जि.प.चे आरक्षण ५० टक्केच असावे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय माजी जि.प. सभापती किरण पाटील यांची माहिती, दोन आठवडयात फेरनिवडणूक, जि.प.च्या विद्यमान १५ सदस्यांच्या सदस्यतेवर टांगती तलवार

धुळ्यासह नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. मात्र हे आरक्षण ५० ऐवजी ७३ टक्के होते. याच्या विरोधात धुळे तालुक्यातील बोरकुंड येथील प्रकाश भदाणे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांना माजी सभापती किरण गुलाबराव पाटील यांनीही मदत केली.

या आरक्षणावर अनेकदा सुनावणी झाली. मात्र शासनाला ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या सादर न करता आल्याने, जि.प. निवडणुकीची प्रक्रिया जुन्या कायद्याप्रमाणे सुरू ठेवावी. माहिती सादर झाल्यास नव्या कायद्याप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया घेण्यासंदर्भात निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे जि.प. निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. त्यानुसार ७ जानेवारी २०२० रोजी जि.प.च्या ५६ जागांसाठी निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपने ३९ जागा जिंकत प्रथमच जि.प.त बहुमत प्राप्त केले होते.

दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज होऊन त्यावर निर्णय दिला. त्यात जि.प.चे आरक्षण ५०टक्क्याच्या आत असावे व दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका घेण्याचा संदेत सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या संदर्भात याचिकाकर्ते प्रकाश भदाणे व किरण पाटील यांनीही दुजोरा दिला. या निर्णयामुळे धुळे जि.प.च्या १५ सदस्यांच्या सदस्यत्वावर टांगती तलवार आहे. ते देखील न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात कुठलेही आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे निवडणूक शाखेच्या उपजिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांनी सांगितले.