जिल्हा परिषदेच्या जागांचे मुल्यांकन कधी होणार?

जिल्हा परिषदेच्या जागांचा प्रश्न निर्माण झाला तो दोंडाईचा येथील श्रेणी १चा पशुवैद्यकीय दवाखाना दोंडाईचा - वरवाडे नगरपालिकेला देण्याच्या मुद्द्यावरून. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. हा विषय राजकीय हेतूने सभेत आला असला तरी शासकीय मालमत्तेचे कसे अवमूल्यन होत आहे, हे यातून स्पष्ट झाले. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या जागेची किंमत कोट्यवधी असल्याचे सांगण्यात येते. नगर परिषदेला या दवाखान्याची जागा द्यायची तर नगर परिषद जिल्हा परिषदेला किती रक्कम देणार, याचा काहीच उल्लेख नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेचे मोठे नुकसान होणार हे निश्चित. मात्र, सत्ता असली की, काहीही निर्णय घ्यायचे, हे यातून दिसून येते. एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून दुसऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे जागा हस्तांतरीत होत आहे, हा सत्ताधाऱ्यांचा दावा बुद्धीला न पटणाराच आहे. जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नुकसान न होता फायदा झाला पाहिजे, अशा पद्धतीने सत्ताधारी व विरोधकांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान, या दवाखान्याच्या जागेवर तब्बल २०० घरांचे अतिक्रमण झाल्याचे पशुवैद्यकीय विभागातर्फे सांगण्यात आले. अतिक्रमण होत असतांना संबंधित विभागाने केवळ बघ्याची भूमिकाच घेतल्याचे दिसून येते. कुठलेही अतिक्रमण काढणे सोपे नाही. मग, आता हे २०० घरांचे अतिक्रमण कसे निघणार, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अशा अनेक जागांवर आजपर्यंत अतिक्रमण झालेले आहे. अनेकांनी या जागा हडपल्याचा संशय आहे. आपल्या किती व कुठे कुठे जागा आहेत, याचा जिल्हा परिषदेलाही थांगपत्ता नाही. अधिकारी तीन-चार वर्षांसाठी येतात काम करून निघून जातात. आपण प्रयत्न केल्यास आपल्याच माथी हे अतिक्रमण शोधण्याचे काम पडेल, असे समजून कर्मचारीही दुर्लक्ष करतात. जिल्हा परिषदेचे सदस्यही जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता शोधण्याची मागणी करतात. नंतर विषयावर पडदा पडतो. मात्र, मागच्या सभेत ज्या विषयावर चर्चा झाली होती, त्याचे काय झाले? याचा पाठपुरावा कोणी करीत नाही. त्यामुळे अशा महत्वपूर्ण विषयांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वमालकीच्या मालमत्ता किती ही माहिती उपलब्ध नाही, ही शोकांतिकाच आहे. यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह सदस्यांनीही सजग राहणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचा शोध घेतला पाहिजे. ज्यांनी अतिक्रमण केले असेल ते काढण्यासाठी प्रयत्न झाले? पाहिजे. या जागा ताब्यात घेऊन त्या भाड्याने दिल्यास जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात नक्कीच भर पडणार आहे. शिवाय चांगल्या कामांसाठीही या जागांचा वापर होऊ शकेल. यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करून सदस्यांनी त्याला साथ दिली पाहिजे. तरच जिल्हा परिषदेच्या जागांचा शोध लागेल. अन्यथा प्रत्येकवेळी हा विषय उपस्थित होईल. त्यावर थातुरमातूर उत्तरे मिळत राहतील.