बचत गटांना मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा होतेय ठप्प

एमएसआरएलएम : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढण्याचा घाट

सुनील बैसाणे, धुळे
धुळे : महिला बचत गटांच्या माध्यमातून उपजीवीकेची साधने बळकट करुन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे महत्वाचे कार्य करणाºया ‘उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ’ (एमएसआरएलएम) मधील कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढण्याचा घाट घातला जात आहे. या विरोधात कर्मचाºयांनी धुळे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
केंद्र सरकारच्या दारिद्र्य निर्मुलन धोरण अंतर्गत राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका कार्यक्रमाची सन २०११ पासून यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. लोकांनी लोकांसाठी लोकसंस्था उभारुन त्यामार्फत सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन करुन उपजिविका साधने बळकट करण्याचे यामागे सुत्र आहे. ६०:४० टक्के निधी या गुणोत्तराने या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू असून, जागतिक बॅक आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी केलेल्या मुल्यांकनात सदर अभियान निश्चित केलेले टप्पे यशस्वीपणे पुर्ण करणत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त प्रवर्ग, अपंग व निराधार या वंचित घटकांत सामाजिक व आर्थिक समानता निर्माण करण्याचे महत्वाचे कार्य या अभियानांतर्गत सुरू आहे.
मागणील ९ वर्षात सदर अभियानात कार्यरत व समर्पित आणि क्षेत्रकार्यास वाहून घेतलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळाने राज्यात ४.७८ लाख समुह, २० हजार ३११ ग्रामसंघ व ७९८ प्रभागसंघ स्थापन झाले आहेत. या लोकसंस्थांच्या माध्यमातून १७.४४ कुटूंबांसाठी उपजिविकेची साधने निर्माण करण्यात आली आहेत. अभियानात कार्यरत विषय तज्ज्ञांमुळे समुहांना दरवर्षी सुमारे ७ हजार २०० कोटींपेक्षा अधिक बँक कर्ज उपलब्ध होते. त्यामुळे अभियान सर्वार्थाने सामाजिक उत्थानाचे कार्य करीत आहे.
ग्राम स्तरापर्यंत वंचित घटकांची क्षमतावृध्दी हा अभियानाचा गाभा असून त्यासाठी जागतिक बँक, केंद्र सरकार यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार व्यावसायिक मनुष्यबळाची निवड करण्यात आली असून मनुष्यबळ विकास मार्गदर्शिकेनुसार अभियानाचे काम सुरू होते. परंतु अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या १० सप्टेंबर २०२० च्या निर्णयानुसार कंत्राटी कर्मचाºयांना पुर्ननियुक्ती न देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यात आतापर्यंत ५०० पेक्षा अधिक कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत तर धुळे जिल्ह्यात देखील दोन कर्मचाºयांची सेवा नियमीत केलेली नाही. ज्या अधिकारी, कर्मचाºयांचा कंत्राटी कालावधी संपतो आहे त्यांची सेवा नियमीत करण्यासाठी नव्याने कंत्राट करण्याचे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अभियांनातील अधिकारी आणि कर्मचाºयांना बेरोजगार व्हावे लागणार आहे.
पुर्ननियुक्ती न देण्याच्या निर्णयामुळे अभियानातील कंत्राटी कर्मचाºयांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली आहे. एवढेच नव्हे तर अनेकांचे ठरलेले लग्न देखील मोडल्याची उदाहरणे आहेत. अतिदुर्गम भागात खेड्यापाड्यात पोहोचण्यासाठी दुचाकीवरुन सतत प्रवास केल्याने अनेकांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. अनेकांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे केवळ कंत्राटी कर्मचाºयांचे नुकसान होईल असे नाही तर अभियानाने आतापर्यंत गाठलेले टप्पे देखील अयशस्वी होण्याची शक्यता आहे. नंदुरबारसारख्या आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागातील महिलांना उद्योजक बनविण्यापर्यंत यश संपादन करणाºया या अभियानाच्या भविष्याची चिंता या कर्मचाºयांना सतावत आहे.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून शासनाचा निधी ग्रामीण भागात फिरविणारी ही यंत्रणा आहे. बचत गटांनी या पैशांचा उपयोग करुन स्वत:चा, कुटूंबाचा, गावाचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास कसा करावा याचे मार्गदर्शन करणारी ही यंत्रणा आहे. कोरोनामुळे आधीच देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. अशा परिस्थितीत महिला बचत गटांना मार्गदर्शन करणारी ही यंत्रणा ठप्प झाली तर शासनाला याची मोठी किंमत मोजावी लागु शकते.
धुळे जिल्ह्यातील बचत गटांचा प्रश्न
उमेद अभियानाच्या अंतर्गत स्विकारलेल्या दशसूत्रीमुळे महिलांच्या बचत गटांची गुणवत्ता ना केवळ राखली जात आहे; परंतु ती वाढतही आहे़ धुळे जिल्ह्यात आज ८ हजार ५१६ महिला बचत गट आहेत़ तर ७० महिला उत्पादक गट कार्यरत आहेत़ सध्या क्षमता बांधणीचे काम सुरू असल्याने ही संख्या वाढणार आहे़ उमेदने जिल्ह्यातील ५५१ पैकी ३९९ ग्रामपंचायतींमध्ये काम सुरू केले आहे. उर्वरीत ग्रामपंचायतींध्ये बचत गटांच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू आहे़ आतापर्यंत १८६२ बचत गटांना उमेदने दोन कोटी ७१ लाख ७२ हजार रुपये इतके खेळते भांडवल उपलब्ध करुन दिले आहे़ एक हजार गटांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या टप्प्यात असून निधी प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येकी १५ हजार रुपये याप्रमाणे सुमारे दीड कोटींचे खेळते भांडवल लवकरच वितरीत केले जाणार आहे़ या महिला बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तु किंवा खाद्यपदार्थांना धुळे जिल्ह्यात ‘स्वयंसिध्दा’ नावाचा ब्रँड शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे़ या अभियानात धुळे जिल्ह्यात ४८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी दोन कर्मचाºयांना पुर्ननियुक्ती दिलेली नाही. क्षमताबांधणीचा टप्पा पूर्ण करुन उद्योजकतेकडे वाटचाल करण्यासाठी सुरू झालेला धुळे जिल्ह्याचा प्रवास देखील थांबणार आहे.