बियाणांची फी, राॅयल्टीबाबत होणार विचारमंथन

धुळे : बिजोत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून २५ हजार रुपये फी आणि ३ टक्के राॅयल्टी घेण्याचा एकतर्फी निर्णय कृषी विद्यापीठांनी घेतला असून याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. याबाबत २ डिसेंबरला मंत्रालयात बैठक होत असून धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती कृषी भूषण ॲड. प्रकाश पाटील यांनी दिली.
बियाणे उत्पादक कंपन्यांना प्रमाणित बियाणे तयार करतांना कृषी विद्यापीठातुन मुलभुत बियाणे घ्यावे लागते. याच्या किंमती सर्वसाधारण सामान्य शेतमालाच्या तिप्पट राहतात. मुलभुत बियाणे घेतल्यानंतर शासनाच्या विविध प्रकारच्या फी भरुन जिल्हा बिज प्रमाणिकरण यंत्रेणेच्या नियंत्रणाखाली प्रमाणित बियाणे तयार केले जाते. देशात मुलभुत बियाणेच्या किंमती ठरवायचे अधिकार फक्त भारत सरकारच्या कृषी विभागाच्या ईसारला आहेत. परंतु फक्त महाराष्ट्रातच कृषी विद्यापीठांनी स्वत:च्या अधिकारात मुलभुत बियाणेच्या किंमती व्यतिरिक्त बिजोत्पादन करणार्या शेतकरी उत्पादक कंपनीकडुन २५ हजार रुपये फी व ३ टक्के राॅयल्टी आकारण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला. 
वाशिम, अकोला, बीड, हिंगोली, औरंगाबाद, अहमदनगर, बुलढाणा जिल्ह्यातील बिजोत्पादन करणार्या शेतकरी उत्पादक कंपनी पदाधिकारी यांना एकत्र करून कृषी मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली. त्यानुसार त्यांनी मंत्रालयात बैठक बोलाविली आहे. बैठकित त्यांच्या सोबत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन कृषी भूषण ॲड. प्रकाश पाटील धुळे, विलास गायकवाड वाशिम, अनंता पाटील हिंगोली, कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील (मुळ रहिवासी कापडणे, ता. धुळे), कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त कृषी धिरज कुमार, चारही कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, बियाणे अधिकारी यांना मंत्रालयात बैठकीसाठी २ डिसेंबर रोजी बोलाविण्यात आले आहे. 
याबाबतीत बैठकीत सकारात्मक निर्णय होणे अपेक्षीत आहे.
शेतकरी वर्गाला फटका
शासनाकडुन बियाणे संशोधन करणेसाठी संपूर्ण निधी शेतकऱ्यांच्या नावाने घ्यावयाचा व संशोधन करुन त्यावर आणखी फी व राॅयल्टी आकारावी, हे अत्यंत चुकीचे आहे. यामुळे बियाणेच्या किंमती वाढुन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल व यामुळे ट्रुथफुल बियाणे जे कमी दर्जाचे आहे, त्याची विक्री वाढेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कमी उत्पादन होऊन आर्थिक नुकसान होईल.