आदिवासी बांधवांना जात प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड मिळणार मोफत, आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातर्फे न्युक्लीअस बजेटमधून निधी

धुळे : जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना जात प्रमाणपत्र आणि रेशनकार्ड मिळवून देण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे विकास सहाय्यक एन. डी. जानगर यांनी धुळे व शिरपूरचे उपविभागीय अधिकारी आणि सर्व तहसीलदारांना दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात ज्या आदिवासी कुटुंबांना जातीचे प्रमाणपत्र आणि शिधापत्रिका प्राप्त झालेली नाही, अशा कुटुंबीयांना जातीचे प्रमाणपत्र आणि शिधापत्रिका मिळवून देण्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातर्फे न्यूक्लिअस बजेटच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होणार आहे.

कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अंत्योदय, प्राधान्य गट व केशरी कार्डधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, अनसूचित जमातीतील काही कुटुंबांना अद्यापही शिधापत्रिका प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे कोरोना विषाणूच्या कालावधीत ही कुटुंबे शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहतात. या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना शिधापत्रिका मिळवून देण्यासाठी कागदपत्र तयार करणे, माहिती, यादी तयार करणे आणि शिधापत्रिकेसाठी आवश्यक शुल्क भरण्यासाठी शासन निर्णयानुसार अर्थसहाय्य करण्यासाठी, शिधापत्रिकेसाठी आवश्यक शुल्क हे प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडून न्यूक्लिअस बजेट योजनेतून संबंधित यंत्रणेला अदा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच ज्या आदिवासी जमातीच्या व्यक्तींकडे वैध जात प्रमाणपत्र नाही त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्यक शुल्कदेखील न्यूक्लिअस बजेट योजनेतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ३० सप्टेंबरपर्यंत जात प्रमाणपत्र काढून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.