आजचा अग्रलेख: ‘मेगा’हाल बत्तीशी

देशाची आर्थिक राजधानी-राज्याची राजधानी मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे या दोन महत्त्वाच्या महानगरांना जोडणारा देशातील पहिला सहापदरी द्रुतगती महामार्ग. अभिमानाने मिरवला जाणारा हा एक्सप्रेस मेगा हायवे तब्बल ३२ तास ठप्प राहतो आणि एका झटक्यात ‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी होते.

तासन‌्तास एकाच जागी अडकलेली वाहने, रडणारी मुले, हतबल महिला, थकलेले असहाय वृद्ध, पाण्याच्या एका घोटासाठी होणारी तगमग, लघुशंकेसाठी झालेली घुसमट, भुकेने व्याकुळ झालेले जीव... ही दृश्ये केवळ महाराष्ट्राने नव्हे, तर देशाने आणि साऱ्या जगाने पाहिली. कारण एकच. ज्वलनशील रसायन घेऊन जाणारा एक टँकर. केवळ एक टँकर उलटतो आणि संपूर्ण महामार्ग स्तब्ध होतो. वेगाने धावणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे आयुष्यच थांबून राहते. ही केवळ अपघातजन्य समस्या नाही; ही महामार्गावरील आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या भीषण अपयशाची साक्ष आहे.

एकीकडे पायाभूत सुविधांवर भर दिला जातो, ‘वेगवान महाराष्ट्र’, ‘विकसित महाराष्ट्र’ अशी स्वप्ने दाखवली जातात; पण प्रत्यक्ष संकटसमयी त्या स्वप्नांची पाठराखण करणारी व्यवस्था मात्र तोकडी, गोंधळलेली आणि असहाय ठरते हे या घटनेने ठळकपणे अधोरेखित झाले. महामार्ग म्हणजे फक्त डांबराचा किंवा सिमेंट-काँक्रीटचा पट्टा नसतो; तो माणसांचा, वाहनांचा आणि मालवाहतुकीचा सजीव प्रवाह असतो; पण या प्रवाहात काही बिघडले, काही तुटले, काही पेटले तर काय करायचे, याची तयारी आपल्याकडे आहे का? मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असेच मिळते. 

अपघात झाला, धोका लक्षात आला आणि वाहतूक बंद यापलीकडे कोणतीही सुसंगत, पूर्वनियोजित आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा दिसली नाही. दररोज टोलमधून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणाऱ्या महामार्गांवर अपघात व्यवस्थापन इतके तोकडे असावे, ही बाब धक्कादायक आहे. धोकादायक रसायने वाहून नेणाऱ्या टँकरसाठी स्वतंत्र लेन आहे का? घाट परिसरात तत्काळ प्रतिसाद देणारी सुसज्ज आपत्ती निवारण केंद्रे आहेत का? हजारो लोक अडकले तर त्यांना अन्न-पाणी, प्राथमिक वैद्यकीय मदत आणि विश्वासार्ह माहिती देण्याची जबाबदारी कोणाची? ३२ तास उलटूनही या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत हीच खरी वस्तुस्थिती आहे. हा प्रश्न केवळ एका महामार्गापुरता मर्यादित नाही; तो आपल्या संपूर्ण पायाभूत सुविधा नियोजनावर बोट ठेवतो. आपण रस्ते आखतो, उड्डाणपूल बांधतो, महामार्गांची जाळी पसरवतो; पण भविष्यातील संकटांच्या शक्यतांचा गांभीर्याने विचार करत नाही.

‘अपघात क्वचित होतात’ या गृहीतकावर नियोजन उभे असते. प्रत्यक्षात वाढती वाहतूक, धोकादायक मालवाहतूक, हवामान बदल आणि मानवी चूक या सगळ्यांमुळे अपघात आता अपवाद राहिलेले नाहीत. तरीही २५ ते ५० वर्षांनंतरची परिस्थिती गृहीत धरून नियोजन का होत नाही? ‘समृद्धी’, ‘शक्तिपीठ’सारखे महामार्ग ज्या वेगाने उभे राहत आहेत, त्या वेगाने त्यावरील आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यायी मार्ग आणि तातडीची प्रतिसाद यंत्रणा का उभी राहत नाही? जबाबदारी नेमकी कोणाची? - महामार्ग प्राधिकरणाची, राज्य सरकारची, कंत्राटदारांची? की ‘सगळे मिळून कुणीच नाही’ अशी सोयीस्कर व्यवस्था आपण स्वीकारली आहे? संकटात हजारो नागरिक अडकतात, तेव्हा जबाबदारी सामूहिक असते; पण उत्तरदायित्व मात्र कुणाचेच नसते, हा आपल्या प्रशासनाचा स्थायी आजार आहे.

या घटनेतून शिकायचे काय? - प्रत्येक महामार्गावर धोकादायक मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र नियम व मार्ग असायलाच हवेत. ठरावीक अंतरावर सुसज्ज आपत्ती प्रतिसाद केंद्रे, रिअल-टाइम माहिती व्यवस्था, वार्षिक संयुक्त आपत्ती सराव आणि ‘आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांचे हक्क’ असा स्पष्ट आराखडा हवा. हे खर्च नाहीत; सुरक्षिततेसाठीची ही किमान गुंतवणूक आहे. मुंबई–पुणे महामार्गावरील हे संकट इशारा देणारे आहे. विकासाचा वेग वाढतो आहे; पण त्याला दिशा देणारी दूरदृष्टी मागे पडते आहे. रस्ते रुंद करून प्रगती होत नाही. संकटात नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याची तयारी असेल, तेव्हाच विकासाला अर्थ प्राप्त होतो. अन्यथा, हा विकास ३२ तास नव्हे, तर अनेक वर्षे आपल्याला ठप्प करून टाकण्याचा धोका निर्माण करेल.