जिल्हा परिषद निवडणुकीमुळे धुळे जिल्ह्यातील राष्टÑीय पेयजलच्या ७३ योजनांना ‘ब्रेक’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 21, 2019 11:24 IST2019-11-21T11:24:02+5:302019-11-21T11:24:20+5:30

४५ कोटींचा मंजूर आराखड्यातील कामे रखडली, सव्वा महिना पहावी लागणार वाट

Zilla Parishad elections 'break' to three national drinking water schemes in Dhule district | जिल्हा परिषद निवडणुकीमुळे धुळे जिल्ह्यातील राष्टÑीय पेयजलच्या ७३ योजनांना ‘ब्रेक’

जिल्हा परिषद निवडणुकीमुळे धुळे जिल्ह्यातील राष्टÑीय पेयजलच्या ७३ योजनांना ‘ब्रेक’

आॅनलाइन लोकमत
धुळे : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मंगळवारी आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरू असलेल्या काही विकास कामांनाही तूर्त ‘ब्रेक’ लागला आहे. आचारसंहितेमुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा अंतर्गत राष्टÑीय पेयजलच्या ७३ योजनांचे काम ठप्प झाले आहे. यासाठी ४५ कोटींचा आराखडा मंजूर झालेला आहे. दरम्यान बांधकाम विभागाचीही काही कामे रखडण्याची शक्यता आहे.
धुळे जिल्हा परिषदेची मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ रोजीच संपुष्टात आलेली आहे. मात्र आरक्षणाचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, सुरवातीला विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती.
दरम्यान नुकतीच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपली. त्यामुळे जिल्हा परिषदे अंतर्गत रखडलेल्या काही विकास कामांना सुरूवात झाली होती. मात्र मंगळवारी जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर होऊन त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाल्याने, विविध कामांनाही पुन्हा एकदा तूर्त ब्रेक लागलेला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत ‘राष्टÑीय पेयजल’च्या २०१९-२० या वर्षासाठी तब्बल ९८ योजना मंजूर झालेल्या आहेत. यापैकी २५ योजनांना कार्यारंभ देण्यात आलेला असून, ७३ योजनांचा आराखडा मंजूर झालेला आहे. यासाठी ४५ कोटी रूपयांचा आरखडा तयार झालेला आहे. मात्र आचारसंहितेमुळे आता ७३ योजनांचे काम जवळपास सव्वा महिना रखडणार आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतरच त्या योजनांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील अशी माहिती ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता एस.बी.पढ्यार यांनी दिली.
मोठ्या योजनेचा समावेश
दरम्यान आराखड्यात मंजूर ७३ पैकी दोन योजना या महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाच्या आहेत. यातील एक योजना शिंदखेडा तालुक्यातील चिमठाणेसह इतर ८५ गावांना तापी नदीवरून पाणी पुरवठा देण्याची आहे. ही योजना तब्बल ३०० कोटी रूपयांची आहे.
या योजनेसाठी एका खाजगी एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी टेंडर काढण्यात येणार होते. मात्र मंगळवारपासून आचारसंहिता लागू झाल्याने, टेंडरचे कामही तूर्त थांबणार आहे.
याशिवाय जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या बांधकाम विभागाची कोणती कामे टेंडर प्रक्रियेत आहे, याची माहिती घेण्याचे काम सायंकाळपर्यंत सुरू होते.

Web Title: Zilla Parishad elections 'break' to three national drinking water schemes in Dhule district

टॅग्स :Dhuleधुळे