांना प्रवेश दिला जात नाही. उदाहरणार्थ शाकाहारी सोसायटीत मांसाहारी व्यक्तींना प्रवेश दिला जात नाही; पारशी सोसायटीत बिगर पारशी सदनिका घेऊ शकत नाही. यावर साकल्याने विचार करण्यासाठी संविधान आणि कायदा समजून घ्यावा लागेल.
संविधानातील कलम १९(१) (सी) अन्वये संघटन तयार करण्याचा मूलभूत अधिकार सर्वांना प्राप्त आहे. असे संघटन तयार करताना त्यातील सदस्य, आपले सहकारी कोण असावेत व कोण नसावेत, याचा निर्णय घेऊ शकतात. हा मूलभूत हक्क देशामध्ये नागरी समाज निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सनदी लेखापाल आपली संस्था तयार करू शकतात. त्यात हा पेशा न करणारे लोकं घेतले जाणार नाहीत, असा नियम करू शकतात. वेगवेगळ्या विषयांचे डॉक्टर आपल्याला विषयाच्या संघटना तयार करून त्या विषयात होणारे बदल, घडामोडी, नवीन तंत्रज्ञान इत्यादीबाबत आपापसात विचारविनिमय करतात. थोडक्यात, संघटना निर्माण करण्याचा आणि त्यात आपले सहकारी निवडण्याचा अधिकार मूलभूत अधिकार आहे, ज्यावर मर्यादा आणणे सोपे नाही.
गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे कलम १९ (१) (सी) प्रमाणे काय म्हटले आहे ते आता पाहू या. याबाबत मैलाचा दगड ठरावी अशी केस आहे, झोरास्ट्रीयन कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी विरुद्ध जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, मुंबई. पारशी मंडळींची ही सहकारी गृहनिर्माण संस्था आपल्या उपविधीच्या माध्यमातून त्या सोसायटीतले गाळे/सदनिका बिगर पारशी लोकांना विकल्या जाऊ नयेत, म्हणून निर्बंध घालत असे. यावर वाद निर्माण झाला आणि क्रमाक्रमाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण संस्था यांना संविधानाच्या कलम १९ (१) (सी) प्रमाणे आपले सदस्य निवडीचा अधिकार असल्याचे मान्य केले.
आपण पाहिले असेल की, अधिकाऱ्यांच्या, पत्रकारांच्या, न्यायाधीशांच्या, साहित्यिकांच्या अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्था उदयास आल्या आहेत. या संस्था आपल्या उपविधीद्वारे अन्य कोणालाही सोसायटीत सदनिका घेण्यापासून रोखू शकतात. अशा प्रकारचे उपविधी संविधानाच्या कलम १५ (भेदभाव करण्यास प्रतिबंध) याच्याशी विसंगत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. झोरास्ट्रीयन सोसायटीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने अजून एका कलमाचा उल्लेख केला आणि ते म्हणजे कलम २९ (१). हे कलम अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकाराशी निगडित आहे. पारशी समाज अल्पसंख्याक असल्यामुळे झोरास्ट्रीयन सोसायटीच्या उपविधीला या तरतुदीचा देखील आधार मिळतो.
यात अजून एका कायद्याचा उल्लेख येतो आहे, तो मालमत्ता हस्तांतरण कायदा. या कायद्यानुसार मालमत्ता हस्तांतरणाबाबत काय मर्यादा घालता येतील यांचा उल्लेख आहे. सर्वसाधारणपणे अशा मर्यादा कमीतकमी असाव्यात, असा या कायद्याचा एकूण सार आहे. झोरास्ट्रीयन सोसायटीचे उपविधी मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या विपरीत नाहीत, असेदेखील या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. खरेतर गृहनिर्माण सोसायट्या देशाच्या आणि राज्याच्या वैविध्यपूर्ण समाजाचे प्रतिबिंब बनल्या, तर परस्पर प्रेम आणि सौहार्द वृद्धिंगत होऊन सशक्त समाजाची निर्मिती होऊ शकते. मात्र, कायदेशीर वाटणाऱ्या या प्रक्रियेतून प्रत्येक समाज घटकाने जर आपले ‘घेटो’ निर्माण केले, तर संकुचित मानसिकता, परस्परांविषयी संशय इ. भावना वाढीस लागू शकतात, ज्याने देश कमकुवत होऊ शकतो. म्हणून, मीरा रोडच्या या ताज्या प्रकरणानिमित्त या विषयावर समाजात व्यापक विचार व्हायला हवा.