शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपशिक्षणाधिकारी महेश जोशी यांना निवेदन दिले. त्यात विविध मागण्या करण्यात आल्या. यात कोरोनाग्रस्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विशेष रजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना
लागू करावी, अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करावे, अनुदानास पात्र घोषित शाळा व तुकड्या यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे. अनुदानित, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ २० महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता देण्यात यावी, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार व मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार नियमित व थकीत वेतन अदा करावे. त्यांचे समायोजनही करावे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची पदे पूर्ववत ठेवून याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, ग्रंथपालांच्या प्रलंबित मागण्यांकरिता स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता तत्काळ अदा करण्यात यावा व रजा रोखीकरणही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे अदा करण्यासंबंधी शासनादेश निर्गमित करण्यात यावा, गैरप्रकार व भ्रष्टाचार करणाऱ्या शाळांवर तत्काळ प्रशासक नियुक्त करण्यात यावा, यासह सुमारे ३१ मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन देतेवेळी सुनील मोरे अध्यक्ष, नितीन कार्यवाह कापडणीस, अशोक गिरी, जितेंद्र कागणे, आनंद पाटील, प्रशांत नेरकर, देवेंद्र गिरासे, संजय वाघ, योगेश देवरे, जया जोशी, शमसूल हसन, रवींद्र बोरसे, विनोद जैन, मनोहर चौधरी, अजय शिरोडकर, कमलेश भदाणे, इंद्रजीत जमादार, योगेश सोनवणे, प्रवीण बाविस्कर, जयेश कोर, संजय नेरकर, प्रकाश पाटील, विकास सोनवणे आदी उपस्थित होते.