महापौर पदाच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

भाजपाचे विद्यमान महापौर चंद्रकांत सोनार यांची मुदत दीड ते दोन महिन्यांनी संपुष्टात येत आहे. शिवाय पुढील महापौर पदाची संधी आरक्षणानुसार ओबीसी संवर्गाला मिळणार होती. त्यामुळे अनेक इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून अनुसूचित जाती (एससी) संवर्गाला महापौर पदाची संधी न मिळाल्याने भाजपचे स्थायी सभापती जाधव यांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण रद्द करत एससी संवर्गाचा महापौर पदाचा मार्ग खुला केला होता. त्यामुळे एससी संवर्गात विद्यमान स्थायी समिती सभापती संजय जाधव यांच्यासह नगरसेविका वंदना भामरे, योगिता बागूल, नगरसेवक नागसेन बोरसे, सुनील बैसाणे यांना महापौर पदाची संधी होती. खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात भाजपाचे नगरसेवक प्रदीप कर्पे व नगरसेविका प्रतिभा चौधरी यांनी न्यायालयात धाव घेत दोघांनी पिटिशन मंगळवारी दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयात

याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुदांशु चौधरी, मीनाक्षी आरोरा आणि धुळ्याचे ॲड. नितीन चौधरी यांनी कामकाज पाहिले. न्यायालयाने केलेल्या सुनावणीनुसार महापौर पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया राबवू नये असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे जुलैच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात महापौर पदाचे आरक्षण कोणत्या संवर्गासाठी सुटेल, यावर निर्णय होणार आहे.